बृहत् शान्ति सम्झाैताको १४ वर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितले कहिले पाउलान् न्याय ?

काठमाडौं : बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ।

२०६३ को मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र ७ राजनीतिक दलबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको मुख्य गरी तीन वटा पाटो थिए। तीमध्ये मुख्य दुई वटा काम संविधान निर्माण र लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ। तर एउटा अर्को महत्वपूर्ण काम द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।

सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन दुई ओटा आयोग बनाउने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने भनिएको छ। तर त्यसयता बनेका सरकार र राजनीतिक दल नै जिम्मेवार नबन्दा घाइते तथा अपांगता भएकाको घाउँमा मलम लाउन नसकिएको तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन्।

‘शान्ति सम्झौताबाट दुई वटा राजनीतिक पक्ष त पूरा भयो, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने गर्ने, तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम पूरा भएको छैन। आयोगहरु गठन भएका छन्।

तर आयोगहरुलाई चाहिने विधेयक संसदले अझै बनाउन सकेको छैन। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संसदमा सरकारले विधेयक ल्याउन सकेको छैन, त्यहीँनेर समस्या छ। यसमा सरकारले यससँग सम्बन्धित कानुनको विधेयक संसदमा ल्याएर सर्वसम्मत पास गराएर आयोगलाई दियो भने त्यसले छिट्टै काम टुंग्याउला,' सिटौलाले थपे, ‘तर सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले यो विषयमा कुनै ध्यान दिएको हामीले पाएका छैनौ।’

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्व गरेकाहरु नै सत्तामा पुग्दा पनि सम्झौताप्रति जिम्मेवार नबन्दा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको उनको टिप्पणी छ। 

नेता सिटौलाको जस्तै मत छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टको पनि। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायका काम नसकिनुमा आयोग मात्र नभई राजनीतिक दल र सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको ठहर छ। 

‘आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्नुमा हाम्रो पनि कमजोरी होला तर बाहिरबाट राजनीतिक तह वा राज्यका तर्फबाट जुन प्रकारको सहयोग र चासो हुनुपर्ने हो त्यो नहुदाँखेरिको परिणाम होजस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘केवल आयोगलाई मात्र दोष देखाउने जुन प्रवृत्ति देखियो त्यो राम्रो होइन।’

त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह पटक–पटक आयोगको समय थप्ने गर्नुभन्दा कानुन निर्माणलगायत नीतिगत काममा सरकारले सहयोग गरे ५ वर्षमै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दाबी गर्छन्। 

भन्छन्, 'अर्को अयोगलाई जति कर्मचारीको आवश्यकता छ त्यो फुलफिल गरिदिनुपर्यो, त्यसैगरी कर्मचारीको सरुवा गरेको गर्‍यै गर्नुभएन, यो काम जटिल छ, यसलाई ४–५ वर्षको समय दिएर पूरा सहयोग राज्यले गर्छ भने दुइटै आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ।’

तर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको धारणा भने फरक छ। पीडितले न्याय नपाए पनि सोही सम्झौताबाट फाइदा पाएका दलहरुले सत्तामा पुग्नुलाई नै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको ठानेकाले अहिले पनि प्रश्नहरु उठिरहेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, ‘बृहत् शान्ति सम्झौता २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समाप्ति र उनीहरुको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा अवतरण अनि विद्रोहताका भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय दिने एउटा बृहत् र आपसमा जोडिएको अभ्यास थियो, तर राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अन्य प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेका छैनन्, त्यसैले बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रभावकारिताबारे अहिले पनि प्रश्न उठिराखेको छ।