|

बागलुङ : बाढी र पहिरोका कारण घरगोठ भत्किएकाहरूलाई जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिले दिने राहतमा विभेद हुने गरेको भेटिएको छ। समितिले बाढीपहिरो पीडितलाई मनलाग्दी राहत वितरण गरेको हो।

गत साउन ७ गते बागलुङ नगरपालिका-५ मालिकामा पहिरोका कारण भत्किएका पाँच घरपरिवारका लागि समितिले उपलब्ध गराउने राहत रकम फरक-फरक छ। एकैदिन घर भत्किएका हेमराज रेग्मीलाई समितिले १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने सोही ठाउँकी गंगा पौडेल उपाध्यायलाई ६ हजार रुपैयाँ मात्र दिइएको छ।

मालिकाकै भरत रेग्मीले समितिको तर्फबाट १० हजार रुपैयाँ राहत लिएका छन्। उनको गोठसमेत काम नलाग्ने गरेर भत्किएको छ। केही साताअघि पहिरोकै कारण घर भत्किएका बागलुङ नगरपालिका-४ कुँडुलेका टंकनाथ आचार्यले भने १५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा रहेको समितिले फरक-फरक समयमा राहतका लागि पुग्ने सर्वसाधारणलाई फरक-फरक हिसाबले राहत दिएको पाइएको हो।

‘कम राहत पाउनेको क्षति बढी भएको छ, कम क्षति हुनेलाई धेरै राहत दिइएको पाइयो’, बागलुङ नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सिडियो सापसँग कुराकानी गर्दा बजेट नभएकाले फरक-फरक भएको भन्नुभयो।’ विपद्को सामना गरिरहेका निम्नवर्गीय परिवारले भन्दा मध्यम वर्गका परिवारले राहत रकम धेरै पाएको वडा अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन्।

नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक बनाएको विधिअनुसार पाँच जना सदस्य रहेको परिवारलाई घर भत्किएमा १५ हजार र त्योभन्दा धेरै परिवारसंख्या भएमा प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। पछिल्लो विधि बनाउनुपूर्व समेत घरगोठ बस्नै नमिल्ने गरी भत्केको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था थियो।

‘हामी केही जान्दैनौँ, जति दिए उति लिइयो’, गंगा पौडेल उपाध्यायले भनिन्, ‘हामीलाई त तपाईंले पाउने यत्ति हो भनेर दिए।’ विपद् व्यवस्थापन समितिबाट पाएको रकमले परिवारको एक महिनाको खाद्यान्न खर्चसमेत नपुग्ने उनले गुनासो गरिन्। 

यता बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बजेट कम भएकाले घटनाको प्रकृति हेरेर रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। ‘नयाँ विधि बनेको छ, बजेट पुरानैअनुसार आउँछ,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट नभएकाले मुचुल्काको आधारमा राहत दिनु परेको हो, सबै ठाउँमा आफैँ पुग्न सम्भव हुँदैन, कागजका आधारमा दिएका छौं।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.