मोरङको 'पहल समिति'ले स्टेशन तोक्नेदेखि पुन: सर्भे गर्नुपर्नेसम्मका माग राख्यो
मोरङको 'पहल समिति'ले स्टेशन तोक्नेदेखि पुन: सर्भे गर्नुपर्नेसम्मका माग राख्यो
अर्जुन काफ्ले (पथरी) : पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेसँगै मोरङका स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौलालाई भेटेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रभावित भनिएकाहरूले आग्रह गरेको बताएपनि जग्गा मुआब्जामा अनेक बखेडा झिकेर विकासका मामिलामा कलंकित बनेका अन्य स्थानमा जस्तै संकेत मोरङमा पनि देखिन थालेको छ।
काँकडभिट्टा-इनरूवा खण्डमा प्रस्तावित रेलमार्ग मोरङ हुँदै विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ। जिल्ला हुँदै मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बन्ने भएपछि प्रभावित हुने भन्दै स्थानीयले 'जिल्ला पहल समिति, मोरङ' गठन गरिसकेका छन्।
सोही 'पहल समिति'का अध्यक्ष रमेश दाहाल र सचिव माधवप्रसाद कोइरालाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। सो पत्रमा ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग’ अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न, रेलमार्ग निर्माणदेखि रेल चल्ने र चढ्नेसम्मको स्थान तोक्नसमेत माग गरिएको छ। यसो गर्न स्थानीयले सघाउने पनि ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
रेल्वे विस्तार गर्दा स्थानीयवासीले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको निश्चित क्षेत्रमा मात्र नभई, वरपरका क्षेत्रमा यसले पार्ने असरबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरू र चोइटिएका, कुइनेटो भएका, प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थाका जमिन प्रयोगबारे गम्भीरतापूर्वक लिन पहल समितिले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ।
रल्वे बोर्डले अग्लो ड्याम बनाएर रेल्वे विस्तार गर्न प्रस्ताव राखेको, तर यसो गर्दा स्थानीय क्षेत्र जलाशययुक्त र आवागमन रहित हुनसक्ने खतरा रहेको पहल समितिले ठम्याइसकेको छ। यसतर्फ बढी गम्भीर हुन समितिले आग्रह गरेको छ।
रेल विभागबाट स्थानीयस्तरमा प्राप्त सूचना र नक्साअनुसार फिल्डमा जमिन परेको देखिने, तर नक्सामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले यस विषयमा पुन: सर्भे गराई प्रष्ट पार्नुपर्ने, मोरङ जिल्लामा खासगरी पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा दोहोरो स्वामित्वको समस्या भएकोले सो बारे मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति वा जग्गाधनी र भोग वालासँग समन्वय गराएर मात्र काम आरम्भ गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
मुख्यमन्त्री राईले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ निर्माणको अभियानमा सहयोगी रहने जनसरोकारका विषयहरू ज्ञापनपत्रमा उठाइएकाले यसबारे प्रदेश सरकार गम्भीर हुने आश्वासन दिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्वोधन गरेर अघि बढ्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।