पर्यटन सचिव भन्छन् : भूमिसुधारमा प्रस्ताव गइसक्यो
पर्यटन सचिव भन्छन् : भूमिसुधारमा प्रस्ताव गइसक्यो
सिमरा : चार दशक अघि फिनल्याड सरकारको सहयोगमा बाराको वन क्षेत्रमा ‘एग्रो फरेष्ट्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सरकारले ३ सय ५३ घरधुरीलाई टाँगियाबस्तीमा बसोबासको व्यवस्था गर्यो।
खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने र ३ वर्षसम्म बिरुवा हुर्काउने उद्देश्यले २०३९ शुरु भएको सो कार्यक्रम विदेशी सहयोग रोकिएपछि २०४४ सालमा बन्द भयो। ३/३ वर्षमा खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने र सो घरधुरीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दै लैजाने गरी राखिएको सानो बस्ती अहिले विस्तार भएर ठूलो समुदाय मात्रै बनेन सरकारका लागिसमेत ठूलो समस्या बन्यो।
२०३९ सालमा ३ सय ५३ घरधुरी रहेको प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको टाँगियाबस्ती २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ सय, २०५१ सालमा निर्वाचनमा ९ सय र हाल १४ सय ७६ घरधुरी पुगेको छ।
७ हजार ४७ जनसंख्याले टाँगियाबस्तीको मात्रै ७ सय हेक्टर वन क्षेत्र भोगचलन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टरमध्ये हाल टाँगियावस्तीमा १४ सय ७६, मटियानिमा ३९ घरधुरी र काटगाउँमा १ सय १० घरधुरी रहेका विमानस्थल आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
जसमध्ये मटियानीको १ सय १० घरधुरी नम्बरी जग्गामा रहेको छ भने बाँकी सबै वन क्षेत्र रहेको छ। तत्कालीन प्रधानपञ्च तथा पूर्व–खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले शुरुमा फिनल्याड सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम बन्द भएपछि वृक्षरोपणमा खटिएका समुदायले वन क्षेत्र भोगचलन शुरु गरे पनि जनयुद्धमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी, वन तस्कर, चोर डाँका लुक्ने र बाहिरबाट आएर पनि सो क्षेत्र ओगटेका कारण टाँगियाबस्तीको जनसख्या ह्रातै बढेको बताए।
‘सरकारले भैरहवा र पोखराको विमानस्थल निर्माणको कम्रमा मुआब्जा वितरणको लागि २४ अर्ब र १७ अर्ब खर्चेको छ, हामीकहाँ १ अर्ब खर्च गरे सबै समस्या समाधान हुन्छ तर, सरकारलाई यसको काम अगाडि बढाउने इच्छा नै छैन’ पूर्वमन्त्री पौडेलले भने, ‘बस्ती व्यवस्थापनमा जति ढिलाई हुन्छ त्यति नै खर्चिलो र ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ।’
रूख गणनामा तीव्र, बस्ती व्यवस्थापनमा सुस्त
प्रस्तावित विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमध्ये १९ सय हेक्टरमा पहिलो चरणमा काम शुरु गर्ने गरी सो क्षेत्रको रूख र पोलको गणना भइरहेको छ। तर, सोही क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैन।
सो बस्तीलाई कोहल्वी र जितपुरसीमराको ऐलानी तथा खाली वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नेगरी ठाँउ पहिचान गरी प्रस्ताव भए पनि हालसम्म निर्णय भने भएको छैन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ भोली विमानस्थलको काम अगाडि बढ्यो भने रूख कटानभन्दा ठूलो समस्या बस्ती व्यवस्थापन देखिन्छ, त्यसकारण आजैदेखि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छिटो टुंगाउनुपर्छ’ बाराका डिभिजन वन प्रमुख मञ्जुर अहमद्ले भने।
विमानस्थल निमार्णको कम्रमा ठूलो संख्यामा रूख कटान हुने भन्दै वातावरणविद्रूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि हाल यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समेटे पनि त्यसका आवश्यक काम अगाडि नबढाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना केन्द्रीय कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ निजगढ विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
विमानस्थलको कामको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि ५० करोड बजेट छुट्टाएको छ भने कामको आवश्यकता हेरेर पुन: बजेट थप हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
हाल विमानस्थलल चर्चेको भूभागको तारवार, पसाहा खोलामा नदी नियन्त्रण, तटबन्धन र नम्बरी जग्गाको मुआब्जा बितरण लगायतको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयमा निमित्त प्रमुख विजय यादवले जनाएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको मुद्दा टुंगिएपछि वनको विषयमा समस्या छैन, तर बस्ती व्यवस्थापन ठूलो समस्या आउँछ, हामीले अहिले देखेको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही हो’ यादवले भने, ‘यो विषयमा छलफलहरु मात्रै धेरै भए तर मन्त्रालयस्तरबाट कुन मोडलमा निर्णय हुने हो केही जानकारी छैन।’
भूमिसुधार मन्त्रालयमा प्रस्ताव गइसक्यो : पर्यटन सचिव अधिकारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विमानस्थल क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापनको लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको जनाएका छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र कति घरधुरी छन् तिनले कति जग्गा चर्चेका छन् कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ, हामीले सम्पूर्ण विवरण भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाइसेकेका छौँ’ सचिव अधिकारीले भने, ‘भूमिसुधार मन्त्रालयले सुकुम्बासी आयोगमार्फत जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो या क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ।’
अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरुले पनि प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा जग्गा ओगटेर बसेको पाइए अनुसन्धानपश्चात् उनीहरूलाई कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति नदिने सचिव अधिकारीले जनाए। ‘यस विषयमा आयोगले बारा जिल्लाको लागि मात्रै छुट्टै टोली बनाएर अध्ययन गरेर मात्रै क्षतिपूर्तिको काम अगाडि बढाउँछ’ उनले भने।
विमानस्थलको पहिलो चरणको धावनमार्गको कामका लागि १९ सय हेक्टरमा रूख गणना भइरहेको सो क्षेत्रका काम शुरु गर्न बस्तीले अवरोध नपुर्याउने सचिव अधिकारीले प्रष्टाएका छन्। ‘विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमा काम गर्दा बस्ती बाधक हुन सक्छ तर,पहिलो चरणको १९ सय हेक्टरमा खास समस्या हुँदैन’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।