काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुन: मनोनित गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद बढेको छ। यता नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरेर आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
युवराज खतिवडा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एक कार्यकालभित्रै एक पटक राष्ट्रियसभाको सदस्य र एक पटक सिधै मन्त्री मनोनित भइसकेका व्यक्ति हुन्।
खतिवडालाई पुन: मनोनित भएर मन्त्रीमण्डलमा बस्नका लागि संविधान नै बाधक देखिएको छ। त्यसो त, यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल सकिएका खतिवडालाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत दोस्रो पटक मनोनित गरेका थिए। दोस्रो पटक मनोनित हुँदा जम्मा ६ महिना मात्रै रहेको उनको कार्यकाल यही भदौ २० गते (पर्सी) सकिँदैछ।
संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रियसभा) को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति (मनोनित) गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय सदनको कुनै सदस्य भएको अवस्थामा मात्रै संसदलाई प्रतिनिधित्व गरेर निरन्तरता दिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ (२) मा छ। यसो हुन नसके मनोनित भएर पहिलो कार्यकाल सकेपछि पुन: मन्त्री हुन संवैधानिक प्रावधानले दिँदैन।
यसबारे संविधानको धारा ७८ (३) मा थप स्पष्ट पारिएको छ। ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ धारा ७८ (३) मा भनिएको छ। संविधान मिचेरै भएपनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको लागि मनोनित गरेको खण्डमा बाहेक खतिवडा पुन: मन्त्री हुन पाउँदैनन्।
संसदका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँलाई अब पनि निरन्तरता दिइराख्न यही भदौको २० गतेभित्र राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गर्नुपर्छ, नत्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले पाउनुहुन्न।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडालाई २०७४ फागुन २१ मा पहिलो पटक संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गरिएको थियो. गोला प्रथाद्वारा छानिँदा राष्ट्रियसभाका लागि खतिवडाको कार्यकाल जम्मा २ वर्षका लागि मात्रै भयो। उनको कार्यकाल २०७६ फागुन २० मा सकियो। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुन: ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइयो। यसपटकको मनोनित अवधि पनि भदौ २० मा सकिँदैछ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक संसदको सदस्य बनाउन संविधानले कतै व्यवस्था नगरेको बताउँछन्। आचार्यले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘संघीय संसद् अर्थात प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको एक कार्यकालमा एउटै व्यक्ति दुई पटक संसद सदस्य हुन पाउने व्यवस्था संविधानले कहीँकतै गरेको छैन।’
संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको एक कार्यकालमा एउटै ब्यक्ति दुई पटक संसद् सदस्य हुन पाउने व्यवस्था संविधानले कहीँकतै गरेको छैन । यो संसदीय अभ्यास पनि होइन । कसको स्वार्थमा पटक पटक असफल भैसकेको ब्यक्तिका लागि सरकारले गैह्र संवैधानिक कसरत गर्दैछ, बुझ्न सकिएन ।
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) September 3, 2020
आचार्यले संसदीय अभ्यास पनि यस्तो नरहेको बताएका छन्। उनले कसैको स्वार्थका लागि गैह्र संवैधानिक कसरत भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘यो संसदीय अभ्यास पनि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘कसको स्वार्थमा पटकपटक असफल भैसकेको व्यक्तिका लागि सरकारले गैह्र संवैधानिक कसरत गर्दैछ? बुझ्न सकिएन।’
राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नका लागि एक सिट खाली रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यही पदमा मनोनित भएको व्यक्ति भने मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ।
यसअघि राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्यमध्ये १९ जनाको कार्यकाल २ वर्ष पूरा भएपछि अर्थात २०७६ फागुन २० गते सकिएको थियो। कार्यकाल सकिएका १९ जना सदस्यमध्ये उनै खतिवडा पनि एक हुन्। राष्ट्रियसभाका अन्य २० जनाको कार्यकाल २०७८ को भदौ २० मा सकिन्छ।
अरु २० जनाको कार्यकाल भने २०८० भदौ २० मा मात्रै सकिन्छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले गरेको मतदानबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रियसभामा ५६ जना आउँछन् भने ३ जना मनोनित हुन पाउने व्यवस्था छ। यी तीन जनालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधान तथा राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। संविधानविद् भने दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई पुन: नियुक्त गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने बताउँछन्।
‘उसले गोला प्रथाबाट २ वर्षको पाए उसको कार्यकाल २ वर्ष नै, ४ पाए ४ नै हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसो नहुने हो भने कार्यकाल भनेर राख्नुको के अर्थ हुन्छ ?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।