सन् १९६७ को जुन ५ देखि १० तारिखसम्म भएको ६ दिने युद्धले अरब क्षेत्रमा इजरायलको प्रभुत्व बलियो गरी स्थापित भयो। सो युद्धमा इजिप्ट, सिरिया, जोर्डन, इराक र लेबनान इजरायलविरुद्ध एकैसाथ खनिएका थिए।
जोर्डन, सिरिया र इजिप्टले त इजरायलविरुद्ध युद्ध लड्न 'युनाइटेड अरब रिपब्लिक' नामक गठनबन्धन नै बनाएका थिए। तर, सो युद्ध इजरायलले जित्यो र सैन्य शक्तिमा अरब राष्ट्रहरूभन्दा निकै कदम अघि रहेको पुष्टि गर्यो।
१९ औं शताब्दीको अन्तिम दशक र २० औं शताब्दीको पूर्वाधतिर युरोपमा अतिशय अत्याचार भोग्नु परेपछि विस्थापित भएका यहुदीहरू प्यालेष्टाइन प्रवेश गरी क्रमशः त्यहाँको भूभाग अतिक्रमण गर्दै सन् १९४८ मा स्वतन्त्र इजरायल राज्य गठन गरेका थिए। इजरायलको दमनमा परेका प्यालेष्टाइनीहरू अहिलेपनि युद्धरत छन् र स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्व नै नरहने जोखिममा परेका छन्।
यही जोखिमका बीच प्यालेष्टाइनको पक्षमा रहीआएका र पहिले युद्ध समेत लडेका तिनै अरब देशहरू इजरायलसँग यतिखेर धमाधम सम्झौता गरिरहेका छन्। यो सम्झौताले विश्वप्रसिद्ध भनिने नोबेल शान्ति पुरस्कारलाई समेत तरंगित पारेको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स र प्यालेष्टाइनबीच शान्ति सम्झौता गराउन सकेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यो पुरस्कारका लागि मनोनयन गरेका छन्।
क्षेत्रीय दुस्मनी अन्त्यका लागि इजरायल र अरब मुलुकहरूबीच सम्झौता हुँदै गर्दा अतिक्रमणमा परेको प्यालेष्टाइनको भविष्य चाहिँ थप संकटमा परेको छ। यसअघि पक्षमा रहँदै आएका यी देशहरूले अहिले प्यालेष्टाइनकै ढाडमा पछाडिबाट छुरा रोपेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
तनावको इतिहास
सन् १९४८ मे १४ तारिखमा इजरायल एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित भएको थियो।
त्यसयता प्यालेष्टाइन र इजरायलबीच चर्किएको संघर्ष अहिले पनि कायम छ। तनाव भने यसभन्दा निकै अघि सुरु भएको थियो।
उस्मानिया सल्तननको अधिनमा रहेको प्यालेष्टाइन सन् १९१७ मा बेलायत अधिनस्थ भएको थियो। बेलायतले बालफोर घोषणा गर्दै प्यालेष्टाइनमा यहुदीहरूका लागि राष्ट्रय घरको सिद्धान्त अघि सार्यो। त्यतिखेर प्यालेष्टाइनमा निकै कम मात्र यहुदीहरू बस्ने गर्थे।
१९ औं शताब्दीमा युरोपबाट यहुदीहरूलाई प्यालेष्टानतिर पठाउन थालियो। सन् १९४० को दशकमा जब यूरोपमा यहुदी नरसंहार सुरु भयो, त्यहाँबाट भागेका यहुदीहरूले प्यालेष्टाइनको ठूलो हिस्सा कब्जा गरे। हतियारबद्ध यहुदी समूहले ब्रिटेन विरुद्ध युद्ध थाले।
सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र यहुदी राष्ट्र र अरब राष्ट्रमा विभाजन गर्न सिफारिश गर्यो। यही सिफारिशका आधारमा सन् १९४८ मा इजरायलले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लियो।
स्वतन्त्र घोषित भएको एक वर्षपछि इजरायल र अरब देशहरूबीच युद्ध सुरु भयो। युद्ध पश्चात सम्झौता हुँदा इजरायललाई पहिलेभन्दा पनि धेरै जमिन मिल्यो। मिश्रले गाजापट्टी कब्जा गर्यो भने जोर्डनले वेस्ट ब्यांक र पूवी जेरुसेलमलाई आफ्नो अधिनमा लियो।
यसरी, इजरायल स्वतन्त्र राष्ट्र बन्दै गर्दा प्यालेष्टाइनका दुःखका दिन सुरु भइसकेका थिए। त्यतिखेर प्यालेष्टाइनमा करिब १२ लाख अरब मुलका मानिसहरू थिए। ती मध्ये सात लाख मानिसहरूले आफ्नो घर छाडेर भाग्नुपर्यो।
सन् १९६७ मा भएको अरब–इजरायल युद्ध पश्चात वेस्ट बैंक, सीरियाको गोलान हाइट्स र मिश्रको सिनाई इलाका इजरायलको नियन्त्रणमा पुग्यो। प्यालेष्टाइनसँग बाँकी रहेकोमध्ये अधिकांश जमिनमा पनि इजरायलले नै कब्जा गर्यो।
इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच निरन्तर संघर्ष चलिरह्यो। बीच–बीचमा शान्ति वार्ताको प्रयास पनि यो। यस क्रममा अरब देशहरू प्यालेष्टाइनकै पक्षमा देखिएका थिए।
द्वन्द्व नसुल्झिने शान्ति सम्झौता
प्यालेष्टाइनको पक्षमा देखिएको संयुक्त अरब इमिरेट्सले हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसमा इजरायलसँग ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता गरेको छ।
यो सम्झौतामा बहराइनका विदेशमन्त्री पनि सहभागी थिए। उनले पनि इजरायलसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सम्झौता भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता बहराइन र इजरायलबीचको सम्बन्ध सामान्य भएको घोषणा गरे। यसअघि नै अरब विश्वका दुई देश मिश्र र जोर्डनले पनि इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका थिए।
परस्पर शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका इजरायल र अरब देशबीच केही साताभित्रै न्यानो सम्बन्ध कायम भएको हो। सम्झौता त भयो, तर स्वतन्त्र प्यालेष्टाइन राज्यको भविष्यमाथि यो सम्झौताले निकै असर गर्ने पक्कापक्की छ।
मध्यपूर्व मामिलाका विश्लेषकहरू भन्छन्, दुई राष्ट्रको सिद्धान्तअनुसार अब इजरायल र प्यालेष्टाइनलाई छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र राष्ट्र कायम गराउन मुस्किल पर्नेछ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनेसँगै अब वेस्ट ब्यांकको नयाँ इलाकामाथि कब्जा नगर्ने बताएको छ। साथै, इजरायलसँग आफ्नो सम्बन्ध सामान्य हुँदा यसले प्यालेष्टाइनीलाई पनि फाइदा पुग्ने तर्क गरेको छ। किनकी, लामो समयसम्म प्यालेष्टाइनीको पक्षमा भएको मुलुकलाई एकैपटक उसको साथ छाडेको घोषणा गर्न केही मुस्किल त पर्छ नै।
सन् १९७९ मा इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउँदा पनि मिश्रले प्यालेष्टाइनीलाई नै फाइदा पुग्ने बताएको थियो। जोर्डनले पनि यही भनेको छ। यतिखेर इजरायलसँग कुटनीतिक लगनगाँठडो कसेको युएई र बहराइनले उही पूरानै कुरा दोहोर्याइरहेको छ।
युएई र बहराइनले इजरायलसँग सम्झौता गरेसँगै अन्य अरब देश पनि यही बाटोमा अग्रसर हुने देखिएको छ। युएई र इजरायलबीच प्यालेष्टाइनबारे पनि कुरा भएको भनिएको छ, तर खास कुरा के भयो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी बाहिर आइसकेको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो सम्झौतालाई 'शताब्दीकै उत्कृष्ट' संज्ञा दिएका छन्। तर, प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न नदिन अझै पनि इजरायलले कोशिश गरिरहेको छ। प्यालेष्टाइनलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने यस्तो सम्झौताबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणी आफैंमा सन्देहास्पद देखिन्छ।
युएई र बहराइनले इजरायलसँग गरेको पछिल्लो सम्झौतालाई प्यालेष्टाइनीहरूले धोका भनेका छन्। यो सम्झौतासँगै स्वतन्त्र प्यालेष्टाइनका लागि संघर्षरत हमास, फतह र अन्य संगठन एकजुट देखिएका छन्। गत शनिबार हमार र फतहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भई लड्ने बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।