अभिभावकको प्रश्‍न : स्कुल पठाएका छोराछोरीलाई संक्रमण भए जिम्मेवारी कसले लिने?

काठमाडौं : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लामो समयको बन्दाबन्दीपछि पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन कात्तिक २० गते ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ जारी गर्‍याे। कार्यढाँचामा मन्त्रालयले कोरोना जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लाका विद्यालयहरू आलोपालो सिफ्ट  प्रणालीबाट खोल्न दिने निर्णय गरेको छ।

‘मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७ र ६र२२ को निर्णयबाट कोभिड–१९ को जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै जाने स्थानीय तहमा आलोपालो सिफ्ट लगायतका उपयुक्त मोडालिटी अपनाई विद्यालय पठनपाठन  सञ्चालन गर्न गराउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।’ कार्यढाँचामा भनिएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन। तर, केहीले यस कार्यढाँचामा असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थालेका छन्।

‘स्वास्थ्यभन्दा पढाई महत्वपूर्ण होइन,पूर्व-तयारीबिना कार्यढाँचा जारी गरियो’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले बिनातयारी र छलफलबिनै सरकारले कार्यढाँचा जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सरकारले जारी गरेको यो तेस्रो पटकको कार्यढाँचा हो,’उनले भने,‘सरकारले पूर्व-तयारी नगरी कार्यढाँचा जारी गर्‍याे। पहिला कम संक्रमित हुँदा चाँहि सरकारले खोल्न दिएन। अहिले तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमित बढेका छन्। यस्तो बेलामा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गलत छ। उचित समय होइन।’

विद्यालय सञ्चालनमा आउँदा विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण भएर जुम्लाका विद्यालय पुनः बन्द भएको उदाहरण दिँदै उनले पहिला विद्यालय वरिपरिको अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित समय हेरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरे।

उनले भने,‘स्वास्थ्य भन्दा पढाई ठूलो होइन नि। स्कुल सञ्चालन गरेर पछि हाम्रा छोराछोरीलाई केही तलमाथि भइहाल्यो भने यसको जिम्मेवार को हुने? ज्यान बचेपछि पढाउँदा नि हुन्छ।’ सरकारले जारी गरेको कार्यढाँचामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड तोकिए पनि सामुदायिक विद्यालयस्तरबाटै पालना नहुने उनले तर्क गरे।

‘सरकारले ढिलै भए पनि राम्रै गरेको छ’

यता, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले भने सरकारले ढिलै भए पनि कार्यढाँचा जारी गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएकोमा राम्रो काम भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन,‘सरकारले ढिलै कार्यढाचा जारी गरेपनि राम्रै निर्णय गरेको छ। सन्टुष्ट छौँ। अब कोरोना कति सम्म रहने हो थाहाँ छैन। अब कोरोना जोखिम नहुने ठाउँमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।’ सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण-रूपमा पालना गर्दे आफूहरु जोखिम नभएका  जिल्लाका विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको उनले बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ संगठन(अनेरास्ववियू)का संयोजक ऐन महरले पनि विद्यालय सञ्चालन भएपछि शैक्षिक सत्र बचाउन सहयोग मिल्ने बताए। ‘अहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर राम्रो गरेको छ,’उनले भने,‘पहिला शैक्षिक सत्र गुम्ने खतरा थियो। अब ती  खतरा कम हुन्छ।’