भागबण्डा मिलाउनकै लागि केही मन्त्रालय फुटाइँदै

|

काठमाडौं :  सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा रेल र पानीजहाज मन्त्रालय थप्ने तयारी थालेका छन्। 

ओलीको रेल र पानीजहाजको नाराले खुबै चर्चा पाएको थियो। उनले पानीजहाज कार्यालय यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। तर, यसले अहिलेसम्म काम पाएको छैन। यही क्रममा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा रेल र पानीजहाज मन्त्रालय थप्‍न लागेका हुन्। 

यीबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले  भागबण्डा मिलाउनकै लागि थप तीन मन्त्रालय विभाजनको तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाहेक केही मन्त्रालय टुक्राउने तयारी भइरहेका बुझिएको छ’, स्रोतले भन्यो। 

रेल र पानीजहाज मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयन्तर्गत छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै छुट्टै मन्त्रालय बनाउन लागेका हुन्। 

संविधानमा व्यवस्थाअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन मिल्ने प्रावधान छैन। अहिले १९ वटा पूर्ण र ३ वटा राज्यमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले एक मन्त्रालय थप गरेर २५ वटै पुर्‍याउने तयारी गरिरहेका बुझिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन्। ‘उहाँहरूबीच छलफल भइरहेको छ। कसलाई ल्याउने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उहाँहरु बीचको सहमति अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। आजभोलि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने। 

असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकबाट औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा टुंगोमा पुर्‍याउन बैठकले अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिएको थियो। सोहीअनुरुप उनीहरु बिहीबारदेखि निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। 

मन्त्री हेरफेर हुने भएपछि नेकपाभित्र आकांक्षीसमेत बढिरहेका छन्। अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लिएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङले सम्हालेका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.