म्याग्दी : गत असार २५ गते राती पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो गएर ३१ जनाको ज्यान गयो। एक सयभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भए। अझैसम्म पनि पाल र टहरामा पहिरो पीडितहरूले दुःख भोग्दै दिनरात बिताइरहेका छन्।
पश्चिम म्याग्दीमात्र नभई बाढी र पहिरोका कारण उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। बाढी पहिरोकै कारण कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम सडकखण्ड दुई महिनादेखि अवरुद्ध छ। बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकामा पनि बाढी पहिरोले बबण्डर मच्चाएको छ।
समग्रमा बाढी पहिरोबाट म्याग्दीका सबै गाउँ प्रभावित भएका छन्। जनधनको क्षतिका कारण मानिसको आँखामा अझै आँशु ओभाएको छैन।
बाढी पहिरोका कारण निकै प्रभावित भएपनि म्याग्दीलाई सरकारले विपद्ग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छैन। मंगलबार दिउँसो नेपाल सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, म्याग्दीलाई भने वास्तै नगरेपछि यहाँका जनता सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
मनसुन शुरू भएको जेठ ३० गतेको करिब एक महिनापछि म्याग्दीमा जनधनको निकै क्षति भएपनि सरकारले म्याग्दीलाई बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जस्तै विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाको खवर म्याग्देलीले सुन्न पाएनन्।
धवलागिरी–६ मराङका धेरै बस्ती छियाछिया भएपछि विस्थापितहरू अहिले टेन्ट र सार्वजनिक स्थानमा रात बिताइरहेका छन्। मराङ र बिम बाहेक जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीमा खोलाले १ जना र कोटगाउँमा पहिरोले पुरेर दुई जनाको ज्यान गएको छ।
जिल्लाभर प्राकृतिक विपत्तीमा परेर असार महिनामा मात्रै ३१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने बेपत्ताको अत्तोपत्तो छैन्। बाढी-पहिरोले बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका सबै ५ गाउँपालिकामा २ सयभन्दा बढी घरधुरी उच्च जोखिममा छन भने १ सयभन्दा बढी घर बस्न लायकको छैन्।
यी तथ्य संघीय सरकारलाई म्याग्दी जिल्लालाई पनि विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न प्रसस्तै प्रमाणको रुपमा देखाउन सकिन्छ। ६ वटै स्थानीय तहका ४५ वडामा एउटा वडा पनि बाढी पहिरोको जोखिममा नपरेको भेट्टाउन मुस्किल छ।
हरेक वर्ष बाढी पहिरोले तहसनहस हुने म्याग्दीलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न भइरहेको सरकारी बेवास्ताले म्याग्देली जनतालाई निराश बनाएको छ। पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति हुँदा समेत संघीय सरकारका मन्त्री हेलिकप्टरबाट समेत पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न सकेनन्।
बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकको आकाशमा गृहमन्त्री सहितको टोलीले हेलिकप्टरबाट राहत वितरण गर्दा म्याग्दीमा बाढी पहिरो विस्थापित र प्रभावित टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भए। गण्डकी प्रदेश सरकारले राहतसहित विभिन्न सहयोग पठाएर सरकारको उपस्थिति देखाएपनि त्यो पर्याप्त नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै गुनासो छ।
प्रदेश सरकारमार्फत जनाइएको उपस्थितिले संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर गफ दिनेहरूले मंगलबारको गरिएको विपद्ग्रस्त जिल्ला घोषणा सूचीमा म्याग्दीको नाम नपरेपछि असन्तुष्टी पोखिरहेका थिए।
म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेताहरूको संघीय सरकारबाट आउने बजेट तथा राहतमा सीधै पहुँच छैन्। जिल्लाबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरूबाट समेत संघीय सरकारमा बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्नुलाई राजनीतिक रुपमा म्याग्दीको पहुँच केन्द्रीयस्तरमा कमजोर रहेको भने अर्थ्याउन थालिएको छ।
म्याग्दीले यसपटक संघीय र प्रदेश सरकारमा प्राप्त गरेको अवसर विगतमा मात्रै होइन, भविष्यमा पनि प्राप्त गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने पत्रकार हरिकृष्ण गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग निकै नजिकको सम्बन्ध भएका पात्रहरू म्याग्दीमै छन्। म्याग्दीका संघीय प्रतिनिधिले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत म्याग्दीको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराइसकेको बताएका थिए।
विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि यी तथ्य बनावटी होइनन्
भिरालो जमिन, कमजोर माटो, भूमिगत जलप्रवाह, बस्ती नजिकबाट सडक विस्तारका कारण सदरमुकाम बेनीबजारको मगलाघाट र क्याम्पसचोक नै बाढी पहिरोको जोखिममा छ।
सदरमुकाम बेनीसँगै नगरभित्रका विभिन्न बस्ती बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन्। बेनी नगरपालिका, मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्रका धेरै बस्तीहरू बाढी पहिरोले जोखिममा छन्।
कुल २ हजार २९७.०६ वर्ग किमी क्षेत्रफलबाट ३७ लाख ४५ हजार, ६९० घन मिटर मलिलो माटो बग्ने गरेका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा भू–क्षय र पहिरो जाने गरेको तथ्य सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेका छन्।
जिल्लामा २५ भन्दा धेरै ठूला पहिरो छ। सयौँको संख्यामा रहेका मध्यम तथा साना पहिरो चलिरहन्छ। पहिरोले ९ सय र बाढीले १२ सय ५० घरधुरीको नामनिशान कुनै पनि बेला मेटाउन सक्ने खतरा छ।
हरेक वर्ष नयाँ पहिरोले मानवीय क्षति निम्त्याइरहेको छ। मानवीय क्षति नभएपनि अन्नपूर्ण–३ दानाको फगाम गाउँबासीले घर छोडेका छन् भने विश्वकै सुन्दर मानिने रुप्से झरनामा आएको बाढीले झरनाको सुन्दरता नै गुमेको छ।
यी केही तथ्य मात्रै हुन्। म्याग्दीका बस्तीहरूमा पुगेको क्षति हेर्दा म्याग्दीलाई बाढी पहिरोबाट संकटग्रस्त जिल्लामा राख्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। तर सरकारको नजरमा भने म्याग्दी विपद्ग्रस्त जिल्लामा परेको छैन।
सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टी
सरकारले घोषणा गरेको विपद्ग्रस्त जिल्लामा म्याग्दीको नाम कतै नदेखेपछि नेकपाका नेता बालकृष्ण सुवेदीले जिल्लाको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने र विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणमा आफ्नो पनि पहल हुने बताउँदै बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकसँगै म्याग्दीलाई पनि सो सूचीमा राख्न माग गरेका छन्।
उनीसँगै धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले समेत म्याग्दीलाई विपद्ग्रस्त जिल्लामा समेट्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी भएको भन्दै तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्न माग राखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा 'राजनीतिक पहुँच नभएको जिल्लाका जनता', 'संघीय सरकारको नजरमा नपरेको' जस्ता गुनासो र आक्रोश भेटिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।