चाडबाडका बेला विशेष अनुगमन जरुरी

|

हामी बडादसैँको मुखमा छौं। दसैँपछि तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्व आउँछन्। यस समयमा बजारमा कारोबार वृद्धि हुन्छ। यसबेला सरकारी निकायहरु पनि सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र बजार अनुगमन गर्ने काममा व्यस्त हुन्छन्।

यसरी गरिने अनुगमनको भने विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गर्छ। नेपालमा पहिलो पटक २०५४ सालमा जारी भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यो पङ्कतिकार वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदाका बखतबाट एकीकृत बजार अनुगनको थालनी भएको हो। यसर्थ, विगतको अनुभवका आधारमा चाडपर्वसँग बजार अनुगमनको मनोविज्ञान र अन्तर सम्बन्धको विश्लेषण गर्न मन लागेको हो।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। साथै, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ।

नेपालमा केही अपवादबाहेक क्षतिपूर्ति हासिल गरेको घटना छैन। यसर्थ, शीघ्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ।

उपभोक्ताका अधिकार

संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ। यस ऐनमा ९ प्रकारका उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार आम उपभोक्तामा (१) वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, (२) प्रतिस्प्रधात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार (३) वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता लगायतमा सुसूचित हुने अधिकार (४) वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र (५) हानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार रहेको छ। यस अतिरिक्त (६) अनुचित व्यापारिक कार्य विरुद्ध कानूनी उपचारको अधिकार (७) क्षतिपूर्तिको अधिकार  (८) सुनुवाइको अधिकार र (९) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार सुरक्षित रहेको छ। यी अधिकारको प्रभावकारी प्रचलनका लागि माध्यमिक तहको शिक्षामा उपभोक्ता अधिकार विषयक पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।

सरकारको प्रतिबद्धता

आम उपभोक्ताको अधिकार हात्तीको देखाउने दाँत सरह भएका छन्। यसर्थ, तीनैतहका सरकारले नागरिकका यी अधिकारको हुबहु प्रचलनका लागि आफू मन, वचन र कर्मले पूर्ण प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्नुपर्छ।

प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति र कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति र कार्यक्रममा पनि यस विषयको चर्चा गरिनु पर्छ। प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिई बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको कुरामा उपभोक्तालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ।

साथै बजार अनुगमनमा कैफियत देखिएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कुनैपनि प्रकारले राजनैतिक हस्तक्षेप र सरकारी संरक्षण नरहने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ।

यसरी गलत काम गर्ने उपर बजार अनुगमनका माध्यमबाट सरकार निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन।

सेवा प्रवाहमा अनुगमन मौन

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने सामग्री भन्ने बुझिन्छ। यसैगरी सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा संझिनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ्ग सेवा समेतलाई बुझाउँछ।

आम उपभोक्ताले स्तु र सेवाको निर्बाध उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हाल स्तुको अनुगमन गर्ने गरिएको छ तर, सेवा प्रबाहको अनुगमन नगरिएको सन्दर्भमा सेवा प्रबाहको पनि अनुगमन आरम्भ गर्नुपर्छ

बेहाल बजार

थुप्रै पसलमा फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टाँस्सिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल बस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजू र लिटर मापन गर्ने यन्त्र लगायतका उपकरण उपयोगमा छन्।

खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेडा र च्याग्राको मासु बेच्ने प्रचलन यद्यपी छ। मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा मिसाइन्छ।

गहुँको पीठोमा मकैको पीठो मिसाउने, पोखरेली मसिनो चामलमा सोना मसिनो सस्तो चामल मिसाउनु सामान्य छ। परवर र केराउलाई हरियो रङ्गमा डुवाउने र केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने काम यत्रतत्र सर्वत्र हुँदै आएको छ।

बजारमा बिक्री हुने कैयौं पाउरोटीलाई हाइड्रो राखी फुलाउने गरिन्छ। मिठाइमा चिनीको सट्टा स्याकरिन हालिन्छ।  ठण्डा वरफमा दूधको सट्टा इनामेल राख्नेसम्मको हर्कत हुन्छ।  मासको दाललाई कालो रङ्गले रङ्गाउने, चियापत्तिमा रङ्ग वा प्रयोग भैसकेको चियापत्ती राख्ने, गाई भैंसीको घ्यूमा बनस्पती ध्यूच्युरीको ध्यू, आलु, पिँडालु मिसाउने गरिन्छ। यसैगरी, बेसारमा पीठो वा रङ्ग (मेटानिल) मिसाउने, धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राख्ने र दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाईन्छ।

साथै, क्वाटीमा नविकेका र किरा परेका गेडागुडी मिसाउने तथा नविकेका तथा कुहिएका मिठाईलाई धुलोपिठो बनाएर गुदपाक र पुष्टकारी बनाउनेहरुको पनि कमि छैन। यी सबैलाई ठेगान लगाउने बजार अनुगमन टोलीले वा सक्षम उपभोक्ताले नै हो। यी दुवै बिन्दास अबस्थामा रहेसम्म उपभोक्ता अधिकार कानूनमै सिमित हुने निश्चित छ।

बजार अनुगमनको काम

बजार अनुगमनका लागि एकीकृत टोली खटिनु पर्छ। यसरी अनुगमनमा खटिई जादा क देखि ज्ञ सम्म हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, औषधि पसलमा छापा मार्दा औषधि  विक्रेताले परिचयपत्र र एप्रोन लगाए नलगाएको हेर्नुपर्छ। साथै औषधि बिक्री गर्दा सोको उपयोग विधि बताई दिने गरे नगरेको, पसल दर्ता भए नभएको, सो अनुसार साईनवोर्ड राखे नराखेको पनि हेर्नुपर्छ।

पसलको नाम लेखेको विल अनिबार्य रुपमा जारी गर्ने गरेको नगरेको, चिकित्सकको पुर्जि अनुसार मात्रै औषधि बिक्री गरे नगरेको बुझ्नु पर्छ।  मूल्यमा जथाभावी गरे नगरेको र म्याद नाघेका औषधि छुट्टै बाक्सामा राखे नराखेको, औषधि खरिद पछि सेवन गर्न पसलले पिउने पानी उपलव्ध गराउने नराउनेसमेत हेर्नुपर्छ। यस अनुसार राम्रो गर्नेलाई धन्यवाद र कैफियत गर्नेलाई तत्काल दण्ड गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।

दाती विगारेर ठग्ने पेट्रोल पम्पलाई तत्काल सिल गर्नुपर्छ। ढक तराजुमा गडबढी गर्नेलाई विक्री निषेध गर्नुपर्छ। उद्योगले अनुज्ञापत्र अनुसार काम नगरेको पाईएमा उत्पादन रोक्नु पर्छ। दूध उद्योगमा कोलिफर्म देखिएमा तत्काल उद्योगमा तालबन्दी गर्ने हिम्मत राख्नु पर्छ।

कुहिएको वा खान नमिल्ने मासु बेच्नेको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ अखाद्य रंगबाट मिठाई बनाउनेको हाडाभाडा जफत गर्नुपर्छ कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ

राजमार्ग लगायतमा सडेगलेको र वासी भात खुवाउने पसल बन्द गरिदिनु पर्छ। यसरी अनुगमनमा जानेले उच्च मनोवलका साथ निष्पक्ष, निर्भिक र उच्च सदाचारमा रहेर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ।

अनुगमनको आँखा नपरेको ठाउँ 

हाल पनि केही ठाउँमा धारामा पानी होईन, हावामात्रै आउछ। तर, धारामा पानी नआएपनि शुल्क तिर्नुपर्छ। थोत्रा ट्रान्सफर्मरका कारण अन्धकार सहनु परेको छ। मोवाईल फोन चलाउदा बित्थामै फोन व्यस्त रहेको भन्ने गलत सन्देश आउँछ।

निजी अस्पताल र निजी स्कूलले जनताको ढाड सेक्नेगरी लुटीरहेका छन्। सार्बजनिक बसमा सिटको क्षमता भन्दा दोब्‍बर तेब्‍बर यात्रु कोचिन्छ। महिला, केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था हेरिनसक्नु छ। यस्ता क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निकायहरु निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

दसैँको अनुगमन

दसैँमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। अनुगमनमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु पनि साथैमा रहनुपर्छ। साथै, संचारकर्मी पनि साथमा रहदा अनुगमनमा बल पुग्छ। यस अतिरिक्त प्रहरी पनि हुनैपर्छ।

 दसैँमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो बजार अनुगमनको सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्छ कुनै पनि निऊमा उपभोक्ता लुटिनु हुदैन मूल्यमा मिलेमतो गर्ने, मूल्य सूची टांस नगर्ने, नक्कली सामान विक्री गर्नेलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ उपभोक्तालाई झुक्याउने, म्याद गुज्रिएको बस्तु विक्री गर्ने, लेबलमा केरमेट गर्ने लगायतका कुनैपनि गैरकानूनी हर्कत गर्नेलाई अनुगमन टोलीले छोड्नु हुदैन

बजार अनुगमनको अर्थ उपभोक्तालाई प्रताडित गर्नेको मर्मत गर्ने हो। यसर्थ, गलत हर्कत गर्नेलाई जतिसुकै सजाय गरे पनि कम हुन्छ भन्ने भावना राखी यसपालीको दसैँमा बजार अनुगमनमा थप कडाइ गर्नैपर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.