नारायणकाजी भन्छन् : सहमतिबाटै तत्काल हेरफेर हुन्छ

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न भदौ २५ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए।

‘आइतबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बिषयमा छलफल भएको थियो। तर, मंगलबारको बैठकमा त्यस एजेण्डामा प्रवेश नै गरेन’, उनले आज बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकपछि भने। 

स्थायी कमिटी र सचिवालयको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर सबैको सहमति​मा हुने उनले बताए। ‘स्थायी कमिटीको निर्णयानुसार सचिवालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनर्गठन हुन्छ।’ 

सचिवालयमा शीर्ष नेताहरुबीच कुरा नमिलेकै कारण आइतबार बसेको बैठकमा प्रमुख बनेको एजेण्डामा मंगलबारको बैठकमा छलफल नभएको हो।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारको बैठकमा तीन विकल्प दिनुभएको थियो। त्यही केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ। तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्‍नेबारे बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो,’ स्रोतले भन्यो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको बैठकमा सबै मन्त्रीहरु फेर्ने पहिलो, सुरुमा मन्त्री भएका सबैलाई हटाउने दोस्रो र केहीलाई हटाएर केहीलाई ल्याउने विकल्प दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले तीन विकल्प दिएपनि सबै मन्त्रीलाई सरकारबाट बिदा नगर्ने पक्षमा उनी रहेको स्रोतको दाबी छ। 

‘उहाँले आइतबारको बैठकमा पनि सबै मन्त्री बिदा नगर्ने पक्षमा देखिनुभएको थियो। अहिले पनि उहाँ (ओली) को भनाइ उस्तै छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कार्यक्षमतामा कमजोरलाई मात्रै बिदा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै मन्त्रीहरु नयाँ ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ।’

सोमबारको भेटवार्ताको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सबै मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति भएको दाबी स्रोतले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको थप गृहकार्यका लागि ओली-दाहाल जुटे पनि व्यक्तिमा प्रवेश गरेपछि सहमति बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। 

सरकारले मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको तयारी थालेपछि नेकपामा मन्त्री आकांक्षी बढिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न बनेको विवाद समाधान कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेल तथा सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मासहितका नेताहरुको नाम नयाँ मन्त्रीका लागि चर्चामा छ।

यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि बलिया दाबेदार हुन्। निश्‍चित मापदण्डको आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने स्थायी कमिटीले निर्णय नै गरिसकेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.