काठमाडौं : संसदीय व्यवस्थाअनुसार चलेका मुलुकहरुमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन नयाँ होइन।
नेपालमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको छ। कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (क) अनुसार मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति (छाया सरकार) बनाए।
सभापति देउवाको संयोजकत्वमा बनेको छाया सरकारमा उनीसहित २१ सांसद मन्त्री बनेका छन्। उनीहरुको काम भनेको मन्त्रालयगत कामको निगरानी गर्ने नै हो।
तर छाया सरकार गठन भएको डेढ वर्षको अवधिमा खासै चलायमान भएको देखिएको छैन। यद्यपि छाया सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा पाएका सांसदहरुले सफलतापूर्वक नै भूमिका निर्वाह गरको दाबी गर्छन्।
सरकारको निगरानी गर्न बनेको छाया सरकारचाहिँ खास कहाँ छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मा पाउनु भएको साथीहरुले काम गरिरहनु भएकै छ। यो नयाँ प्रयोग पनि हो। यो प्रभावकारी नै छ। सरकार नै अरुले भनेको नसुन्ने खालको भएकोले केही समस्या भने पक्कै छ।’
कांग्रेसले हरेक मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिमा संयोजक र दुई सदस्य तोकेको छ। उनीहरुको काम मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने हो। छाया सरकारका मन्त्रीहरुलाई अहिलेसम्म केके काम भयो भन्ने भन्न पनि मुस्किल छ।
‘यो छाया सरकार आफैंमा पावरफूल सरकार होइन। त्यसरी हेर्न पनि भएन,’ छाया सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, ‘यस्तो अवस्था छ। सरकार जो सबै गर्ने अधिकार भएको छ उसले त केही गरेको छैन। छाया सरकारले के गर्ने हो र खै।’ उनले अब कांग्रेसले नै सरकारलाई संसद अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिएर जवाफदेही बनाउने पनि दाबी गरे।
दिलेन्द्र बडू (गृह मन्त्रालय)
मिनेन्द्र रिजाल (अर्थ मन्त्रालय)
नारायण खड्का (परराष्ट्र मन्त्रालय)
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (उर्जा मन्त्रालय)
गगन थापा (शिक्षा मन्त्रालय)
उमाकान्त चौधरी (सहरी विकास मन्त्रालय)
मीन विश्वकर्मा (उद्योग मन्त्रालय)
देवेन्द्रराज कँडेल (पर्यटन मन्त्रालय)
किशोर सिंह राठौर (खेलकुद मन्त्रालय)
पार्वती डिसी चौधरी (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
डिला संग्रौला (श्रम मन्त्रालय)
बहादुरसिंह लामा (सञ्चार मन्त्रालय)
लक्ष्मी परियार (भूमिसुधार मन्त्रालय)
अतहर कमाल मुसलमान (संघीय मामिला मन्त्रालय)
पद्म नारायण चौधरी (कृषि मन्त्रालय)
उमा रेग्मी (महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय)
भीमसेनदास प्रधान (रक्षा मन्त्रालय)
सञ्जय कुमार गौतम (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय)
राधेश्याम अधिकारी (कानुन मन्त्रालय)
राजेन्द्र केसी (वन मन्त्रालय)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।