काठमाडौं : कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो। निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए। कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ।
त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ। लगानी बोर्डले सोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ। के आयोजनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो? के कोभिड १९ महामारीकै बीचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानी :
अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ। लगानी बोर्डले प्रवर्द्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ?
मूलतः हामीले कोरोनाको प्रभाव चाहि कार्यान्वयन चरणमा अर्थात् निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापि परेको देखिएको छैन। उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ।
अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन् त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसकेपश्चात लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षित गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं।
निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ?
केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्यौं। केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन्। त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं। केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो। यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ।
विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं। अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं। उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं।
अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ। बोर्डले सोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ?
अब पुनर्मूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं। पुनर्मूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवश्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाँहि हेर्नुपर्छ। म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५ औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौँ।
लगभग ५५.६ प्रतिशत छ। त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाँहि हेर्न जरुरी छ। अब हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ।
त्यसो भए लगानी बोर्डले सोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ?
यो समयमा हामीले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं। आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ। अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो।
त्यो पाटोमा पुनर्मूल्यांकनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपश्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ। हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुनै पनि आयोजनाको गुणस्तरसम्बन्धी हुनुपर्छ। हामी कामका लागि कामभन्दा पनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं।
परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं। त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ। लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ।
यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफूलाई व्यवस्थित गर्न र हामी पनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं। त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै।
तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ। अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ। यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला?
समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ। तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो। अव कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ। अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ।
त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला। १५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ। त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो। तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो। हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो।
त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै। कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ। त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं। अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ।
हामीसँग अधिक ऊर्जा छ भने अब हामीले केही व्यावसायिक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको ऊर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पूर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं। त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।