पार्टीलाई गति दिन नेतृत्व असफल
पार्टीलाई गति दिन नेतृत्व असफल
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा आफ्नै निर्णयमा पटक पटक चुक्दै आएको छ। पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि त नेकपाले आफ्नै निर्णय पटक पटक उल्टाइ सकेको छ। यसो हुनुमा निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका दुई अध्यक्ष बीच कुरा नमिल्नु नै प्रमुख कारण देखिएको छ।
पार्टीभित्र महत्वपूर्ण र विवादित विषय समाधानका लागि नेकपामा विभिन्न निर्णय बेलाबखत हुने गर्छन्। तर त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई सहमतिका आधारमा गर्न दिने र उनीहरु आफ्ना स्वार्थबाट टसमस नहुनाले कार्यान्वयन भने साह्रै थोरै मात्र हुने गरेको छ।
एमाले-माओवादी एकतापछि नेकपा नामको जम्बो दल बन्यो। ठूलो मानिएको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसमेत नेकपा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। त्यसो त पार्टी एकता भएको साढे दुई सात बितिसक्दा समेत पार्टी एकताको बाँकी काम नसक्नुलाई महत्वपूर्ण उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने बारे नेकपाले गरेको निर्णयबारे चर्चा गरौँ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक गत पुसमा बस्यो। पार्टीभित्र विवादमा रहेको अमेरिकी परियोजना एमसिसी, नेपाल भारत सिमा समस्या, पार्टी एकताको बाँकी काम १५ दिनभित्र सक्ने लगायतको बिषयमा छलफल भए। तर, अहिलेसम्म बैठकले निर्णय गरेको कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
त्यस्तै, स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार माघमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि स्थायी कमिटीको एजेन्डालाई नियमितता दियो। तर, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा नआइरहेको बेलामा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
त्यसो त स्थायी कमिटीको बैठकले अमेरिकी परियोजना एमसिसीमाथिको निर्णय गर्न सचिवालयलाई दिएको थियो। तर, सचिवालयमा एमसिसीको बिषयमा छलफल गर्न नपाउँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसिसी अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्यो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कार्यदल निर्माण गर्यो। तर, कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययन गरेर बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल नै भएन।
लामो विवाद र रस्साकस्सीले भदौ २६ गते बसेका स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसी संशोधनसहित पास गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, अझै एमसिसीको संशोधनका बिषय उल्लेख गरिएका छैनन्। तर, स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा एमसिसी संशोधन गरेर अघि बढेन बताएका थिए।
यस्तै, नेपाल भारत सिमा समस्या भएको पनि वर्षौँ बितिसक्यो। तर, अहिलेसम्म सिमा समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन सकेको छैन। भारतले नेपाली भूभाग समेटेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पछिल्लो पटक नेपाल भारत सिमा समस्या चर्किएको थियो।
तर, सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ र राष्ट्रियसभाबाट असार ४ गते नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेको थियो।
नयाँ नक्सा समेत समावेश भएको पुस्तक समेत प्रकाशित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तकमा आधारभूत गल्ती भएको बताउदै वितरणमा रोक लगाए। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर भएको पुस्तक तयार पारेको थियो।
यी भूभाग नसमेट्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ। तर, नेपालको स्थायी कमिटीले नेपाल भारत सिमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म सेलाएका छ।
निर्णयानुसार चल्न सकेको छैन
पार्टीले विभिन्न बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भएपनि निर्णयअनुसार चल्नै नसकेको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन्। ‘पार्टीले निर्णय गर्छ। तर, कार्यान्वन गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। निर्णय कार्यान्वयन भएनन् भने विभिन्न आशंका पैदा हुन्छ।’
‘पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि भदौ २६ गतेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थिए। तर, ती निर्णयसमेत कार्यान्वन हुन सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘पार्टी एकताको आवश्यकता, एकतावद्ध हुन नदिने चलखेलहरू हुने महसुस गरेका छन्।’
‘पार्टीभित्र एकता प्रधानको आवश्यकता छ। बैठकले पनि त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। सरकार सञ्चालन, एकता महाधिवेशन, विभागका काम कार्वाहीको, अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध, नेपालको सिमा समस्या, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, तीन तहको सरकारको समन्वय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका बिषयमा पनि पार्टीको निर्णयअनुसार हुन सकेन’, उनले भने।
पार्टी नेतृत्व नै चुक्यो
पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा पार्टी नेतृत्व नै चुकेको उनले बताए। ‘पार्टीले निर्णय गर्छ। तर, पार्टी नेतृत्वबाट कार्यान्वयनमा जोडबल गरेको देखिदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको जिम्मेवार पार्टीको नेतृत्व नै हुन्।’
यता अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषाल पनि पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वन नहुनुमा नेतृत्वकै दोष देख्छन्। ‘पार्टीले निर्णय गरेपछि जिम्मेवार निकायबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो। तर, नेतृत्वले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनै सकेका छैनन्’, उनले भने। यसरी निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कुराको अपजस दुई अध्यक्षमा ठोकिँदै आएको छ।
एकजना अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारका कतिपय काममा अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसहित दलका कतिपय नेताहरु नै आलोचक देखिएका छन्। पार्टीको जिम्मा पाएका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि जिम्मा पाएको पार्टी संगठन विस्तार र नीति निर्माणको काम भन्दा सरकारका नियुक्ति र भागबण्डाकै पुलिन्दा बोकेर दिनदिनै बालुवाटार धाएरै समय बिताइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।