पहिले पनि परेको थियो कालोसूचीमा
पहिले पनि परेको थियो कालोसूचीमा
काठमाडौं : राजस्व अनुसन्धान विभागले धरहरासहितका बहुचर्चित ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिविरुद्ध २० करोड ८७ लाख ६४ हजार ६२० रुपैयाँको राजस्व छली मुद्दा चलाएको छ।
नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अभियोगमा विभागले यो कन्सट्रक्सनविरुद्धत्र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। विभागले उक्त कम्पनीविरुद्ध २० करोड ८७ लाख ६४ हजार ६२९ रुपैयाँ बिगो असुली जरिवाना र कैद मागदाबीसहित मंगलबार मुद्दा चलाएको हो।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार उक्त कम्पनीले वस्तु तथा सेवाको खरिद र बिक्री नगरी झुठो बिल बनाई राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको छ। कम्पनीविरुद्ध राजस्व चुहावटको (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले बताए।
कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७ करोड ५४ हजार ७०९ रुपैयाँ र आयकरतर्फ १२ करोड ११ लाख ३६ हजार ९९८ तथा लाभांश करतर्फ १ करोड ७५ लाख ७२ हजार ९२१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको छानबिनबाट खुलेको छ।
कालो सूचीमा थियो
धरहरा, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक र विराटनगरमा रेल्वे लाइन, रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान ६ लेनको सडक र बुटवल सडक परियोजनाको पनि ठेक्का लिएर काम गरिरहेको यो कन्स्ट्रक्सनलाई २०७६ साउन २१ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको थियो।
देशकै ठूलोमध्ये एक यो निर्माण कम्पनीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा भौतिक योजना तथा पूर्वधार मन्त्रालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको थियो। कन्स्ट्रक्सनको महाप्रबन्धकमा बलराम महतो छन्। यस कम्पनीका बित्त निर्देशक रमन महतो रहेका छन् भने निर्देशकको जिम्मेवारी पवन महतोले सम्हालेका छन्।
यो कम्पनीले २०७६ जेठ १५ गते नेपाल इन्फ्रास्टक्चर एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्सेलेन्स (नाइस) अवार्ड जितेको थियो। भारतस्थित टाइम्स म्यागेजिनले त्यो अवार्ड कन्स्ट्रक्सनले नेपालका ठूला पूर्वाधार बनाएको भन्दै सम्मानस्वरुप दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।