सिमरा : बाराको दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मेवारी पाएको श्रेष्ठ विल्डर्सले उत्खननबापतको दोस्रो किस्ताको राजस्व ८ महिनापछि भुक्तान गरेको छ।
चौतर्फी दबाबपछि श्रेष्ठ बिल्डर्स कम्पनीले माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने १ करोड २७ लाख रुपैयाँ सोमबार जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिल गरेको हो। जेठ १४ गते खातामा रकमै नभएको चेक बुझाएको सो कम्पनीको चेक बैंकले ३ पटकसम्म बाउन्स गरेको थियो।
पटक पटक चेक बाउन्स भएको र बैंकिङ कसुरमा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेपछि उपमहानगरले अख्तियार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरालाई गुहार गरेको थियो।
साथै स्थानीय प्रशासनले समेत ठेकेदारको फाइल जफत गरेर अनुसन्धान थालेका थिए। म्याद सकिएको बैंक धरौटीलाई पुनः प्रकिया पु¥याएर ८ महिनापछि कम्पनीले राजस्व दाखिला गरेको हो।
उपमहानगरले भदौ १९ गते प्रभु बैंक सिमरालाई पत्राचार गरेर कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) मार्फत रकम जफत गरेको राजस्व शाखाले जनाएको छ।
‘हामीले भदौ १९ गते प्रभु बैंक सिमरालाई पत्र पठायौं, सो पत्र केन्द्रीय बैंक हुँदै अन्य बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न २२ दिन लाग्यो, सोमबार मात्रै ठेकेदारको रकम हाम्रो खातामा जम्मा भएको छ’, राजस्व शाखाका प्रमुख पूर्ण तिवारीले भने।
नगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा हुनुपूर्व नै श्रेष्ठ विल्डर्सलाई उत्खनन अनुमति दिनु र बैंकले चेक बाउन्स गर्दा ठेकेदारलाई कारवाही गर्न नसक्नुले नगरप्रमुख, उपप्रमुख, खोलासँग जोडिएका जनप्रतिनिधि र ठेकदार बीचको मिलेमतो रहेको नगरपालिकाकै कर्मचारीले बताएका छन्।
‘हामीलाई नगरप्रमुख, उपप्रमुखले जे गर भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो, नगर प्रमुखको अनुमतिबिना ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन’, एक कर्मचारीले भने।
श्रेष्ठ बिल्डर्स र जितपुरसिमरा उपमहानगरबीच गत आर्थिक वर्ष को मंसिर २३ गते भ्याटबाहेक ३ करोड ७९ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँमा दुधौरा खोला उत्खनन् गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सो सम्झौता अनुसार पहिलो किस्ताको राजस्व रकम (कुल रकमको ३३ प्रतिशत) दाखिल गरेपछि मात्रै उत्खननको छुट पुर्जी दिने भनिए पनि नगरपालिकाले सो कम्पनीलाई ३० लाख राजस्व रकम अपुग रहेकै अवस्थामा उत्खनन अनुमति दिएको थियो भने अन्य २ ओटा खोलाका ठेकदार कम्पनिले पूरै रकम जम्मा गरेपछि मात्रै उत्खनन अनुमति पाएका थिए।
नगरपालिकाले बैकिङ्ग कसुरमा ठेकदारलाई कारवाही गर्दा बिगो बराबरको जरिवाना र ३ महिनासम्म जेल सजायको कानुनी व्यवस्था छ। सो कानुनी आधारमा श्रेष्ठ बिल्डर्सका लाल श्रेष्ठले १ करोड २७ लाखको दोब्बर राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो। तर नगरपालिकाले चेक बाउन्स भएको ४ महिनामा पनि ठेकदार विरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा कुनै प्रकारको उजुरी भने दिन सकेको छैन।
तेस्रो किस्ता छुट दिन मिल्दैन : प्रशासकीय अधिकृत
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बितिसक्दा पनि गत आवको उत्खनन बापतको तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम उठाउने विषयमा नगरपालिका मौन देखिएको छ। परिमाणका आधारमा खोला ठेक्का लगाएको दाबी गरेको उपहानगरसँग उत्खननको भने कुनै लगत छैन।
नगरपालिकाले न्यु पाथिभरा सप्लार्यससँग १ करोड २० लाख २८ हजार, ओम सप्लायर्स सँग १ करोड र श्रेष्ठ बिल्डर्स सँग १ करोड ३० लाख चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम उठाउन बाँकी छ।
३ ओटै खोलाका ठेकदार कम्पनीहरुले लकडाउन र कोरोनाको कारण देखाउँदै तेस्रो किस्ताको राजस्व छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् तर नगरपालिकासँग उत्खनन्, घाटगद्दी, बेचबिखनको कुनै विवरण नहुँदा के आधारमा छुट दिने भन्ने अन्योलता देखिएको छ।
खोला अनुगमन समिति संयोजक (खोलासँग जोडिएका सम्बन्धित वडाध्यक्ष) हरुले भने ठेकदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएभन्दा धेरै खोलाबाट माल निकालेको दाबी गरेका छन्।
९४ लाख घन फिट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न पाउनेगरी नगरपालिकाले ३ ओटा खोलालाई झण्डै १२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको सो राजस्व रकम के कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको वडाध्यक्ष केदार बजगाईंले जनाएका छन्।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले भने संघीय सरकारको निर्देशनबिना तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम मिनाहा वा छुट नहुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।