दाङ : दाङ घोराही उपमहानगरपालिका-१६ की भूमिहीन सुकुम्बासी गीता थापालाई लालपुर्जा पाउने वर्षौंदेखिको आशा छ। नेताहरूको भाषणले अब पुर्जा पाइन्छ कि भन्ने जस्तो लागेपनि चुनावपछि सो आशा निराशामा बदलिने गर्छ।
‘पुर्जा पाउने आशमा हाम्रा धेरैले भूमिहीन भएरै जीवन निखारिसके,’ उनले भनिन्, ‘तर नेताहरूले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छौं भनेर भाषण गर्न छाड्नुभएको छैन, हामी पनि त्यही आश्वासनको त्यान्द्रोमा अल्झिएर बसिरहेका छौं।' पुर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न निकायमा धाउँदा-धाउँदै धेरै जोर जुत्ताचप्पल फाटिसकेपनि अहिलेसम्म आफूहरूको अपेक्षा पूरा नभएको उनी बताउँछिन्।
आफूहरू सरकारी ऐलानी जग्गामा बसेका कारण हेपिनु परेको र गाउँ समाजबाट समेत कुनै सहयोग नपाएका यहाँका भूमिहीनहरू बताउँछन्। ‘गाउँ समाजका ठूलाबडा व्यक्तिहरूले यी सुकुम्बासी हुन्, ऐलानी जग्गामा बसेका यिनीहरूको कुरा किन सुन्ने, किन सहयोग गर्ने भन्दै हेप्छन्,’ थापाले सुनाइन्, ‘त्यसरी हेलाहोचो गर्दा हाम्रा छोरा छोरीलाई समेत असर परेको छ, बच्चाहरूले बाबुआमासँग जमिनको लालपुर्जा भएको भए यस्तो हेपाइ सहनु नपर्ने बुझिसकेका छन्, भूमिहीन भएर बस्नुपर्दा सामाजिक र मानसिक रुपमै यातना सहनुपरेको छ।'
घोराही-१६ की सुकुम्बासी झुमा गुरुङले २०५९ सालदेखि पुर्जा पाउन आफू लागिपरेको, तर अहिलेसम्म नपाएको बताइन्। ‘पुर्जाका लागि धेरै पटक फारम भरियो, धेरै पटक मालपोत धाइयो, तर अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, 'हामी गरिबहरू साना साना टुक्रामा बस्दै आएको छौँ, त्यसैको पुर्जा पाइन्छ की भन्ने आशमा छौँ।’ लालपुर्जा नभएका कारण कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न समेत नपाएको समेत उनले बताइन्।
भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष देउमन दमाईले अहिलेसम्म सुकुम्बासीले आशा बाहेक अरु केही नपाएको बताए। सुकुम्बासीहरूको लालपुर्जा हेर्ने धोको भएपनि अहिलेसम्म पुरा नभएको उनले बताए। अहिले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार आएपनि सुकुम्बासीले केही पनि नपाएको उनले गुनासो गरे।
भूमि अधिकार मञ्च घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जय भोला परियारको पनि गुनासो उस्तै छ। संघिय सरकारले ऐन कानुन निर्माण गरी सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि अग्रसर भैरहे पनि स्थानीय सरकारले तीब्रताका साथ काम गर्न नसक्दा आफूहरूको समस्या समाधान नभएको उनले बताए। पटक पटक तीन तहको सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरू राख्दा पनि सुनुवाई नभएकोमा उनी दुखेसो पोख्छन्।
‘२०५९ देखी ०७७ सम्म आइपुग्दा पनि हामीहरूको समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न खालको बहाना वा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा पटक पटक सुकुम्बासी आयोग गठन हुँदै विघटन हुँदै जाँदा हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको हो।’
यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने भूमिहीनहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको र छिटै नै भूमिहीनकै पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरेका छन्। सुकुम्बासी आयोगले पठाएको फारमहरू प्रत्येक वडाहरू वितरण गरिएको र तिहारपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अगाडी बढेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरतमणि आर्यालले बताए।
सुकुम्बासी आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक शोभराम बस्नेतका अनुसार पहिलो चरणमा पुस्तौंदेखि भूमिहीन अवस्थामा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई तिहारपछि पुर्जा वितरण गर्ने निर्देशन भए अनुसार उपमहानगरपालिकाले पनि काम अगाडी बढाएको छ। ‘हामीसँग उपमहानगरका सुकुम्बासीहरूको लगत छ। त्यस्तै केन्द्रीय आयोगले पनि फारम पठाएको छ। जसमा नितान्त सुकुम्बासी एक धुर पनि जग्गा नभएका भूमिहीनहरूका लागी दशैँ पछाडि ती फारमहरू अपडेट गरेर आयोगमा पठाउने तयारीमा छौँ,’उनले भने।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि नेपालको कुनै पनि ठाउँमा एक धुर नभएका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको ब्यवस्था गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता श्याम डाँगीले बताए। तुलसीपुर १२ हरिपौरीमा विद्यालयको जग्गामा बसेका १३ घरपरिवारहरूलाई जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले बताए। अहिले बसेको ठाउँमा बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेजको भवन बनाउनु पर्ने भएकाले उनीहरूका लागि अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
झण्डै ६० बर्षदेखि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धि काम भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू गरिएको थियो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ का अनुसार सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।
२०४६ पछि मात्र आधादर्जन बढी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन हुदै आएका छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार दाङमा एक लाख १६ हजार ४१५ घरधुरी रहेकोमा ५४ हजार मानिस घरबारविहीन रहेछन्। २०७१ सालको सुकुम्बासी आयोगमा ५४ हजार सुकुम्वासीहरूले जग्गा पाउन निवेदन दिएका थिए।
उक्त तथ्याकं अनुसार जिल्लामा करिव १८ हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको छ। कतिपय स्थानमा खोलाले बगर समेत बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।