सिमरा : राष्ट्रिय गौरवको निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्ग बनाउने क्रममा कटान गरिएका रुखको क्षतिपूर्ति स्वरुप वृक्षारोपण गर्नुपर्छ।
सडकको ट्रयाकदेखि विकाससम्मका काममा संलग्न भएकाले वृक्षारोपण गर्ने जिम्मा पनि सेनाकै हो। तर अहिले सेनालाई सडक बनाउँदा काटिएका रुखको सट्टाभर्ना हुने गरी कहाँ वृक्षारोपण गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
७२.२ किलोमिटर लम्बाई रहने द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा सेनाले बारा र ललितपुरमा २० हजार रुखबिरुवा कटान गरेको थियो। आयोजना बनाउँदा रुख काटिएपनि पर्यावरणीय संवदेनशीलताका कारण काटिएको एउटा रुख बराबर २५ वटा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्छ। यस हिसाबले सेनाले ५ लाख नयाँ बिरुवा हुर्काएर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
५ लाख बिरुवा हुर्काउन सेनालाई कम्तिमा ३ सय १२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। वृक्षारोपणका लागि चाहिएकोमध्ये सेनाले २०५ हेक्टर जमिन प्रबन्ध गरिसकेको छ। तर अझै १०७ हेक्टर जमिन जुटाउन सकेको छैन। वृक्षारोपण गर्न दिँदा नगरक्षेत्र नै हराहरा हुने भएपनि निजगढ नगरपालिकाले सेनाको प्रस्ताव मानिरहेको छैन।
सम्झौताअनुसार सेनाले वृक्षारोपणका लागि निजगढ नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र पाउनुपर्छ। तर जग्गा दिन नगरपालिकाले आलटाल गरेपछि सेनाले वृक्षारोपणका लागि आवश्यक अपुग जग्गा अन्य स्थानीय तहमा खोज्न थालेको छ।
‘हामीलाई ५ लाख नयाँ बिरुवा हुर्काउन आवश्यक ३ सय १२ हेक्टर खाली जमिन मध्ये १ सय ७ हेक्टर नपुग जमिन खोजिरहेका छौं,’ आयोजनाको बारा खण्डका मेजर पूर्णचन्द्र ढकालले भने, ‘निजगढ नगरक्षेत्रभित्र पर्याप्त जग्गा भएपनि स्थानीय तहले दिन आलटाल गरेकोले हामीलाई समस्या भएको छ।’ द्रुत मार्गमा बारा जिल्लासँग जोडिएको ९ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने १२ ओटा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनका झण्डै ६ हजार रुखहरू कटान गरिएको थियो।
आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वृक्षारोपणकै लागि ३ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये बकैया, नागमणी, कछडिया, जनहित, सहजनाथ सामुदायिक र राष्ट्रिय वनको २ सय ५ हेक्टरमा वृक्षारोपण काम भइरहेको छ। सेनाले सो जग्गामा खयर, टिक, सिसौ, बकाईनो, ईपिलीपि र फलफूलका बिरुवा लगाएको छ। द्रुत मार्गमा कटान भएका रुखको क्षतिपूर्तिका लागि लगाइएका बिरुवाको सेनाले ५ वर्षसम्म रेखदेख गर्नुपर्नेछ।
‘हामीले ५ लाख बिरुवा रोप्ने हो, हालसम्म झण्डै ७२ हजार विरुवा रोपिसक्यौँ, अब २५ हजार फलफूलका बिरुवा रोप्दैछौं,’ मेजर ढकालले भने। अन्य बिरुवा साढे २ मिटरको दुरीमा र फलफूलको बिरुवा ५ मिटरको दुरीमा लगाइएको आयोजनाले जनाएको छ। ४ वर्षभित्र निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी २०७४ जेठ तेस्रो साता सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो।
कोरोना भाइरस फैलन नदिन सरकारले ६ महिनादेखि गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण साउन मसान्तभित्र सक्नुपर्ने वृक्षारोपणको काम सक्न ६ महिना समय थप गरिएको छ।
नगरपालिकाको अवरोध
राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्न खोज्दा निजगढ नगरपालिकाले अवरोध गरेको आयोजनाले जनाएको छ।
निजगढ क्षेत्रभित्र मात्रै सयौं बिगाहा सार्वजनिक, ऐलानी, प्रति तथा वन क्षेत्रको खाली जग्गा भएपनि नगरपालिकाले वृक्षारोपणमा अवरोध गर्दै आएको सेनाका एक अधिकारीले बताए।
यसअघि बकैया नागमणी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सेनाले गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रमका नगरपालिकाले अवरोध गरेको सो सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष रविराज दंगालले बताए। उनले भने, ‘खाली जमिनमा वृक्षारोपण र तारबार गर्न खोज्दा समेत हामीलाई निजगढ नगरपालिकाले अवरोध र असहयोग गरेको छ।’
विगतमा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र जथाभावी रुपमा क्रसर व्यवसायीले ढुंगागिट्टी थुपार्ने ठाँउमा हाल सेनाले वृक्षारोपण गरिरहेको छ।
निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिलादेवी खनालले वृक्षारोपणमा नगरपालिकाले अवरोध नगरेको दावी गरेकी छिन्। ‘नगरपालिकाले पार्क बनाउन खोजेको क्षेत्रमा आयोजनाले वृक्षारोपण गरेकोले सामान्य विवाद आएको हो, त्यो बाहेक हामीले अवरोध गरेका छैनौं,’ खनालले भनिन्, ‘वृक्षारोपणका लागि नगरक्षेत्रभित्र अन्य जग्गा पनि खोजी भइरहेको छ, खाली क्षेत्रमा बिरुवा रोप्न हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।