ओलीविरुद्धको 'अभियोग'पत्र तलसम्म पठाएपछि अर्को विवाद

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पठाइएको छ। पार्टीभित्रको विवादबारे तल्लो तहसम्म बहस सिर्जना गराउने उद्देश्यले तल्लो तहसम्म प्रतिवेदन पठाइएको हो। 

अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकको सहमति खोज्दै लिखित पत्र बुझाएपछि नेकपामा 'पत्र युद्ध' सुरु भएको थियो। 

अध्यक्ष दाहालसहितको बहुमतको सदस्यले बैठकको माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित रुपमा नै त्यसको जवाफ फर्काएका थिए। त्यसको प्रतित्युर अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ सचिवालयको बैठकमा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आरोप लगाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालको पत्रको उत्तर फर्काउने तयारी गरिरहेका छन्। 

त्यसो त अध्यक्ष दाहालले उक्त प्रतिवेदन फिर्ता नगरेसम्म पार्टी एकताको बाँकी काम बढ्न नसक्ने ओली खेमाको नेताहरु बताउँदै आइरहेका छन्। तर, अध्यक्ष दाहाल पनि त्यो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडानमै छ।

तल्लो तहसम्म पत्र 

तल्लो तहसम्म अध्यक्ष दाहालले सबै पत्र पठाएको अध्यक्ष दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव बताउँछन्। 'अहिले तल्ला तहसम्मै जानकारी गराउने उद्देश्यले सबै पत्रहरू पठाइएको छ। त्यही पत्रको आधारमा पार्टीभित्रको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे परामर्श हुन्छ’, उनले भने। 

अध्यक्ष दाहालले तल्लो तहसम्म पत्र पठाएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट रहेको समाचारहरु बाहिरिए पनि कुनै मतभेद रहेको उनी बताउँछन्। ‘उहाँहरुको सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार भएको हो। त्यसैले उहाँले पत्र बनाउनेबारे कुनै फरक मत राख्नुभएको छैन’, उनले भने। 

माधव नेपालको फरक मत

अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालयमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकलौटी रुपमा तल्लो तहसम्म पुर्‍याएपछि नेता नेपालले फरक मत राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष दाहालले दिएको जवाफको प्रतिवेदन बिना सल्लाह जिल्ला र प्रदेश तहसम्म पठाएपछि अध्यक्ष दाहालसँग नेपाल रुष्ट बनेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ फर्काउन १० दिन समय माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललगायतको आरोपमा मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा जवाफ दिने तयारी गरिरहेका छन्। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ नआइकन अध्यक्ष दाहालले तल्लो तहसम्म आरोप पत्र पठाए। पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेको बेलामा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले पार्टी विभाजनलाई सघाउ पुग्ने नेता नेपाल समूहको ठहर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएपछि त्यो जवाफ पनि तल्लो तहमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पार्टीभित्रको विवाद चलिरहेको बेलामा नेता नेपालसँग छलफल नगरी तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन पठाउन नहुने स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्। 

'अध्यक्ष दाहालसहित बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल हुनै बाँकी छ। सचिवालयको छलफलपछि स्थायी कमिटीमा नआएसम्म त्यो प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म पठाउनै मिल्दैन’, उनले भनिन्, ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालनमा गर्न सहमति अघि बढ्न आवश्यक छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.