काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले नेपालमा सञ्चालित ५० हजार गैरसरकारी संस्थाबारे प्रश्न उठाएका छन्। गैसस दर्ता र नियमानुसार नवीकरण नहुनेबारेमा समाजकल्याण परिषद्लाई आफ्नो अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्न निर्देशन समितिले दिएको छ।
सिंहदरबारमा समितिको कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले नवीकरण नगर्ने संस्थालाई खारेज गरेको पनि नदेखिएको हुँदा आफ्नो समीक्षा गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम सबै तहमा कार्यान्वयन हुने तर परिषद्को उपस्थिति केन्द्रीय तहमा मात्र रहनाले परिषद्ले गर्ने समन्वय प्रभावकारी नहुने निश्चित भएको र कतिपय संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर मात्रै पनि सञ्चालनमा छन्।
‘नवीकरण नहुने संस्थालाई खारेज गरेको पनि देखिँदैन, हाम्रो जस्तो देशका लागि ५० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था आवश्यक छन्?', निर्देशनमा भनिएको छ, 'नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज किन नगरिएको हो?’
परिषद्बाट स्वीकृत अधिकांश परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएको नपाइएकाले उचित परिचालन एवं क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजना स्वीकृत तथा व्यवस्थापन गर्न तथा स्वीकृत परियोजनाको समय र कार्ययोजनाभित्र परियोजना पूरा गर्ने परिपालनमा विशेष ध्यान दिन बैठकले निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति नीरुदेवी पालले काठमाडौँ उपत्यकालगायत स्थानमा रहेका जमीन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दरभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, परिषद् उक्त विषयमा निष्क्रिय देखिने गरेको हुँदा सोसँग सम्बन्धित विवरण समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिए।
बैठकले परिषद्को समग्र भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि, चुनौती र समस्या न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास एव् भावी योजना बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।