सांसदहरुले आइतवार मात्रै यसबारे आवाज उठाएका थिए

|

काठमाडौं : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सँग ठगीमा संलग्‍नलाई पक्राउन गर्न सहयोग मागेको छ। 

नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय  सञ्चालन भइरहेको गुनासोका आधारमा विभागले अध्ययन गर्दै ठगीमा व्यक्तिलाई पकाउ गर्न सहयोग मागेको हो । 

विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २५ कम्पनी र ५० भन्दा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न विभागले गत मंगलबार नाम र सम्पर्क नम्बरसहित सिआइबीमा पत्र पठाएको छ ।

केही नेपाली एवं विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिले गैरकानूनी रुपमा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपाली समेतलाई आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पूँजी पलायन गरेको गुनासो÷उजूरी विभागमा प्राप्त भएपछि विज्ञसहितको समूहले थप अध्ययन गरेको थियो ।

संलग्‍न व्यक्ति तथा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर विभागमा उपस्थित गराउन विभागले सिआइबीसँग सहयोगको माग गरेको हो ।

विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत पत्र पठाउँदै २५ कम्पनीका सञ्चालकको  नामावली पठाउन पत्र पठाएको छ । सबैभन्दा धेरै गुनासो भारतीय कम्पनीबाट आउने गरेको विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए।

‘हामीलाई आएको गुनासोअनुसार हामीले प्रारम्भिक अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेका थियौँ', उनले भने, 'अनुसन्धानबाट व्यवसाय सञ्चालन भएको पाएपछि व्यक्तिको नामावलीसहित सिआइबीमा पक्राउ गर्न अनुरोध गरिएको हो।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने तथा दफा ११ दफामा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ।

संसदीय समितिमा उठेको थियो कुरा

आइतवार मात्रै सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

सांसदहरुले नेटवर्किङ व्यवसायमाथि कडाइ गर्नुपर्ने कुरा मिनी संसदमा उठेकै भोलिपल्ट विभागले एक्सन लिएको हो। वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका थिए। 

समितिद्वारा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका विषयहरुलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.