'उपत्यकामा उपचारमा चुनौती थपियो, निजी अस्पतालले बेड संख्या बढाऊ'

काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’को आइतबार बसेको बैठकले उपत्यकाका सरकारी अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णयअनुसार सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसूति गृह, कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल कोभिड-१९ अस्पतालमा परिणत भए। 

सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’को बैठक बसी उपत्यकाका सरकारी अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।

जसअनुसार उपचार गराइरहेका बिरामीलाई यदि कोरोना भयो भने जहाँ उनको उपचार चलिरहेको छ त्यहीँ उपचार पाउनेछन्।  त्यसबाहेक पनि अन्य सरकारी अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचार हुने छ।

यसअघि सरकारले उपत्यकामा रहेका मुख्य-मुख्य सरकारी अस्पताललाई कोभिड उपचार केन्द्र बनाइसकेको छ। दैनिक लक्षणसहित संक्रमित बढ्न थालेपछि उपचार केन्द्र थपिएको हो। तर उपत्यकामा १५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै जाँदा अहिलेको पूर्वाधारले नभ्याउने सरकारी उपचार केन्द्रका चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन्।

उपत्यकामा पछिल्लो समय ४६ हजारभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ। लक्षण भएका संक्रमितलाई अस्पताल, आइसोलेसन केन्द्रमा र लक्षण नभएकालाई होम आइसोलेसनमा राखिने गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले सीमित संख्यामा संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्। अस्पतालले २० प्रतिशतभन्दा बढी बेड नछुट्याउँदा संक्रमितले उपचार पाउन मुस्किल भइसकेको छ।

उपत्यकामा करिब पाँच भन्दा बढी निजी अस्पतालबाहे अन्यमा  कोभिड संक्रमितको उपचार हुन सकेको छैन। कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्न नसकिने निजी अस्पतालले बताइरहेका छन्।

हाल सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड संक्रमितलाई राखिन थालेपछि अन्य बिरामीको उपचारमा आएकाले भने यसले समस्या निम्त्याएको छ। 

उपत्यकाभित्रका मुख्य सरकारी अस्पतालमा गम्भीर अवस्थाका संक्रमितले बेड नपाए इमर्जेन्सीमा बसी उपचार गराउन बाध्य छन्। महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अहिले २ जना डायलासिस गराउनुपर्ने संक्रमितलाई बाहिर राखिएको पाइएको छ।

'गरिब बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ'

बेड खाली नभएकोले बाहिर राखी उपचार गरिएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कोरोना फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले बताए। उनले भने, '२ जना निमोनिया भएका संक्रमितलाई तत्कालै आइसियुमा राखी उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यलाई डायलासिस गराउनुपर्नेछ।'

उपचार केन्द्रमा हिजोमात्र १८ वटा बेड थपिएको थियो। बेड थप्दा पनि संक्रमितलाई राख्ने अवस्था ठाउँ नभएको उनले जानकारी दिए। चिकित्सक अभाव भएकाले संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे। त्रिविमा ५० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन्।

ननकोभिड बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भएकोले अन्य बेडको प्रयोग गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। सोमबार मात्र ओपिडीमा ५ सय बिरामी परीक्षणका लागि आएका दासले जानकारी दिए।  अस्पतालको सबै बेड प्रयोग गर्न नसकिने र गरिब नागरकिको पनि उपचार गर्नुपर्ने भएकोले बाँकी बेड प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले तर्क गरे। 

'१५ आइसियुमा ११ भेन्टिलेटर पूर्ण रुपमा प्याक छ,' डा. दासले भने,' अहिले नयाँ आइसियु बेड व्यवस्था नगरे भएको पूर्वाधारले नभ्याउने अवस्था छ।'

'निजी अस्पतालले संक्रमितका लागि बेड थप्नुपर्छ'

उपत्यकामा संक्रमित संख्या थपिँदै जाँ चुनौती बढ्दै छ। उपचार केन्द्र पनि थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरमणि अधिकारी भन्छन्, 'उपत्यकामा भएका अन्य सम्पूर्ण उपचार केन्द्रलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना छ।' बाहिर प्रयोगमा नआएका आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने ठाउँमा ल्याइने उनले प्रस्ट्याए।

'निजी अस्पताललाई २० प्रतिशतभन्दा बढी बेड छुट्याएर संक्रमितको उपचार गर्न निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ,' डा. अधिकारीले भने, 'निजी अस्पताललाई बढीभन्दा बढी प्रयोग नगरेसम्म अन्य विकल्प छैन। सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा आइसोलेसन बनाउने पनि छ।'

ननकोभिड बिरामीको उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले सुनाए। उपलब्ध भएका जनशक्ति मन्त्रालयले थपिसकेको छ। थप जनशक्ति खोजी परिचालन गरिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

'नन कोभिडलाई सेवा दिन सक्दैनौं'

सरकारले भनेको २० प्रतिशत बेड संक्रमितलाई छुट्याएर उपचार गरिरहेको र संक्रमित बढदै गए ननकोभिडका बिरामीलाई सेवा दिन नसकिने निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा बताउँछन्।

ननकोभिड र कोभिडकालाई एकै ठाउँमा उपचार गर्दा जोखिम  झन् बढने भनेर सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको उनले जानकारी दिए।

'संक्रमितको उपचार गर्न बेड थप्नुपर्ने भए सरकारसँग छलफल गरिन्छ,' थापाले भने, 'सरकारले निजीलाई संक्रमितको उपचार गर्न सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। संक्रमितको उपचार गर्न सरकारी दररेटमा नगरी अस्पतालको नियमअनुसार उपचार भइरहेको छ।' उपत्यकामा संक्रमित संख्या बढेकाले उपचार नगर्ने भन्ने कुरा छैन, तर निजी अस्पताललाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।