केही जनवर्गीय संगठनको एकता अझै बाँकी

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव बिष्णु पौडेललाई साङ्गठानिक बाँकी काम सक्ने कार्ययोजना बनाउन जिम्मा दिएको छ। 

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई १० दिनभित्र साङ्गठानिक एकताको बाँकी कामको गर्न कार्ययोजना बनाउने जिम्मा सचिवालयले दिएको हो। 

'अबको १० दिनभित्र उहाँहरुका साङ्गठानिक एकताका लागि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँहरुको कार्य योजनामाथि सचिवालय बैठकले छलफल गरेर निर्णय लिन्छ,' प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १ महिनाभित्र पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामहरू सक्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्ष भइसक्दा समेत नेकपाले पार्टीको साङ्गठानिक एकता गर्न सकेको छैन। 

केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन र पोलिटब्युरो गठनको काम अझै बाँकी छ।   नेकपाले ३३ विभाग र २२ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगाए पनि विभाग र संगठनको सदस्य तोक्न सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, अनुशासन आयोगको नेतृत्व पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन।  

नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, अपाङ्गता संगठन नेपाल, खेलकुद महासंघ नेपाल, जनवर्गीय संगठनमा नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति संगठन, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी छ।  

यस्तै, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च गठन, सम्पर्क मञ्चका जिल्ला र पालिका तहहरू गठन समेत अझै बाँकी छ।  

नेकपामा अहिलेसम्म संगठित सदस्य संख्या समेत एकिन गर्न सकेको छैन। तर, सदस्य संख्या यकिन नभए पनि साङ्गठानिक शुल्क भने निर्धारण गरिसकेको छ।

संगठित सदस्यहरूका लागि गत २०७५ जेठ महिनादेखि लागू हुनेगरी मासिक शुल्क २५ रुपैयाँ र साधारण सदस्य शुल्क मासिक १० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।  

दुई अध्यक्ष रहेको देशकै ठूलो पार्टीको सचिवालय ९ जना सदस्य छन्। स्थायी कमिटीमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा ४ सय ४५ जना सदस्य छन्। तर, पार्टीले सदस्यता शुल्क निर्धारण समेत गरिसक्दा पार्टीभित्र रहेका संगठित सदस्यको अझै एकिन हुन सकेको छैन। सदस्यता नवीकरण मंसिर अन्तिमसम्म सक्ने पार्टी संगठन विभागले निर्णय गरेको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.