विदेशबाट आउनेलाई अब काठमाडौंकै क्‍वारेन्टाइनमा राखिने

काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार संख्या कम गर्ने भएको छ। यसअघि विभिन्‍न जहाज चार्टर्ड गरेर एकै दिन सयौँको उद्धार गरिए पनि अब त्यो संख्यामा कमी आउने भएको छ। 

कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीका प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाईंले अब विदेशबाट नेपाली ल्याइँदा काठमाडौंको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन पक्षलाई ख्याल गरेर ल्याइने बताए। 

सरकारले सुरुबाटै समस्या हेरेर नागरिकहरुको चरण–चरणमा उद्धारको काम गरिरहेको छ। यसअघि उद्धार गरिएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा त्यसतर्फ पठाइने गरिएको थियो।

तर अब भने उनीहरुलाई काठमाडौंमै क्वारेन्टाइन बनाएर राखिने गुरागाईंले बताए। क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि पिसिआर विधिबाट कोभिड–१९ परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर पठाइने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता गुरागाईंले बताए। 

उनका अनुसार यो खालको व्यवस्था मिलाइएपछि संख्यात्मक रुपमा कम उद्धार हुनेछ। उनले भने, ‘अब काठमाडौंकै होटलमा क्‍वारेन्टाइन बनाएर पिसिआर जाँचपछि मात्रै पठाउने भन्‍ने थप व्यवस्था मिलाइएको छ।’ उद्धार गरिनेको अलिकति संख्या कम गर्नुपर्ने उनले जनाए। उनका अनुसार उद्धार गरिएकाको संख्या धेरै भइसकेकाले अब थोरै मात्र ल्याउन बाँकी छ। 

जसअनुसार उडान संख्या कम गरिने र तेस्रो मुलुकबाट आएकालाई उपत्यकामै राखेर पिसिआर गरी त्यस आधारमा घर पठाइने छ। 

आधा लाख नेपाली स्वदेश आए

कोभिड-१९ महामारीका कारण विदेशमा अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेका आधा लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। विभिन्‍न मुलुकबाट गरिएका उद्धार चार्टर्ड उडानमार्फत ५० हजार हजार १ सय ३० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका सरकारसँग तथ्यांक छ। नेपाल नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्ससहित विभिन्‍न विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपालीको उद्धार गरेका थिए। यो क्रम जारी छ। 

अझै उद्धारमा खर्च भएन वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसा

सरकारले अफ्ठ्यारोमा परेका तथा बेखर्ची नागरिकलाई सरकारी खर्चबाट उद्धार गर्ने बताए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै विदेशमा अलपत्र नेपालीले सरकारी खर्चमा फर्किन पाउँछन्। 

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउन गरेको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले कार्यविधि नै बनाएर सरकारी खर्चमा नागरिकको उद्धार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यो रकम खर्चिने अवस्था नआएको प्रवक्ता गुरागाईंले बताए। 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार अलपत्रमा परेका टिकट खर्च नभएका, १ वर्ष नपुगेका, डकुमेन्टेड नागरिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने थियो। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएको वर्ष दिन नभएका नि:शुल्क आउन पाउने

वैदेशिक रोजगारीमा गएको १ वर्ष नपुगेकालाई सरकारले पूरै टिकट बेहोर्ने छ भने अन्यलाई ५० प्रतिशत टिकट खर्च सरकारले दिने भनेको छ। यसका लागि सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकले सम्बन्धित मुलुकस्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। दूतावासले जाँचबुझ गरेर उनीहरुलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया बढाउने छ। 

तर अहिले आइरहेका नेपालीलाई कार्यरत कम्पनी अथवा सम्बन्धित मुलुकले पठाएका जहाजले ल्याइरहेका  छन्। प्रवक्ता गुरागाईंका अनुसार विभिन्‍न मुलुकमा रहेका श्रम सहचारीहरुले तथ्यांक संकलन गरिरहेका र त्यसपछि सरकारी रकममै नागरिकलाई ल्याइने छ। 

गुरागाईं भन्छन्, ‘सरकारको निर्देशिका पास गरेदेखि प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, अहिले कम्पनी र सम्बन्धित मुलुकहरुले पठाइदिएकै उडानमार्फत नेपाली आइरहेका छन्। उनीहरुका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको रकम खर्च गर्न मिल्दैन।’ उनका अनुसार खर्च नव्यहोर्नेहरुको हकमा मात्रै सरकारको यो रकम प्रयोग गर्ने हो।