काठेखोला गाउँपालिकामा 'हाम्रा चुला-सबैका लागि खुला' अभियान

|

बागलुङ : जागिरे जीवन, स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सबैको घर पुग्नुपर्ने, सबै समस्या देख्नुपर्ने, ज्वारे नाप्नेदेखि सुत्केरी गराउनेसम्मका काम गाउँको स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख भएपछि गर्नै पर्दथ्यो।

टाढाको बाटो, भनेको जस्तो समय नहुने। कहिले काम सकेर एक कप चियाकै भरमा घर फर्कनुपर्थ्यो भने कहिले पेट भर्नका लागि काममा पुगेकै ठाउँमा खानुपर्ने हुन्थ्यो। पेट भर्न दिएको खानेकुरा खाँदा कहिलेकाहीँ निकै मन दुख्थ्यो।

झण्डै १२ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै थियो। दलित समुदायका उनले लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे।

शिक्षाको पहुँच कम भएको ठाउँ, स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्दा एक पटक प्रसुती व्यथाले च्यापेकी गैरदलित महिलाको उपचारमा जानुपर्‍यो। ‘ठाउँ त नभनौं भोगाईको कुरा गर्छु,’ खिमबहाखुर भन्छन्, ‘घरभित्र पसेर सुत्केरी गराएँ, खाना खान बाहिर ल्याइदिनुभो।’

सो परिवारले उनी स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सम्मान त निकै गरे, तर सुत्केरी गराउनका लागि भित्र पस्न दिनेहरुले भित्रै बसेर खाना खान दिएनन्। झण्डै १० वर्ष पहिले उनले भोगेको यो व्यवहार अहिले कम त हुँदै गएको छ, तर विभेदमुक्त भने भएको छैन।

अहिले पनि कयौं ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण सामाजिक द्वन्द्वहरू सिर्जना भएका, छिमेकीको मिलोमतो टुटेका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन्। जातीय विभेदकै कारण कयौंले ज्यान नै गुमाउनुपरेको छ।

खिमबहादुरले स्वास्थ्य क्षेत्र जे भोगे, त्यस्तो अवस्था निम्तनु कानुनको उल्ल‌ंघन हुनु पनि हो। जातीय छुवाछुतलाई कानुनले निषेध गरेको छ। कानुनी व्यवस्था भएपनि सामाजिक परिवर्तनको लागि भने अभियान र सचेतना चाहिँदो रहेछ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफैँले काम गर्ने गाउँपालिकाले सामाजिक विभेद तथा भेदभावविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। छुवाछुत तथा भेदभावलगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले ‘हाम्रा चुला-सबैका लागि खुला’ भन्ने नीति लिएपछि विक औधी खुसी छन्।

‘विभेदरहित समाजको कल्पना गरेर हामीले अभियान थालेका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भने, ‘नारा लगाउँदैमा हुने कुरा होइन, व्यवहारमै परिवर्तन चाहन्छौं।’ गाउँपालिकामा सामाजिक बहिष्करण नै नभएको, तर समुदायमा सचेतना भने आवश्यक रहेको थापा बताउँछन्।

‘अर्काको घरभित्र जान देउ भनेर गएको त छैन, तर जातीय विभेद कायमै छ,’ काठेखोला–४ तंग्रामकी विष्णु दमाईले भनिन्, ‘कसैले होचो बनाएर भनेको सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।’

‘जातको आधारमा विभेद गर्नु अमानवीय कार्य हो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सबैको साथ र सहयोगले मात्र गाउँपालिकाको नीति कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ।’ उनले सबैको घरको चुल्होमा सबैको पहुँच पुग्नका लागि शिक्षित वर्गको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। 

काठेखोला गाउँपालिकाभित्र निजी स्थानबाहेक दुग्ध सहकारी, मठमन्दिर, सार्वजनिक भोजभतेर, विवाह-व्रतबन्ध, पूजा कार्यजस्ता सामाजिक गतिविधिमा समेत दलित समुदायलाई सहज पहुँच छैन। सार्वजनिक स्थानमा समेत निषेध हुने दलित समुदायको लागि चुलोमा पहुँच तत्कालिन रुपमा चुनौतीपूर्ण भएपनि दीर्घकालिन महत्वको नीति ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिक बताउँछन्।

‘अहिले पनि गैह्रदलित समुदायमा कम्तिमा पानी चल्ने जात भन्ने मानसिकता छ, ’ विक भन्छन्, ‘विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, मठमन्दिरका पूजाआजाजस्ता काममा अलग्गै भान्छाको परिपाटी अन्त्य हुँदा मात्रै धेरै सुधार हुन्थ्यो।’ 

काठेखोला गाउँपालिकाभित्र दुई हजार ३८३ घरधुरी ब्राह्मण/क्षेत्री र ठकुरी, एक हजार २३९ दलित र दुई हजार ६७ घरधुरी जनजातिको बसोबास छ। जातीय छुवाछुत मात्र होइन, गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दैछ। यसका लागि गाउँपालिकाले लक्षित वर्ग अन्तर्गतका कार्यक्रम संचालन गर्न करिब १९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।

गाउँपालिकाले समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैंगिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुन:एकीकरण र पुनर्स्थापना गर्न सामाजिक संजाल र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालनका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.