काठ उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा बलियो सम्भावना
काठ उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा बलियो सम्भावना
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपाल वनजंगल र जलस्रोत जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा अत्यन्तै धनी देश हो। नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिएको देखिँदैन। वनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मुस्किलले २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै योगदान दिएको देखिन्छ। यसर्थ, हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानले कहिल्यै सार्थकता पाउन सकेन।
देशमा प्रशस्त वन भए पनि यहाँ काठ तथा फर्निचर लगायतका सामानहरू विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता काठको आयात बढेको बढ्यै छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०६६/६७, ०६७/६८ र ०६८/६९ मा क्रमशः ४७ करोड १५ लाख, ७० करोड ७२ लाख र ८१ करोड ४५ लाख बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो।
विगत तिन वर्षमा भने यसको परिमाण बढेर ५ अर्ब नाघेको छ। नेपालमा व्यवस्थित वन फँडानी र वृक्षारोपण हुन नसकेकै कारण नेपालका काठहरू जंगलमै सुकेर खेर गइरहेका छन्।
भन्सार विभागका अनुसार काठ भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यानमार, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेको छ।
यसरी आयात हुने काठजन्य सामग्रीमा काठका गोलिया, चिरान, प्लाई बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबुल सजावटका सामग्री, तयारी फर्निचर तथा अन्य काठजन्य सामान आयात भएका हुन्।
देशमा काठ उत्पादन जम्माजम्मी डेढदेखि २ करोड घन फिट हाराहारीमा देखिन्छ भने माग चाँहि ३ करोड घन फिट रहेको अनुमान छ। यसमध्ये सालाखाला ६० देखि ८० प्रतिशत उत्पादन निजी वनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा देशको आन्तरिक काठ उत्पादन १ करोड १३ लाख ५७ हजार घन फिट हाराहारी भएकोमा करिब ८३ प्रतिशत त निजी वनबाट उत्पादन भएको थियो।
त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घन फिट काठ उत्पादन भएको थियो जसमध्ये करिब ६५ प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति भएको जनाइएको छ।
यसरी हेर्दा देशको आन्तरिक काठ उत्पादनको महत्वपूर्ण हिस्सा पारिवारिक तथा निजी वनले ओगटेको देखिन्छ।
प्राथमिकतामा परेन पारिवारिक निजी वन
काठ उत्पादनमा पारिवारिक तथा निजी वनको अनुपात हेर्न अन्त कहीँ जानै पर्दैन। देशको राजधानी नजिकैका वन स्रोतमा धनी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यो प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा क्रमशः १ लाख ४४ हजार २६१ र १ लाख ५२ हजार ४०८ घन फिट काठ उत्पादन भएको थियो।
जसमध्ये निजी वनको काठ क्रमशः ७६ प्रतिशत र ९० प्रतिशत थियो। देशको काठ उत्पादनमा यति धेरै योगदान हुँदाहुँदै पनि राज्यले पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन।
‘कानुनी तथा प्रशासनिक बाधा अड्चन हट्ने मात्रै हो भने पारिवारिक तथा निजी वनको काठले देशको समग्र माग धानेर विदेश निर्यात गर्ने सम्भावना राख्छ,’ वन प्राविधिक अरुण अधिकारी बताउनुहुन्छ। नेपालमा पारिवारिक तथा निजी वन साना किसानका लागि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यम हो।
थोरै जग्गामा वा खेतबारीको डिल, पाखो बारी र कान्लाहरूमा आफूलाई मन पर्ने रूख विरुवा हुर्काइ आफनो आवश्यकता पूरा गर्दै पारिवारिक आर्थिक संकटको बेला भरपर्दो स्रोतका रुपमा पारिवारिक तथा निजी वनको प्रयोग हुँदै आएको छ।
तर, राज्यको अनुदार नीतिका कारण यो क्षेत्र कहिल्यै फस्टाउन सकेन। कानुनी रूपमा लालपुर्जा पाएका किसानको जग्गामा कृषि बाली संकलन र ओसारपसार गर्न स्वतन्त्र रूपले पाइरहेका छन्। सोही जग्गामा कृषि बालीका सट्टा वन बाली लगाई किसानको गर्जो टार्न अर्थात् वन बाली संकलन, ओसारपसार, चिरान र भोग गर्न रोकतोक र अनेकौँ प्रशासनिक झमेला रहेका छन्।
केहीअघि राजपत्रमा प्रकाशित भएर २४ वटा नरम काठका प्रजातिहरू विना रोकटोक विना अनुमति कटान र ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउने कानुनी आधार हुँदा पनि वनका कर्मचारीले अनावश्यक दु:ख दिन छोडेका छैनन्।
किसानले रूख विरुवाको मूल्य कम पाएका छन्। प्रशासनिक झन्झट, वन कर्मचारीले दिने दु:ख, प्राविधिक तथा बजारसम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण वन किसानले ठेकेदारलाई नै सबै प्रक्रिया मिलाउने गरी सस्तोमा आफ्ना उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन्। अझै त्यसमाथि बिचौलियाहरूले किसानको आम्दानीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिदिन्छन्।
पुर्खाले हुर्काएका, वर्तमान पुस्ताले संरक्षण गरेका कैयौँ प्रजातिका रूख र विरुवाहरू कानुनी बन्देजका कारण आफ्नै अगाडि कुहिएर जाँदा पनि आफ्नै घर गोठ तथा हलो बनाउन पनि नपाएर लालपुर्जा भएका किसानहरू टुलुटुलु हेरिरहनु परेको पंक्तिकारले गोरखा लगायतका केही जिल्लामा अनुभव गरेको कुरा हो।
आफ्नै बारीमा काठ हुँदा पनि किनेर घरगोठ हाल्नु परेको दुखद अवस्था विद्यमान छ। कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट, बिचौलियाहरूको प्रभाव र निजी वन दर्ता र कार्ययोजना निर्माणमा उदासीपन, प्राविधिक ज्ञान तथा र वन सेवाको उपलब्धताको अभावका कारण पारिवारिक निजी वनको विस्तार र विकासमा अवरोध आएको छ।
त्यसैले किसानहरू निजी वनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा वन नीतिले अंगीकार गरेको समृद्धिको लागि वन नारा कसरी प्राप्त होला, व्यापक बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
यसै सन्दर्भमा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले वन किसानका हक अधिकारको रक्षार्थ पैरवी गर्दै आइरहेको छ। वनसम्बन्धी नीति नियम, ऐन तथा नियमावली र निर्देशिका निर्माणका क्रममा रहेका हुँदा किसानका पक्षमा रहेका माग सम्बोधन गर्न पारिवारिक निजी वन संघले नीतिनिर्माताहरू संग नीतिगत बहस जारी राखेको छ।
साथै प्रदेशस्तरीय पारिवारिक निजी वन संघले प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरूसँग र स्थानीय सरकारस्तरमा के कस्ता नीति कानुन निर्माण भइरहेको छ निगरानी राखी आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने काम भइरहेको पारिवारिक निजी वन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउनुहुन्छ।
नीतिगत बहसका लागि संघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता सरकारी निकायहरूको भूमिका रहेकोले उक्त निकायहरूमा संघको पहुँच बढाई निरन्तर छलफल र सहकार्य अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
कुशल व्यवस्थापनको खाँचो
देशमा काठको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको तर राष्ट्रिय वनबाट आवश्यक मात्रामा काठ उत्पादन हुन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशबाट अर्बौंको काठ आयातलाई रोक्न पारिवारिक तथा निजी वनको कुशल व्यवस्थापन र विकास एउटा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ।
पारिवारिक तथा निजी वनको काठ काट्दा प्राकृतिक वनमा पनि चाप कम पर्न जान्छ भने यसमा आबद्ध किसानको जीविकोपार्जन र आर्थिक हैसियत पनि सुधार आउँछ। यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना प्राप्त गर्न पनि उत्तिकै मद्दत पुर्याउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।