रौतहट : वन ऐन आए पनि नियमावली आउन नसक्दा विगत २ वर्षदेखि डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले वनसम्बन्धी मुद्दा किनारा वा फैसला गर्न सकेको छैन।
वन ऐन २०७६ आएको भए तापनि नियमावली नआउँदा प्रदेश २ का कुनै पनि डिभिजन वन कार्यालयहरुले वनसम्बन्धी मुद्दा फैसला गर्न नसकेका हुन्। वनका मुद्दा लागेका अभियुक्तहरू २ वर्षदेखि तारिख धाउने हैरानीमा छन्।
वन विभागले ऐन बनाएको भए तापनि नियमावली बनाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को डिभिजन वन कार्यालयले हेर्ने २३ वटा र यस आर्थिक वर्षको १३ वटा मुद्दा अलपत्र बनेका हुन्। ७ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत गौरमा चलिरहेको छ।
नियमावली आउनेबित्तिकै डिभिजन वन कार्यालय मातहतको मुद्दा फैसला गर्ने डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख विनोद सिंहले बताए। जति चाडो नियमावली आउँछ उति नै छिटो मुद्दा फैसला हुने डेफु सिंहले बताएका छन। चाडै नै नियमावली आउने आशामा रहेको उनको प्रतिक्रिया छ। उनले भने, ‘हामीले माथि यहाँको समस्याबारे कुरा राखेका छौँ चाडै नै नियमावली आउने र प्रक्रिया पुगेका मुद्दाका फाइलहरूको फैसला गर्नेछौँ।’
२ लाखभन्दा मुनिको क्षतिको मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार डेफुलाई रहेको वन ऐन २०७६ मा उल्लेख छ। धेरै फाइलहरू फैसलाका पर्खाइमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका मुद्दा शाखाका प्रमुख योगेन्द्र साहले बताए।
२ लाखभन्दा बढी बिगो भएका ७ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेको उनले जानकारी दिए। समयमै मुद्दाको फैसला नहुँदा अभियुक्तरू पनि सास्तीमा परेका छन। हरेक महिला तारेख आउनु पर्ने बाध्यताले कमाइ खान नै समस्या भएको एक अभियुक्तले बताए।
रौतहटमा ४३ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् भने २ वटा साझेदारी वन रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालहरूमा कर्मचारीलाइ कडा रूपमा प्रस्तुत गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीई कारबाही गर्ने गरेको कारण हिजोआज वन तस्करी नियन्त्रणमा आएको डेफु सिंहले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
खुल्ला वन भएको कारण केही समस्या भएको समेत उनको भनाइ छ। तस्करी नियन्त्रणमा प्रदेश नम्बर २ मा रौतहट पहिलो नम्बरमा रहेको समेत डेफु सिंहले बताए। काठ चोरी तस्करी गर्नेहरुलाइ पनि पक्राउ गरी वन ऐन अनुसार कार्वाहीको दायरमा ल्याउने गरेको उनी बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।