आम्दानी घटेपछि महिलामा कामको बोझ तीन गुणा बढ्यो
आम्दानी घटेपछि महिलामा कामको बोझ तीन गुणा बढ्यो
बन्दना राणा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड) को सदस्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा कार्यरत छिन्।
तीन दशक भन्दा बढी महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बन्दना राणासँग छ। अहिले कोरोनाले निम्त्याएको संकटमा धेरै देश परेका छन्। यसमा महिला बालबालिकाको अवस्था बिग्रँदो छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली महिलाको अवस्थाबारे न्यूज एजेन्सी नेपालले राणा सँग कुराकानी गरेको छ।
अहिले विश्वसँगै हामी पनि कोरोनाको कहरमा छौँ। ४ महिना लकडाउनमा पनि गयौँ अहिले पनि निषेधाज्ञाका क्रममा छौँ। कोरोनाले नेपाली महिलामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
महामारी अप्रत्याशित रुपमा आएको र विश्वले नै पूर्व तयारी नगरेको अवस्था बिच हाम्रो राष्ट्रमा पनि पूर्व तयारी नभएको अवस्था थियो र छ । यससँगै महिलामा कस्ता प्रभाव पार्यो भनेर ध्यान पुगेको छैन्। अहिले कसरी हुन्छ संक्रमण बढ्न नदिने भन्ने तर्फ सबै कुरा केन्द्रित भएको छ। बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाको कुरा आयो तर त्यसले महिलाहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्यो वा परेको छ भन्ने कुरा केही साङ्केतिक तथ्याङ्क भने आएका छन्।
आत्महत्याका कुरा, यौन हिंसाका कुरा, महिला हिंसाका कुरा। यो अवस्थामा पुर्न स्थापना केन्द्र कसरी सञ्चालन भयो भन्ने कुराको साङ्केतिक अध्ययन भएका छन्। तर साङ्केतिक अध्ययन भन्दा पनि विश्वकै आंकडा हेर्यौँ भनेपनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरु फ्रान्स, जर्मनी, युके, यु एस ए, क्यानडा अष्ट्रेलियामा पनि लकडाउनको अवधिमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हिंसामा परेको घटना विवरण आइरहेको छ।
त्यही आधारमा अनुमान गर्यौ भनेपनि हामीकहाँ कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एकदमै तल्लो वर्गमा रहने, सीमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रमा, कम पुर्वाधार भएका क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसा झन बढेको अवस्था छ। गरिबीमा रहेका महिलामा झन बढ्ने कुराले पनि पुष्टि हुन्छ। आंकडा नै चाहिँदैन महिलामाथि हिंसा बढेको कुरा घटनाले पुष्टि गरेका छन्। म आफै पनि यो क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पनि भन्न सक्छु हिंसा बढेको छ भनेर। यो महामारीको अगाडी पनि जति हिंसा हुन्थ्यो त्यसमा ४० प्रतिशत हिंसा आफ्नै घरभित्र हुने गर्दथ्यो।
आफ्नै पार्टनरले, आफ्नै श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्ने गरेका घटना सुनिरहेका छौं। बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो ४० प्रतिशत त सडकसँगै थुनिएर बसेको अवस्था छ। बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। कति सेवा प्रदायकहरू, सेवा दिन सक्ने संस्थाहरु पनि सेवा दिनसक्ने अवस्थामा थिएनन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो सेवा दिनुपर्छ भन्दा पनि केही कसैले पीडितले सेवा माग्नलाई फोन गरिहाल्यो भनेपछि पनि अहिले लकडाउन छ खुलेपछि हेरौँला भन्ने किसिमको जवाफ प्रहरी प्रशासनदेखि अरु सेवा प्रदायकहरुबाट भएका अवस्था छ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा पीडकसंँग थुनिएर र कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा खचाखच गरेर बस्ने पनि अवस्था छ। फोन लिएर कुरा गरौँ भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। फोन पनि पीडकको नियन्त्रणमा हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो साथीसँग भन्न सक्ने अवस्था छैन।
अर्को पाटो, आर्थिक रुपमा महिलालाई कस्तो प्रभाव पारेको अनुमान छ त?
हो सामाजिक सँगै आर्थिक रुपमा पनि महिला वर्गलाई कोरोनाको असर परेको छ। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कामदार महिलाको कुरा गर्यौ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुष भन्दा धेरै महिला छन। यो क्षेत्रमा संलग्न हुनु भनेको उनीहरुको स्वास्थ्यको वीमा नहुनु हो, सुरक्षा नहुनु हो। काम नहुने वित्तिकै आय पनि नहुनु हो।
यो अवस्थामा उनीहरुको कुनै पनि सामाजिक सहयोगको प्याकेज नभएको र हस्पिटालिटी, होटल, टुरिजम क्षेत्रमा कामबाट हटाइएका धेरै महिला छन्। उनीहरुको आयमा कमि भएको छ। आयमा कति हुँदा त्यसको सम्बन्ध हुन्छ। आयले गर्दा पनि एक किसिमको सशक्तीकरण भएको हुन्छ। त्यो आय घरमा ल्याउन नपाएपछि पनि हिंसा हुने अवस्था छ।
अर्को हेर्नै पर्ने भनेको अनपेड केयर वर्क हो। महिलाहरुले विश्वको आँकडामा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्कर गर्छन्। बच्चालाई हेर्ने पढाउने, बृद्धहरूको हेरचाह गर्ने काम महिलाले गरिरहेको छन्। महामारीको बेलामा केही गरी कोरोना लागेर निको भएर मान्छे आयो भने पनि त्यही महिलाले हेर्नुपर्यो।
सबै, स्कुल बन्द पछिघरको बच्चाहरु महिलाले हेर्नु पर्यो। कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुषले घरको काममा सहयोग गर्दैनन्। बरु घरमा बसेपछि धेरै डिमान्ड गर्छन्। बाहिर हुँदा बरु त्यति हुँदैन। घर बसेपछि कि मिठो पकाउनु पर्यो कि अरु नै सेवा गर्नुपर्यो।
कतिपय व्यवसायी महिलाहरुको घरबाट नै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो सबैलाई धानेर अगाडी जाँदा मानसिक र शारीरिक रुपमा महिलाहरुलाई निकै ठूलो दवाव र प्रभाव परेको छ। नेपालमा मात्र हैन विश्वमा नै पनि पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क महिलाले गरिरहेको देखाएको छ।
यसरी लकडाउन लम्बिदै जाँदा बेरोजगार महिलाको संख्या बढेको, आय आम्दानी घटेको र कामको बोझ ३ गुणाले बढेको अवस्था छ। अझ असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरुको अवस्था त कहाली लाग्दो छ।
तपाईं त संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्ने कमिटी सिडमा पनि हुनुहुन्छ। कोरोनाको कारण महिलालाई परेको प्रभावबारे आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई केहि सुझाव दिएको छैन?
संयुक्त राष्ट्रसंघले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ। कोरोनाको यो अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले महिला माथी बढेको हिंसालाई संकेत गर्दै छाया महामारी हो भनेर उद्घोष गर्नु भएको छ। सबै राष्ट्रले यो अवस्थामा जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा, बनाउँदा रेस्पोन्स प्रोग्राममा महिला माथि हुने हिंसा, आर्थिक रुपमा महिलालाई कसरी प्रभाव परेको छ र कसरी सशक्त बनाउने र अनपेड केयर वर्कको पहिचान गरी कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र सदस्यहरुले जति पनि रेस्पोन्स प्रोग्राम बनाउँछ महिलालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्छ भनेको छ।
यो अवस्थामा हामी अहिले त झनै चिन्ताजनक अवस्थामा छौं। यो अवस्थामा धेरै निकाय संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित छन्। सरकारी स्रोत र ध्यान पनि त्यतै तिर केन्द्रीत छ।यसको दीर्घकालिन प्रभाव के कस्तो पर्छ? यसका लागि के कस्ता प्रावधान र तयारीहरू अहिलेबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।
हुन त हाम्रोमा महिला मन्त्रालय छ। महिला मन्त्रालयले आफ्नो न्यूनतम स्रोत, जनशक्ति र आर्थिक हिसाबको कमीले पनि काम गरिरहेको छ। अनुगमन त गरिरहेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यसमा समन्वय महत्वपूर्ण कुरा हो। थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
राज्यले अनिवार्य सर्तहरू भित्र पर्ने कुरा किन गर्न सकेन? सबैको ध्यान महामारी तर्फ गरेर हो वा हाम्रा योजना र सामाजिक संरचनाका कारण हो?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको कुरा सकारात्मक विभेदको हो। म सिड कमिटीमा भएकोले पनि सिड कमिटीको धारा ४ ले अन्तरिम समयमा हामीले विशेष प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ भन्छ।
त्यो किन त भन्दा हाम्रो लक्ष्य भनेको समानता हो। समतामा आधारित विकास हो। त्यसका लागि सयौँ वर्षबाट असमानता भोगिरहेका, पछाडी परेका वा पारिएका महिलाहरुलाई समान धारामा ल्याउनका केही समयका लागि अन्तरिम विशेष प्रावधानहरू अपनाउनुपर्छ। जसलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। त्यो स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा जस्ता हरेक क्षेत्रमा हेरिनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्थानमा महिला सहभागिताका कुरा गरौँ। यति सम्म की सिडले त परिवार भित्रको, वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो छ। वैवाहिक सम्बन्धमा समानताको कुरा पनि गरेको छ।
मैले करिब ७० वटा राष्ट्रको समिक्षा हेर्दा धेरै व्यवधान हुँदाहुँदै पनि नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगति तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ। तर कानून मात्रै भएर भएन कार्यान्वयन हुनुपर्यो नी। जसको लागि बनाइएको कानून हो उनीहरुको त्यसको बारेमा लाभान्वित हुनुपर्छ । घरेलु हिंसाको कानून छ भनेर मात्रै हुदैन। कतिपय ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई कानून छ भनेर थाहा छ, तर पनि हिंसा सहितका सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन।
अर्को तर्फ परिवारको भूमिकाको कुरा गर्दा अहिले महिलाहरूमा कामको भार परेको छ। अर्को कुरा यौन हिंसा पनि बढेको छ। हाडनाता करणीको दर बढेको छ। ४० प्रतिशत पीडक घरमा बसेको छ। २४ घण्टा अहिले अनलाइन र मनोरञ्जनात्मक कुराहरु हेर्ने गरेको छ। त्यसले हिंस्रक मानसिकता बनाएको छ। हिंस्रक मानसिकताले को छोरी को बहिनी भन्दैन भन्ने कुरा घटनाहरूले देखाएका छन्।
कहाँ गएर उजुर गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छ तर हाम्रो कानुनी प्रकृया लामो र महंगो पर्न जान्छ र त्यसमा विश्वास छैन। लामो प्रकृया भएर पनि राहत पाउँछु भन्ने विश्वास नै छैन। कतिपय निम्न वर्गका व्यक्तिलाई घरैमा त केही छैन भने मैले घरेलु हिंसाको मुद्धा हालेर पाउने के छु र? बरु पाउने के छु भने हरेक समाजले मलाई छि:छि र दुरदुर गर्ने छ। मेरो पहिचान पनि गुमाउने छु भन्ने डर छ भने कानून भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
त्यसको जरा के हो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ? कार्यान्वयन के हो हुनुपर्यो। तर कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग कागजमा त लेखेको छ। तर जसले सेवा दिनुपर्ने हो उहाँहरुको त्यो किसिमको संवेदनशीलता छैन। क्षमता छैन ज्ञान छैन। र अनुगमन पनि छैन ।
उसो भए के गर्न सकिन्छ त?
अरु राष्ट्रहरुले देखेको जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले आय आर्जन गुमाएका छन भने त्यस्ता महिलाहरुलाई धेरै राष्ट्रहरुमा हातमा पैसा दिएर पनि सहयोग गरिएको छ। संकटमा आय आर्जन काम भएको वर्गलाई कतिपय अवस्थामा विजुलीको बिल तिर्न नपर्ने अवस्था केही समयका लागि गर्न सक्नु पर्छ। महिलाहरुलाई कतिपय अवस्थामा ब्याज कम गरेको अवस्था छ। त्यस्तो किसिमको धेरै कुरा हुन सक्छन् ।
कतिपय राष्ट्रहरुले सानातिना होटलहरुलाई महिला हिंसाबाट पीडितलाई आइसोलेसनमा संरक्षित रुपमा राख्ने गरेको छ। त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। महिलाहरु सहयोग माग्न प्रहरीकहाँ जान सक्दैनन्। तर तरकारी किन्न जान्छन्, औषधि किन्न जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा समुदायमा हुने तरकारी पसलहरू पनि त्यस्तो प्रकारको म्यासेज राख्ने गरेको अवस्था छ। तर जहाँ सेवा स्रोत छन र त्यसले मात्रै गर्ने होइन हाम्रो र्यापिड असिसमेन्ट चाहिन्छ। हामीले खाली संक्रमण रोक्नेतर्फ मात्रै लाग्नु भन्दा रोकिएपछि भोली त्यसको प्रभावलाई हामीले धान्नै नसक्ने हुन्छ।
कति रेडियो, टेलिभिजनमा सन्देश त आएका हुन्छन तर सबै महिलाहरुले त्यो सन्देश सुनिरहेका हुन्छन। तर त्यो साँच्चिकै सबै महिलाहरुले सुन्छन् त? सीमान्तकृत महिला, पछाडी पारिएका महिला, भाषाका कुरा हुन्छन। भनेपछि हामीले स्थानीय तहको एउटा बुझिनसक्ने र त्यो म्यासेज पुर्याउन अर्को म्यासेज गर्नुपर्ने अवस्था छ।
युएन सिड कमिटीले पनि एउटा गाइडेन्स नोट निकालेको छ म आफैले त्यसको मसौदा गर्न नेतृत्व गरेकी थिएँ। त्यसको ९ वटा बुँदा छन्। एउटा सबै रेस्पोन्स कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागिता हुन आवश्यक छ। यहाँ त कति ठाउँमा कोभिडको कुरा गर्नलाई पनि पुरुषको मात्रै प्यानल हुन्छ। त्यो हुनुभएन। महिलाको सहभागिता प्यानलको मात्रै कुरा गरेको होइन डिजाइन गर्दा, तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा पनि महिलाको सहभागिता महिलाको विचार समावेश हुन आवश्यक छ।
अर्को हिंसा कस्तो किसिमको भएको छ। हिंसा भएकाहरुलाई सेवामा पहुँच कस्तो छ, त्यसपछि हेल्पलाइन र परामर्शका कुराहरुलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राख्नुपर्ने अवस्था छ।
तेस्रो स्वास्थ्य, स्वास्थ सेवाको फ्रन्ट लाइनमा ७० प्रतिशत महिलाहरु काम गरिरहेका छन्। पीपीई चाहिन्छ। डाक्टरले काम गरेका छन। तर हामीले नर्सको काम गर्ने, मिड वाइफको काम गर्ने, क्लिनिङको काम गर्ने महिलाहरु उनीलाई सुरक्षा त चाहियो नी।
अर्को स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा हामी यहाँ ठूलठूलो विरामीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। गर्भवती महिला सुत्केरी महिला र प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरुलाई अहिले धेरै जसो राष्ट्रको ध्यान कोभिडलाई रोक्न तर्फ मोडिएकाले अस्पतालका सेवाहरु पनि कोभिडका लागि भनेर अस्पतालहरू परिणत भएका छन। अरु सेवाहरुलाई अत्यन्तै कम ध्यान दिएको छ। कतिपय अवस्थामा पहिले देखि असमान संरचनामा बाँचिरहेका र निम्न गरिबी भन्दा पनि तल्लो वर्गमा बाँचेका महिला र पुरुषहरूमा पनि यसको प्रभाव छ। विशेष गरी अपांगता भएका महिलाहरु, एचआईभी भएका महिलाहरु, यौनिक अल्पसंख्यक महिलाहरु यसबाट झन पीडित हुने सम्भावनाहरू छन। यो सबै कुरा समेटेर सिडले गाइडेन्स नोट निकालेको छ।
नेपालले अहिलेसम्म गरिरहेको कामलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ?
गर्ने धेरै काम छ। सरसर्ती भन्दा नि सबैको ध्यान संक्रमण रोक्ने भन्ने छ असिस्मेन्ट भएको छैन। त्यो तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। यति धेरै सरकारी निकाय छन। यो कुरा तुरुन्तै गर्न सक्ने हो तर कुन निकायले गर्ने मलाई थाहा भएन तर तुरुन्तै असिस्मेन्ट गर्नुपर्यो। कस्ता महिलालाई के प्रभाव परेको छ। कुन वर्गका महिलालाई कस्तो प्रभाव परेको छ। त्यसपछि रेस्पोन्स प्रोग्राम तर्जुमा गर्नुपर्यो। नागरिक समाज देखि लिएर सरकारी निकायले समन्वय गर्नुप¥यो। महिलालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्यो।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु जसको आयआर्जन गुमाएका छ। उनीहरुको घरमै निकै ठूलो प्रभाव परेको छ। बालबालिकालाई प्रभाव परेको छ सबैलाई परेको छ। भने त्यस्तोलाई पहिला पहिचान गरेर कस्तो प्रकारको सेवा दिन सकिन्छ। सामाजिक प्याकेज अन्तरगत त्यस्तो गर्नुपर्यो। तर सरकारले गर्न गर्न सकेन। गरेको पनि पर्याप्त छैन।
संक्रमण रोक्नलाई यो कोभिड अस्पताल भनिएको छ। अब यो परीक्षण ब्यापक गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा केही व्यवस्थापन गरेको छ। तर महिलाहरूसँग त्यति छलफल भएको देखिएको छैन। स्वास्थ्य विभागमा हेर्दा कति जनालाई संक्रमण भयो कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने बाहेक अरु देखिएको छैन। महिलामा देखिने समस्याहरु। महिलामा परेका समस्याहरु के छन भन्ने कुरा देखिएको छैन।
कोरोनाले सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ। महिलाको कुरा गर्दा आर्थिक सामाजिक पाटो हो। आगामी दिनमा महिलाको अवस्था कस्तो हुने देखिन्छ। योजना, कार्यान्वयन सहभागिताका सवालमा कस्तो हुन्छ?
सामाजिक, आर्थिक संरचना र महिलालाई पर्ने प्रभाव नै ठूलो कुरा हो। कस्तो देखिएको छ भने महामारीहरुले विद्यमान असमानतालाई झन बढाउँछ। इबोला लगायतका संक्रमणबाट त्यो पहिले नै पुष्टि भइसकेको छ। अहिले भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले समयमै सामाजिक र आर्थिक प्रभाव हेर्दा कस्तो प्रभाव छ र यसलाई हामीले पहिले जस्तो जस्तो नीति छ त्यही अनुसार जाने हो भने यो खाडल झन बढ्छ।
महामारीले हामीलाई असमान संरचनालाई भत्काएर समानतालाई प्रभावकारी रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने पूर्वाधार, योजना, रेस्पोन्स बनाउने मौका दिएको छ। अनि मात्रै भोली गएर आउने महामारीसँग पनि जुध्न सक्छौँ। अहिले खोक्रो भएको संरचनालाई भत्काउन सकेनौ भने भोली असमानता असाध्यै बढेर जाने छ।
आर्थिक सामाजिक रुपमा महिलालाई सेन्टरमा राखेर महिलाको पनि सहभागिता र विशेष प्याकेजहरु कस्तो महिलालाई कुन उमेरको महिला हो, कुन क्षेत्रको महिला हो त्यो सबै कुरा हेरेर तथ्याङ्क संकलन गर्न पनि आवश्यक छ। यसलाई मौकाको रुपमा लिएर सुदृढ योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ।
अब कसले कसरी भुमिका खेल्ने, को सबैभन्दा पहिला अगाडि आउनुपर्छ भन्नु हुन्छ?
सबैभन्दा पहिला त परिवर्तन आफैंबाट सुरु हुन्छ। म सुरक्षित हुनुलाई मैले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। म कसरी सुरक्षित हुन्छु भनेर त मैले कुनै एक्सन नगरी त म सुरक्षित हुन्न। सजिलो उपाय त सबैभन्दा पहिला म सकेसम्म बाहिर निस्किनु भएन। निस्कनै परे मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान त मलाई हुनुपर्यो। मैले आफ्नो परिवार भित्र पनि त्यो काम गर्न सक्नुपर्यो।
घरभित्रको काम बाँडेर गर्नुपर्यो। पकाउने देखि बच्चा हेर्ने काम सेयर गर्नुपर्छ। सुरक्षित घर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो कुरा हो। बालबालिका र महिलालाई पनि सूचना दिनुपर्यो। कहाँ सूचना दिने कसरी दिने भन्ने। सरकारी संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्यो। सूचना दिन लिन तत्परता हुनुपर्यो।
यसमा नागरिक समाजको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ। तर एक्लै भन्दिनँ समन्वयमै काम गर्नुपर्छ। एक्लै गरेको काम दिगो हुँदैन। कतिपय स्थानमा निःशुल्क काउन्सिलिङ गरेको थियो। सेल्टरहरूमा पनि ७० प्रतिशत खुला थियो। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि सुरक्षाको कुरा थियो। त्यो प्रकारको सेवा नागरिक समाजले गरिरहेको थियो। अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार दिनुपर्यो। क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्यो अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्नुप¥यो जनचेतना गर्ने काम पनि गर्नुपर्यो वकालत गर्न पनि जरुरी छ। अब भने असिस्मेन्ट, रेस्पोन्स प्रोग्राम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज अगाडी बढ्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।