मन्त्रालयको संख्या १२ पारेर दुईतिहाइ विभाग कटौती गर्न सुझाव

|

हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ। मूलतः ५ वटा विषयलाई आधार र कारण ठहर गरी खर्च मितव्ययीताको मापदण्ड जारी भएको बताइएको छ।

कोभिड-१९ को संक्रमणले आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भई आर्थिक स्रोत परिचालनमा थप दबाब सृजना भएको र यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक खर्चलाई थप मितव्ययी एवं नतिजामुखी तुल्याउन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक भएको सरकारी दाबी छ। यो मापदण्ड त्यसै पूरा गर्न गाह्रो छ यसका लागि कठोर कदम चाल्नैपर्छ।

मन्त्री सचिवलाई कारबाही

कुनै पनि नयाँ आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व-सहमति लिनुपर्छ। त्यसो नगरी मन्त्रिपरिषदले पनि कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने गरी निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसको हुबहु कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना यस्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने सचिवलाई मुख्य सचिवले र यस्तो प्रस्ताव पठाउने गरी निर्णय लिने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी हुनुपर्छ। 

राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार खर्च मितव्ययिताको मापदण्डको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्‍चारकर्मी र सरोकारवाला सर्वसाधारणले पनि संविधान र कानुनअनुसार सूचना माग्‍ने र पाउने हक प्रयोग गरी सरकारी दस्तावेज हुबहु लागू गराउन सहयोग गर्नुपर्छ।

बजेट नै कटौती

सरकारले जारी गरेको मितव्ययिताको मापदण्डमा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसर्थ, यसका लागि विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत स्वतः कटौती गरिदिनुपर्छ।

प्रतिवेदन मुद्रण नगर्नु र आवासीय गोष्ठी नगर्नु भनेकाले यसका लागि विनियोजित पूरै रकम कटौती गरी दिनुपर्छ। यसैगरी बैठक, गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रिया लगायतमा कम्तीमा आधा कार्यक्रम विद्युतीय पद्धतिबाट गर्नु भनेकाले यसका लागि विनियोजित आधा बजेट कटौती गर्नुपर्छ।

अनुगमनमा ३ जनाभन्दा बढी जान नहुने भनिएकाले सवारी चालकसहित ३ जना भन्दा बढीको भ्रमण स्वीकृति जुनसुकै पदाधिकारीबाट भएको भए पनि लेखा शाखाबाट भुक्तानी रोकिने कुराको निर्देशन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिनुपर्छ।

यसरी, राजपत्रमा मुद्रित भएर खर्च मितव्ययी हुने होइन, बजेट नै कटौती गरिदिएपछि मात्रै खर्च मितव्ययी हुने कटु अनुभव प्रस्तुत गरेको छु।

मन्त्रालय कटौती

हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको खर्च मितव्ययिताको मापदण्डमा बोझिलो  हुने गरी नयाँ संगठन थप नगर्ने र नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने भनेको छ। यसका लागि संघीय सरकार नै चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामै २०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले १८ वटा मन्त्रालय रहने गरी सिफारिस गरेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुबेदीको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले मन्त्रालयको संख्या १६ कायम गर्न भनेको थियो। त्यसपछि काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिले मन्त्रालयको संख्या १२ कायम गर्न सुझाएको छ। साथै, मुलुकमा विद्यमान ५६ वटा विभागमध्ये दुईतिहाइ कटौती गर्न सकिन्छ।

यसका अतिरिक्त, काममा दोहोरो परेका आयोग, समिति, बोर्ड, कार्यदल, प्रतिष्ठानलगायत कटौती गर्न डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा  गठित खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि सिफारिस गरेको छ। यसरी, सर्वप्रथम संघीय संरचना नै छरितो हुनुपर्छ।

उच्च पदाधिकारीको सुविधा कटौती

मापदण्डमा वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्ने भनिएको छ। कोभिड-१९ को संक्रमणविरुद्ध खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंत्तिमा खटिने राष्ट्रसेवकबाहेक कसैलाई पनि अतिरिक्त भत्ता नदिइने भनिएको छ। यसैगरी, अति उच्च पदाधिकारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकका सुविधामा पनि केही कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ।

यथार्थमा, मुलुक आर्थिकरूपमा गरिव भएर पनि होला? आम मानिसमा पदाधिकारीका सुविधाप्रति तीव्र असन्तुष्ट छन्। तथापि, पदमा पुग्ने र सुविधा लिनेको होड नै चलको छ।

यहाँ कसैले सुविधा नलिएको विषय समाचार बन्दैन। पेन्सन र तलब दोहोरो लिए पनि नलिए पनि त्यसको कुनै मूल्यांकन छैन। पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन मिल्ने नमिल्ने, विदेशमा जागिर खाएर पाउने पेन्सन र नेपालमा पाउने सुविधा लिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा हामी सबै घोर द्विविधामा छौं। लिनेले खानेले लिइरहेका र खाइरहेका छन्।

लिन हुन्न, खान हुन्न भन्नेले नलिएका छन्। लिने, खानेहरू बहादुर ठहरिएका छन्, भने नलिने नखानेहरू डरछेरुवामा परेका छन्। यस्तो भद्रगोल अवस्थामा मुलुकमा उच्च पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले आमरूपमा सुविधा नलिने, सुविधा त्याग्ने,  नयाँ सुविधा प्रस्ताव नगर्ने वातावरण निर्माण भए मात्र यस्ता विषयले आम जनताको ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने कटुसत्य समयमै पदमा बस्नेले बुझ्‍न जरुरी छ।

सरकारी मोटर प्रणाली खारेज गर्ने

सरकारबाट जारी भएको मापदण्डमा नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने भनिएको छ। यसमा सवारीसाधन खरिदको लागि विनियोजित बजेट फ्रिज गरिदिनुपर्छ।

सवारी चालक र इन्धनको सुविधा तोकिएभन्दा बढी नदिने भनिएको छ। सरकारी मोटरको दुरुपयोग रोक्ने कुरा छ। कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी मोटर सुविधा दिइन्न भनिएको छ। यसको स्थायी समाधान भनेको सरकारी मोटर किन्ने र सुविधामा मोटर दिने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ। व्यक्तिले निजी मोटर किन्छ, प्रयोग गर्छ। सरकारले सवारी साधन सुविधाबापत तोकिएको रकम तलबसँगै दिन्छ, खेल खत्तम।

यसो गर्दा सरकारको सवारीसाधनमा खर्च भइरहेको हालको रकममा कम्तीमा पाँचगुणासम्मले सरकारी खर्च कटौती हुनेछ। यसबाट सरकारी मोटर ससुराली वा माइत पुगेको, शनिबार पास बेगर चलाएको र पक्रनु परेको लगायतका सम्पूर्ण समस्या एकैपटक समाप्त हुनेछ।

सरकारी सम्पत्ति सुरक्षा नगर्नेको सुविधा रोक्ने

हालै जारी भएको खर्च मितव्ययिताको मापदण्डमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई बरबुझारथसँग जोड्नुपर्छ। सरकारी सम्पत्ति दुरुस्त नगरी सरुवाको रमाना नपाउने, अवकाश हुनेले पेन्सन लगायतको सुविधा नपाउने र बढुवाका लागि यसलाई आधार बनाउनुपर्छ। अन्यथा राजपत्रमा छापिएको कुरा राजपत्रमै सीमित हुनेछ। आजसम्म यही हुँदै आएको छ।

कर्मचारी पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने

खर्च मितव्ययिताको मापदण्डमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने कुरा लेखिएको छ। यो सुविधा चाहेर पनि मन्त्री वा सोसरहको राज्य प्रणालीमा हाँकढाँक राख्नेले मात्रै उपयोग गर्ने कुरा हो। यसमा, ती मै हुँ भन्नेहरु सच्चिनुपर्छ।

परामर्शदाता नियुक्ति नगर्ने कुरा पनि मापदण्डमा लेखिएको छ। यसमा सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखले यस काममा आफ्ना कर्मचारी उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ।

नयाँ सफ्टवेयर खरिद नगर्ने, अधिक काम विद्युतीय माध्यबाट गर्ने जस्ता कुरा पनि मापदण्डमा लेखिएको छ। यसमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व वर्गले कुशलतापूर्वक प्रशासन हाक्ने र आम कर्मचारी पनि मन, वचन र कर्मले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन नगर्नेमा प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन।

स्वदेशी वस्तु अनिवार्य गर्ने

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित खर्च मितव्ययिताको मापदण्डअनुसार स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नु पर्नेछ। गत वर्ष नेपालमा करिब १२ खर्बको वस्तु आयात भयो। सो वर्ष १ खर्बभन्दा घटीको वस्तु निकासी भयो।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा खाद्यान्‍न र कृषि उत्पादन नै करिब २ खर्बको आयात भयो। यसर्थ, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। सम्पूर्ण कर्मचारी, सेना, प्रहरी, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थीको पोसाक जुत्तालगायत स्वदेशी हुनुपर्ने गरी घोषणा गर्नुपर्छ।

सबै प्रदेशका राजधानीमा र सबै पालिकामा स्थानीय वा स्वदेशी उत्पादनका कोशेली घर स्थापना गरी स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ। सबैले यस्तो कोशेली घरबाट कम्तीमा कुल वार्षिक खरिदको ५० प्रतिशत वस्तु खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन नै नभएको वस्तुलाई मात्रै अपवादको सूचीमा राख्नुपर्छ।

सूचना मागौँ सुचना दिऊँ

प्रस्तुत मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा राजपत्रमा लेखिएको छ। महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दापनि यही आधारमा गर्ने भनिएकोछ। साथै मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति पनि गठन भएको छ।

यसको यथार्थमै कार्यान्वयन गराउने हो भने यस सम्बन्धमा माग भएको सूचना तत्कालै दिनू भनी सबै निकायमा परिपत्र गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार खर्च मितव्ययिताको मापदण्डको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्‍चारकर्मी र सरोकारवाला सर्वसाधारणले पनि संविधान र कानुनअनुसार सूचना माग्‍ने र पाउने हक प्रयोग गरी सरकारी दस्तावेज हुबहु लागू गराउन सहयोग गर्नुपर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.