पार्टीमा झन् शक्तिशाली बन्‍ने ध्याउन्‍नमा देउवा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन फागुन ७ मै हुने हो भने अब ६ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व आउने पक्का छ। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो गतिविधि र कोरोना महामारीका कारण नटुंगिएको सांगठनिक संरचना समायोजन, सदस्यता वितरण, नवीकरणको काम नसकिने पक्का भएपछि फागुनमा हुने महाधिवेशनको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ।

यद्यपि, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले थप निर्णय नलिँदासम्म फागुन नै महाधिवेशनको मिति हो। कांग्रेसमा अहिले संस्थापन पक्ष (देउवा) र संस्थापन इतर पक्ष (वरिष्ठ नेता पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह) बीच विवाद बढिरहेको छ।

संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा धमाधम मनोनयन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएर विरोध गरिरहेको छ। इतर समूहको विवादले सभापति देउवा डेग चलेका छैनन्। उनी पेलेरै आफू बलियो हुने गरी विभाग विस्तार गरिरहेका छन्। देउवाले एकलौटी ढंगले अहिलेसम्म २० भन्दा धेरै विभागमा नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। 

विधानलाई टेकेको दाबी  

‘सभापतिज्यूले पेलेको, एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको भन्नै मिल्दैन,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘रामचन्द्र दाइलाई त सभापतिज्यूले विभागका लागि नेताहरुको नाम चाहियो भनेकै हो। नटेरेपछि विधानलाई टेकेर विभाग विस्तार भएको हो।’ 

देउवा समूहले पार्टीको विधानको धारा २५ (९) मा उल्लेख भएअनुसार मनोनयन गरेको भन्दै आएको छ। तर, देउवाले भन्ने गरेको विधानमा अर्को महाधिवेशन आउन ६ महिना मात्रै बाँकी छँदा विभाग विस्तार गर्न पाइने कतै उल्लेख छैन। विधानमा भनिएको छ,‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ।’

देउवाले यो विधान कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन।  २० विभागमा अहिलेसम्म देउवाले झण्डै एक हजार तीनसयलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। 

जब देउवा विभाग गठनमा आक्रमक बने

संस्थापन इतर समूहले विरोध गरिरहेकै बेला गत जेठ १७ गते देउवाले दुईवटा विभागमा नेता कार्यकर्तालाई मनोनयन गरे। उनले १७ जेठमा शंकर भण्डारी प्रमुख रहेको तरुण विभागमा २१ सदस्यलाई मनोनयन गरे। त्यस्तै, सोही दिन मोहनबहादुर बस्नेत प्रमुख रहेको खेलकुद विभागमा पनि २९ सदस्यलाई मनोनयन गरे।

त्यसपछि विशेष गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवाले गरेको कामकारबाहीको विषयमा खुलेर विरोध गर्‍यो। पौडेल समूहले विरोध जारी राखे पनि देउवाले साउन ५ गते ईश्वरी न्यौपाने प्रमुख रहेको महिला विभागमा ३८ सदस्यलाई मनोनयन गरिछाडे।  

त्यस्तै, साउन १५ मा ज्‍येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा ४७९ जनालाई मनोनयन गरे। यसमा मनोनयन हुनेहरु अधिकांश ६५ वर्ष माथिका छन्। साउन २५ गते १० वटा विभाग विस्तार गरे।

त्यसदिन देउवाले गोपालमान श्रेष्ठ प्रमुख रहेको संगठन विभागमा ४१ जनालाई, हरिप्रसाद नेपाल प्रमुख रहेको शिक्षा विभागमा ४० सदस्य, महेन्द्र यादव प्रमुख रहेको यातायात व्यवसायी समन्वय विभागमा ४१ सदस्य, अजय कुमार चौरासिया प्रमुख रहेको तराई मधेश समन्वय विभागमा ३९ जना फरमुल्लाह मन्‍सुर प्रमुख रहेको विभागमा ३८ जनालाई मनोनीत गरे।

त्यस्तै, रमेश रिजाल प्रमुख रहेको संघीय मामिला तथा समन्वय विभाग प्रमुखमा ४० जना, अम्बिका बस्नेत प्रमुख रहेको वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभागमा ३९ जना, आनन्दप्रसाद ढुंगाना प्रमुख रहेको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ४० जना, अर्जुनप्रसाद जोशी प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागमा ३८ जना, वीरबहादुर बलाएर प्रमुख रहेको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागमा ३९ जनालाई मनोनयन गरे। 

पौडेल समूहको पत्रले काम रोकेनन्

यही बीचमा वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले देउवाको ध्यानाकर्षण गरेर पत्र पनि बुझाएको थियो। तर, देउवाले मनोनयनलाई रोकेनन्। साउन २६ गते चीनकाजी श्रेष्ठ प्रमुख रहनेगरी उद्योग व्यापार विभागमा ४० जना, सीता गुरुङ प्रमुख रहनेगरी आदिवासी जनजाति विभागमा ४१ जना, शिव हुमागाईं प्रमुख रहेको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागमा ३७ जना, गोविन्द भट्टराई प्रमुख रहेको नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा ७ जनालाई मनोनयन गरे।

त्यस्तै, साउन २६ मै केशवकुमार बुढाथोकी प्रमुख रहेको राज्य प्रशासन विभागमा ४१ सदस्य मनोनयन गरे।

भदौ १७ मा आएर पार्टी प्रवक्तासमेत रहका विश्वप्रकाश शर्मा संयोजकत्वको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागमा ४८ जनालाई मनोनयन गरे।  भदौ १८  मा पनि देउवाले मनोनयनलाई निरन्तरता दिए। भदौ १८ मा उनले दुईजना विवादित व्यक्तिलाई पनि मनोनयन गरे। त्यसैदिन एन पी साउद प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा ४८ जना मनोनयन गरे।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्व–कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई पनि देउवाले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा मनोनीत गरेका छन्। काफ्लेलाई  इन्भर्टर र सोलार व्यवसायीको चंगुलमा फसेर देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएको आरोप छ। काफ्लेपछि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हालेका कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ नै अन्त्य गरे। उनको पनि कार्यकाल सकिँदैछ। 

त्यस्तै, बैंकिङ कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका विष्णु धिताललाई पनि शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा मनोनयन गरेका छन्। धिताल तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा डेढ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनी २०७५ भदौमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। मुद्दा अझै विचाराधीन छ। 

देउवाविरुद्ध घेराबन्दी? 

संस्थापन इतर समूहले देउवाले एकलौटी ढंगबाट विस्तार गरेको विभाग तत्कालै खारेजको माग राखेर दबाबका कार्यक्रमहरु नै तय गरिसकेको छ। ‘सभापतिज्यूले विधानविपरीत गरेका निर्णयहरू सच्याउनैपर्छ, नसच्याए हामीले दबाबका लागि कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं,’ पौडेल समूहका नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘उहाँले विधानविपरीत गठन गरेका, विस्तार गरेका विभाग तत्कालै खारेज नभए हामी पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराउँछौं। त्यसपछि पनि नभए अनशनसम्मका कार्यक्रमहरू छन्।’ उनले कांग्रेसलाई विधि र विधानमा हिँडाउन सभापति देउवा चुकिरहेको पनि बताए। 

किन  पेलेर गइरहेका छन्? 

देउवाले पार्टीलाई साझा नठानेर अरूलाई पेलेर गइरहेको निष्कर्ष निकाल्छन् केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे। उनी भन्छन्, ‘यो त उहाँले साथीहरूको भावनालाई बुझ्न नसक्नुभएको हो। नेताले पार्टीका साथीका भावना बुझ्नुपर्छ र विधानको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ।’ उनले  सभापति देउवाले पार्टीका अन्य नेताको भावना र विधानको मर्म नबुझेको आरोप पनि लगाए। 

‘पार्टीका सबै सदस्यहरूको अपूर्व योगदानबाट पार्टी चलेको हुन्छ। पार्टी सबैको साझा परिवार हो,’ उनले भने, ‘पार्टी भनेको निजी व्यक्तिको, नेताको घरेलु मामला मात्रै होइन। यो कुरालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन।’

उनले पार्टी बलियो बनाउनतिर भन्दा पनि आफू १४ औँ महाधिवेशनमा आफू कसरी बलियो बन्ने ध्यानमा देउवा रहेको पनि बताए। ‘राजनीतिक रूपबाट उहाँको दाउ आफू कसरी बलियो हुने दाउ होला, व्यक्तिगत दाउपेच खेल्ने ठाउँ होइन हामी यसकै विरोध गरिरहेका छौँ।’