महाधिवेशन मिति जेठ या भदौलाई प्रस्ताव, समूहगत छलफलको तयारी
महाधिवेशन मिति जेठ या भदौलाई प्रस्ताव, समूहगत छलफलको तयारी
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद तत्काललाई मत्थर भएको देखिन्छ। तर, संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच आ–आफ्नै अडान भने कायमै देखिन्छ। गत कात्तिक २८ गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने मिति मंसिर मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ।
१३ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नियमित कार्यकाल अघिल्लो वर्षको फागुनमै सकिएको हो। सभापति देउवाले विधानकै व्यवस्थालाई टेकेर कोरोनालाई कारण देखाई आगामी फागुनसम्मको लागि कार्यकाल लम्ब्याए। थप एक वर्षको समयमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि सभापति देउवाले विधानलाई नै टेकेर पुनः ६ महिना म्याद थप गर्ने कसरत गरिरहेका छन्।
मंसिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनमा होमिएको प्रष्ट भए पनि महाधिवेशनको मितिका विषयमा भने कांग्रेसभित्र ठूलो विवाद छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सक्ने समय मंसिर मसान्तलाई तोके पनि अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको विषयमा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अधिवेशन हुनै नसकेका भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था र विभागको हकमा भने विवाद मत्थर भएको छैन। सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले विधानविपरीत विभाग गठन गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग सभापति देउवाले १४ औँ महाधिवेशन आउन ७ महिना मात्रै बाँकी छँदा धमाधम विस्तार गरे। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले योबीचमा देउवाले विस्तार गरेको विभाग खारेजलगायत विभिन्न माग राखेर १६ बुँदे विरोध पत्र पनि पार्टी कार्यालयमा दर्ता गर्यो।
कात्तिक २८ को बैठकमा सभापति देउवा पक्ष (फागुन ७–१०) लाई तोकिएको महाधिवेशन मिति सार्ने प्रस्ताव सार्ने तयारीमा रहे पनि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले १६ बुँदे पत्रको विषयमा छलफल नगरी महाधिवेशन मिति हेरफेरको विषयमा छलफल गर्न तयार नभएपछि कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति अन्योलमा छ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून देखेको बताउँछन्। ‘फागुनमा महाधिवेशन हुनको लागि ठूलो चुनौती छ। एक त पार्टीको आन्तरिक कामहरू सकिने सम्भावना न्यून छ।
अर्काे कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ,’ सभापति देउवा निकटका महतले थाहाखबरसँग भने, ‘मंसिरसम्मलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायतका काम सक्ने मिति तोकिएको छ। यो छोटो समयमा यत्तिका धेरै काम सक्न गाह्रो छ।’ उनले फागुनका अलवा अर्काे नयाँ मिति यही समयमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भने बोल्न चाहेनन्।
कांग्रेसका अर्का नेता बलबहादुर केसी भने सभापति देउवाको नियतकै कारण समयमै १४ औँ महाधिवेशन नहुने आरोप लगाउँछन्। ‘फागुनलाई महाधिवेशन लगभग टरेको हो।
नयाँ मितिको लागि जेठ र भदौका लागि प्रस्ताव भएको छ निर्णय केही भएको छैन। पार्टीका अरू विषय नमिलेसम्म महाधिवेशनको मितिको विषयमा सहमति हुँदैन,’ वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका नेता केसीले थाहाखबरसँग भने, ‘फागुनमा महाधिवेशन नहुने विषयमा एकातिर कोरोना छ, अर्काेतिर सभापतिको नियत छ। अहिलेसम्म समायोजनलगायतका काम टुंगिसकेको केही र केही समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुको क्रियाशील सदस्यता वितरण सभापतिले रोक्नु भएको छ। यस्तै अन्य समस्या पनि छ।’
केसीले सभापति देउवामा कांग्रेसको विधान र कांग्रेस भनेको आफू मात्रै भएको सोचका कारणले विवाद टुंगोमा नपुगेको आरोप पनि लगाए। ‘शेरबहादुरजीले सबै कुरामा चाहिँ टाङ अडाएर म नै विधान र म मात्र कांग्रेस हो भन्ने सोच नहटाएसम्म कांग्रेसको विवाद समाधान हुँदैन र अधिवेशन हुने वातावरण पनि बन्दैन’ उनले भने।
कांग्रेसले छठलगत्तै समूह–समूह बनाएर छलफलको तयारी थालेको छ। कात्तिक २८ को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महामन्त्रीद्वय डाक्टर शशांक कोइराला र पूर्ण-बहादुर खड्का र अन्य केही नेता गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले आएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। छलफलका लागि सभापति देउवा गुटबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री डा. महत र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सहभागी हुनेछन्।
त्यस्तै, वरिष्ठ नेता पौडेल गुटबाट अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र डा. मीनेन्द्र रिजाल तथा पूर्व- महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट सिटौला छलफलमा सहभागी हुनेछन्। सिटौलाले आफ्नो विकल्पमा गगन थापालाई पनि छलफलमा पठाउने सम्भावना देखिन्छ। यी नेताहरू बीचको छलफलमा अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूलाई दिइएको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ।
उक्त छलफलले अहिलेसम्म अधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशनमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने, विभाग विस्तारमा देखिएको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ। विभागहरु खारेज हुनुपर्ने पौडेल पक्षको मुख्य माग छ। यता सभापति देउवा विभाग खारेज नहुने र यसबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
नेताहरूको यो समूहको छलफलले केही टुंगो लगाएपछि उनीहरूको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश हुनेछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गरेर क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्नेछ। यसको संयोजकमा रमेश लेखक रहने सहमति कांग्रेसभित्र भइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।