काठमाडौं : नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुईवटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सहायता अन्तर्गत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ (१ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम विभिन्न ३३ वटा नगरपालिकाहरूको सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ।
सो रकम पूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रदेश एक, दुईका र पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरूमा खर्च गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए।
यस्तै, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरुको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (२ सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ।
विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण, सहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुर्याउन सहयोग पुग्ने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए। दुवै आयोजनाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिदै सरकारको कोभिड १९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरउत्थान र उत्थानशील आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्वबैँकले सधै सहयोग पु¥याउँदै आएको बताए। यो आर्थिक सहयोगले पनि तत्कालका लागि आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।