मृत्युदर बढ्दै, सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै

|

काठमाडौं : विश्वव्यापी महामारीको आकार लिएको कोरोना भाइरसबाट पहिलोपटक संक्रमित भेटिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सन् २०१९ सेप्टेम्बर १७ तारिखका दिन चीनकाे हुवेइ प्रान्तका ५५ वर्षीय व्यक्ति संक्रमित भएको चीनले जानकारी दिएको थियो। 

कोरोना महामारीको असरबारे ताजा तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिरहेको अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार चीनमा अहिलेसम्म ९१ हजार ८ सय ८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र ४ हजार ७ सय ४२ संक्रमितको ज्यान गएको छ।

कोरोनाले समग्र मानव जीवनमा प्रभाव पारेको छ। विश्वभर हालसम्म कोभिड संक्रमणका कारण मृत्युवरण गर्नेको संख्या १३ लाख ३६ हजार ७ सय ९३ पुगिसकेको छ। ५ करोड ५५ लाख, ५२ हजार ५ सय ५ जना संक्रमित भइसकेका छन्‌। यसको प्रभावबाट कुनैपनि राष्ट्र अछुतो रहन सकेको छैनन्। विकसितदेखि अल्पविकसित मुलुकसम्म यो महामारीको चपेटामा फसेका छन्‌।

​​कोरोनाको पहिलो मामिला देखिएको १ वर्ष १ दिन बितिसक्दा पनि यस विरुद्धको औषधि बन्न सकेको छैन। विश्वका विभिन्न राष्ट्रले औषधि निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्।

चीनको वुहान युनिभर्सिटीमा पीएचडी अध्ययनरत ३२ वर्षीय नेपाली पुरुषलाई नेपालमा पहिलोपटक माघ १० गते कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य  तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिलेसम्म २ लाख ११ हजार ४ सय ७५ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। १ लाख ७९ हजार २ सय ४२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्‌। यतिखेर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार ९ सय ८६ छ। एक हजार २४७ जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्‌। 

'कोरोना फ्रि' को हौवादेखि अदालतको आदेशसम्म

चीनमा कोरोनाको पहिलो मामिला भेटिएको झन्डै दुई महिनापछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसबेला संक्रमण पुष्टि गर्न हङकङको ल्याबमा नमूना पठाइएको थियो।

दुई महिना अगाडि चीनमा कोरोना देखिँदा महामारीको रुप लिँदा नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकार पर्यटन वर्ष मनाउँदै थियो र सरकारका मन्त्रीहरूले नेपाल 'कोरोना मुक्त राष्ट्र' रहेको दावी गरिरहेका थिए।

यति धेरै मानवीय क्षति भएपनि अहिलेसम्म सरकारले कोभिड संक्रमितलाई उपचार गर्न विशेष अस्पताल बनाएका छैन। भएका केही सरकारी अस्पताललाई उपचार केन्द्र बनाएको छ। जसले गर्दा 'नन कोभिड'का बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। संक्रमण सर्ने डरले बिरामीहरू अस्पताल जानुको साटो घरमै व्यथा पालेर बस्नुपरेको स्थिति छ।

सरकारले शुरूमा कोभिड संक्रमितको नि:शुल्क उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने घोषणा गरेपनि पछिल्लो समय शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि र चौतर्फी आलोचना भएपछि पुनः निशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ।

संक्रमणदर कम देखाउन परीक्षणमै कटौती

सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो केही सातायता संक्रमणदर ह्वात्तै घटेको छ। चाडबाड लागेसँगै परीक्षण दर पनि कम भएको थियो। यसकारण संक्रमितहरू पहिचान भएनन्‌। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, 'केही हप्तादेखि संक्रमण दर घटेको छ। १०-१२ दिनमा १२ हजारको हाराहारीमा संक्रमणको संख्या घटेको छ। बिरामी भए मानिसहरू परीक्षण गर्न जान्छन्। लक्षण नभएकोले मानिस परीक्षण गर्न गएका छैनन्।‘

नेपालमा जति धेरै परीक्षण गर्‍यो, त्यति मात्रामा संक्रमणको दर बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयकै प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले बताउने गरेका थिए।​

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 'र्‍याल चुहाएको' सरकार

सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यस बखत गरेको सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न नसक्दा धरौटी रकम र सम्झौता रद्द गरेको थियो।

ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (त्यतिखेर को विनिमयदर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पैदलै घर फर्किएका नागरिक नदेख्ने प्रधानमन्त्री

नेपालमा संक्रमणदर बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो। आयआर्जन र रोजगारी गुमेपछि राजधानीबाट हप्तौं लगाएर पैदलै मानिस घर फर्कन विवश भएका थिए।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा केही नेपालीले ज्यान समेत गुमाएका थिए। भारत र नेपाल दुवै तर्फ लकडाउन थियो। नागरिकको ज्यान बचाउनको लागि न त केन्द्र सरकारले ध्यान दिए, न त स्थानीय सरकारले। जनताको पीडामा मुकदर्शक बन्ने बाहेक त्यतिखेर जनताको जीवनप्रति सरकारी पक्षले खासै काम नगरेको पुष्टि गर्न त्यतिखेरका केही द‌ृष्टान्त पर्याप्त छन्‌। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त राजमार्ग हुँदै पैदल घर हिँडिरहेका नागरिकबारे समाचार आएपछि 'सरकारलाई बदनाम गराउन त्यस्ता समाचार लेखिएको,' 'प्रशासनभन्दा अघि नै पत्रकारले किन थाहा पाएको' जस्ता अभिव्यक्ति समेत दिए।

महामारी शुरू भएको एक वर्ष पुगिरहँदा यो नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै फैलिरहेको छ। यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव निम्नमध्यम र आर्थिक रूपले विपन्न  परिवारमा देखिएको छ। दिनभर काम गरेर बिहान र बेलुका के खाने भन्ने समस्या रहेकालाई यसले बढी असर गरिरहेको छ।

समाजसेवीले खाना खुवाउँदा सरकारले इज्जत गुमाएपछि

महामारी शुरू भएपछि काम नपाएका, भोका गरिब  र निमुखा नागरिकलाई विभिन्न सामाजिक समूहले खुलामञ्चमा खाना खुवाउन थालेका थिए। लाखौं मानिसहरूले त्यसरी नै दाताले अन्न दिँदा हातमुख जोर्न पाएका थिए। 

सरकार आफैंले भोका नागरिकको पेट भरिदिनुपर्नेमा अरूले खाना खुवाउँदा समेत आफ्नो इज्जत गुमेको ठहर गर्‍यो। महामारीको समयमा स्थानीय र केन्द्र सरकारको बेइज्जत भयो भन्दै त्यहाँ खाना खुवाउन बन्द नै गरिदियो। तर, सरकारको यस्तो रवैयाको विरोध गर्दै समाजसेवीहरूले अझै छिटपुट रूपमा विभिन्न स्थानमा भोका नागरिकको पेटमा अन्न पुर्‍याइरहेका छन्‌।

उत्तरी सीमा केरुङ नाकामा नेपाली व्यापारीको करोडौंको माल कोरोनाकै कारण रोकिएको थियो। केही समय यता सामान ल्याउन दिए पनि पुनः कोरोना देखिएको भन्दै चीन तर्फबाट रोक लगाइएको थियो।

व्यापारीहरूले सरकारसमक्ष उत्तरी नाकामा रोकिएको सामान ल्याउन पहल गर्न सरकारसमक्ष बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो। यसले गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत कटौती भएको छ। यद्यपी अहिले भने दिनमा पाँच देखि ६ वटा कन्टेनर आउन थालेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.