|
फाइल फोटो ।

म्याग्दी : पार्टी प्रवेश गराउने, विकासका सपना देखाउने र सरकारी हाकिमहरूलाई फकाउने इलममा अल्झिएको म्याग्दीको राजनीतिले विकासलाई भने प्रभावकारी ढंगले हाँक्न सकेको छैन।

विकासका नाममा जनता अल्मल्याउने काम मात्र गरेका यहाँका नेता/कार्यकर्ताहरू दीर्घकालीन विकास र जनसरकारका विषयमा न गम्भीर देखिन्छन्‌, न त पहलकदमी नै लिन्छन्‌। यसैको नतिजा हो : १७ वर्षसम्म जिल्लाभित्र जम्माजम्मी ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनु।

जिल्लामा जति ठूला गफ हाँके पनि केन्द्रीय स्तरमा यहाँका कुनै पनि दलका नेताहरूको पहुँच नरहेको कुरा जिल्लामा हालसम्म भएका विकास निर्माणका अलपत्र योजनाको हविगतले प्रष्ट पार्छ। अझ, विपद्‌का बेलामा समेत यहाँका राजनीतिक दलहरूले राहत, उद्दार र पुन:स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्दैनन्‌।

गत असार यता ३५ जनाको ज्यान जाने र सयौं नागरिक विस्थापित हुनेगरी बाढी पहिरो चल्दा पनि म्याग्दीलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न नसक्नुबाट जिल्लाका राजनीतिक दलहरू विकास र जनजीविकाप्रति संवेदनशील नरहेको प्रष्ट हुने स्थानीय बुद्धिजीविहरू बताउँछन्‌।।

​साविकको धौलागिरि अञ्‍चलका चार जिल्लामध्ये विकासको दृष्टिकोणले म्याग्दी जिल्ला सबैभन्दा पछाडी परेको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँको सडकलाई लिन सकिन्छ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार आसपासका क्षेत्रमा १७ वर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका क्रममा ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै वि.सं २०६० सालमा सदरमुकाम बेनीबजारमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे गरियो। १७ वर्ष अघि गरिएको त्यही कालोपत्रेमा त्यस यताका वर्षमा सामान्य टालटुल मात्र गरेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बेनी नगरपालिकाले टालटुले मर्मत मात्रै गर्‍यो। बजारभित्रकै कालोपत्र उप्किएको अवस्था मर्मत समेत भएन। छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण सडक धमाधम कालोपत्र हुँदा म्याग्दीमा सदरमुकाम बााहिर बेनी–गलेश्वर र रत्नेचौर– बेनी खण्ड मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

कालोपत्रे गरिएको सडकको दुरी करिब ११ किलोमिटर भएपनि धेरै ठाउँमा अलपत्र छोडिएको छ। राजनीतिक दलबीच पार्टीगत गतिविधिमा निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपनि विकास निर्माणमा साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लामा मुस्ताङभन्दा पनि म्याग्दी पछाडी नै छ।

सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मुस्ताङ बाहेक पर्वत र बागलुङको तुलनामा विकास निर्माणमा निकै पछाडी परेको स्थानीय जनताले अनुभव गरेका छन्‌।

​२०४६ साल यता सांसद हुँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा जिल्लाका नेताहरूको प्रतिनिधित्व भएपनि विकास निर्माणमा म्याग्दीले फड्को मार्न सकेको छैन। जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रमा पुगेका नेताहरूको शक्तिमा रहेकासँग पहुँचको अभावले नै विकासमा आवश्यक बजेट भित्रिन नसकेको म्याग्देलीको गुनासो छ।

एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा विकासे बजेटको ताँती लाग्दा उत्ति नै निर्वाचन क्षेत्र भएको म्याग्दीमा १७ वर्ष अगाडीको कालोपत्रे सडकमै सिमित हुनुपर्ने अवस्थाले संघीय सरकारको बजेटमा म्याग्दीका नेताको पहुँच नभएको देखाउँछ। 

संघीय सरकारमा म्याग्दीका नेताहरूको पहुँचको अनुमान गर्ने बेलामा विकासको गति भने झन् सुस्ताउँदै गएको छ। बेनी–जोमसोम– कोरला सडक र पश्चिम म्याग्दीको भविष्यसँग जोडिएको बेनी–दरबाङ सडकको काम पनि सुस्ताएको छ।

बेनी अस्पतालको ५० शय्या बेड क्षमताको निर्माणाधीन भवनलगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरू विभिन्न वहानामा ओझेलमा परेका छन्। विकास निर्माणका दर्जनौं काम अलपत्र परेका छन्। नीति निर्माणकै तहमा प्रतिनिधित्व भएपनि विकासका लागि कसैले पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण म्याग्दी विकास निर्माणमा पछाडी परेको स्थानीयको बुझाइ छ।

संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण भएका र हाल निर्माण भएका सबै सडक अझै धुलाम्मे छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले हुदै नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदबाट म्याग्दीमा नियमित बजेट बाहेक पहुँचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वत र म्याग्दीमा भित्रिएका विकासे योजनाहरूको तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन्। 

चर्को राजनीति र झुठा आश्वासन 

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठनदेखि लिएर जिल्ला स्तरीय विभिन्न समितिहरूमा यहाँ चर्को राजनीति हुने गर्छ। आफ्नो पार्टी, अझ आफ्नो गुटको मान्छे समितिमा राख्न यहाँका स्थानीयदेखि जिल्ला स्तरीय नेताहरूले मरिहत्ते गर्छन्। 

विभिन्न आश्वासन देखाएर अर्को दलको व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने लहर अहिलेको कोरोना कहरको बेलामा पनि नेकपा र कांग्रेसमा देखिएको छ। एक महिनायता म्याग्दीमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिका तस्वीरले सामाजिक सञ्जाल पोतिएको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब दुई वर्ष बाँकी रहँदा पार्टी प्रवेश गराउने प्रतिष्पर्धा चल्न थालेको छ। राजनीतिक दलले आफ्नो पकड बलियो बनाउन दौडधूप गरेजस्तै विकास निर्माणले भने विगत दुई दशक यता म्याग्दीका जनताले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन सकेको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.