तत्काल मध्यस्थता गरेर संविधान संशोधनमा नगए दुर्घटना निश्चित
तत्काल मध्यस्थता गरेर संविधान संशोधनमा नगए दुर्घटना निश्चित
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएर पनि संकट, शंका र अनपेक्षित विवादको भुमरीमा फसेको छ। यो विवाद प्रतिपक्ष वा अन्य शक्तिबाट नभई आफ्नै दलभित्रका नेताहरूको असन्तोषका कारण उब्जिएको हो भनिरहनु पर्दैन।
यसबेला सरकारमा रहेका र नरहेका दुवैतिरका नेताको व्यवहारबाट जनता मात्र होइन, नेकपाकै कार्यकर्तासमेत छक्क, दिक्क र विरक्त छन्। विवाद मिलाउनुपर्ने पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी स्वयम् पक्ष /विपक्षमा विभाजित देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटी लाचार छ। पार्टी पद्धति संगठन र सिद्धान्त भताभुङ्ग छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएको करिब ६ महिनापछि शुरू भएको विवाद तिक्तता पोलापोल हुँदै एकअर्कामा खोलाखोलको स्थितिमा पुगेको छ। यसले सरकारका काम अलमलमा परेका छन्। सामान्यतया सरकारका कामप्रति प्रतिपक्ष आलोचनात्मक हुनुपर्नेमा सत्ताधारी दल नै विरोधमा अग्रसर भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू फिक्का देखिएका छन्।
गुनासा, आरोप र यथार्थ
विवाद सिद्धान्त र विधिमा असहमति भएको लेप लगाउने गरिएको छ। तर यथार्थमा सिद्धान्त, विधि वा सरकारका काम राम्रा नराम्रा भएर भन्दा पनि सीमित नेताबीच पदको लडाइँ र भागबण्डामा बढी केन्द्रित छ। यद्यपि दुबै पक्षका कतिपय तर्कमा केही आधार भएपनि यसको कारण र समाधानका उपाय अहिले संवाद हीनताको अबस्थामा लागु नहुने खालका छन्।
एकपटक पार्टी वा सरकारको उच्च पदमा पुगेको नेता पटकपटक सोही पदमा जाने आफ्नै चाहनाले पिरोलिएका देखिन्छन्। उनीहरू नयाँ पुस्तालाई अघि लगाएर आफू पछाडि बस्ने राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न किमार्थ तयार देखिँदैनन्। यो हुनुको कारण तिनलाई अघि लगाएर आफ्नो हित साधन गर्ने स्वार्थ समूह कारक तत्व बनेको प्रष्ट छ।
दोस्रो, कारण दलभित्र नेताबीच संवाद र सञ्चार नहुनाले आपसमा शंका अविश्वासले जरा गाडेको छ। नेताहरू आपसमा यथार्थ सूचना आदानप्रदान गर्दैनन् र उनीहरूबीच खुला कुरा हुँदैनन्। यो नहटाए वा नहटेसम्म नेकपा एक हुन सक्दैन। जनता बिर्सेर हो वा तिनका कार्यकर्तालाई मूर्ख सम्झेर हो विवादमा प्रयुक्त तर्क र ब्यबहार हेर्दा अहिलेको यो जमानामा पनि नेताहरुले सञ्चारको अर्थ र महत्व नबुझेको प्रतीत हुन्छ।
तेस्रो, प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली वा व्यवहारबाट अधिकांश पहिलो तहका नेताले पटकपटक अपहेलित भएको नेताहरूका अभिव्यक्तिले प्रष्ट गर्छ। उनीहरू आफ्नो मानमर्दन गरिएको र स्वाभिमानमा ठेस लागेको अनुभव सुनाउँछन्। यस सन्दर्भमा नेताबीच लुकाइएका विषय खुलेर कुरा हुने कुरै भएन, अझ पहिले पदमा बसेका नेताको सम्मान र भएका राम्रा कामको सामान्य कदर गरे पनि विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।
असन्तुष्ट पक्षका मानिसलाई सीमित संख्यामा मात्र नियुक्ति गरिएको र गुटगत गतिविधि तीव्र बनाइएकाले आफू नजिकका कतिपय पुराना र लामो समय आन्दोलनमा सहभागीलाई समेत मौका नदिइएको गुनासो सडकसम्म आइपुगेको छ। पहिलो तहका नेता प्राय: दलको नेतृत्व गरिसकेका र प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री वा उच्च नेतृत्वमा रहिसकेकाहरूको गुनासो यस्तो छ।
त्योभन्दा तल्लो तहमा रहेकाहरू आफ्नो योग्यता क्षमताको अवमूल्यन गरिएको र अधिकांश अवसर आफन्त नातेदार पेसावाल र गुटका मानिसले पाएको दृष्टान्त पेस गर्छन्। उनीहरू आफूलाई पदबाट पाखा पारिएको, पार्टी निर्णय बेगर सरकारी नियुक्ति ठेक्कापट्टामा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरे गराएको लगायत असन्तोषका पोका पनि फुकाउँछन्। यी सबैका पछाडि सत्ताभित्र वा बाहिर दुवैतिरका नेताको अतिरिक्त आम्दानी सुविधा र आफ्ना मान्छे रिझाउने कुराबाहेक साँच्चै राष्ट्र निर्माणको कुराचाहिँ कमै देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पार्टीले पठाउने हो। पार्टीले सरकार बनाउने भएकोले दलीय पद्धतिअनुसार सरकार पनि दलको निर्णयअनुसार मात्र सरकार चल्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
यसबाहेक एमाले र माओवादी एकीकरण गर्दाका कतिपय सर्त पालन नभएको प्रचण्ड र निकट नेताहरूको छुट्टै आक्रोश छ। दाहाल–नेपाल पक्ष ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष पद त्याग गर्नुपर्ने अडानमा छ। ओली पार्टी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमा रहने र निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री नछाड्ने पक्षमा छन्। उनले अर्को पटक दुवै पदमा उम्मेदवार नहुने पनि स्पष्ट गरेका छन्।
दुवै पद नभए पनि एउटा पद छोड्नैपर्ने ओलीइतर पक्षको माग छ। उनीहरू एक व्यक्ति एक पद पार्टीको घोषित नीति भएको बताउँछन्। यद्यपि एक व्यक्ति एक पद कुनकुन पदमा कसरी लागु हुने हो स्पष्ट छैन।
संस्थापन पक्षका कुरा
तर सरकार स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ पक्षधरहरू सरकारका कामको दायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र जस अपजसको भागिदार पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने भएकोले सबै कुरामा दलले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, 'प्रजातान्त्रिक मुलुकसरह प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउन पाउनुपर्छ'। संवैधानिक निकायको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न नसकेपछि सरकार बनेदेखि खाली रहेका छन्।
प्रतिपक्षसँग भागबण्डामा नमिल्नाले पनि समस्या छ। सरकार बनाउने दलले प्रतिपक्षसँग भागबण्डा गर्ने अनौठो र अनुपयुक्त प्रावधानले मात्र होइन स्वयं सत्ताधारी दल भित्रका नेताबीच तेरो मान्छे मेरो मान्छे मात्र बोक्ने र गुटको भाग नमिल्नुले यो समस्या आएको प्रष्ट बुझिन्छ।
सरकार चलाउनेले सरकारका विशेष महत्वका ठाउँमा आफ्नो विश्वासका मानिस राख्छ र राख्न पाउनु पनिपर्छ। सरकारमा जानेलाई दलले त्यो सुविधा र स्वतन्त्रता दिनु पनि पर्छ। सफल सरकार हुनु भनेको दल सफल हुनु हो कुनै नेता विशेष मात्र होइन भन्ने बुझ्नु पर्छ। तर त्यसो भन्दैमा मत मिल्ने भन्दैमा अयोग्य र दल भित्र सामान्य समझदारी नगरि गरिएका नियुक्ति लगायत काम कारबाहीले सरकार आफैंलाई नोक्सान हुन्छ जो भइरहेको पनि छ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा दलको जिम्मेवारी निर्वाचनका बेला अवश्य देखिन्छ। तर संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरू कै हुन्छ। काम बिग्रियो भ्रष्टाचार भयो भने दलको कुनैं पदाधिकारी दण्डको भागिदार हुदैन। तर दोस्रो चरणमा उसले गरेका राम्रा नराम्रा कामको परिणाम भने निर्वाचनमा उसँगै उ आबद्ध दलले पाउने मत मार्फत प्रष्ट देखिनेछ।
सरकारको सफलतामा दलको सफलता झल्किने हो र दलको साथ सहयोगमा मात्र सरकार सफल हुने हो भन्ने नेकपाका नेताहरूले यसबेला चटक्कै बिर्सेका छन्। अधिकांश नेताहरूको आँखामा महत्वाकांक्षा र घमन्डको पट्टी लागेको ठहर्छ।
डाक्टर गिरीको अनुभव र इतिहास
डाक्टर तुलसी गिरी गणतन्त्रका तार्किक विरोधी थिए भने राजतन्त्रका प्रखर समर्थक। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका योजनाकार र कार्यान्वयनकर्तामध्ये एक। अझ उनलाई बेलाबखत 'पञ्चायतकी आमा' भनेको समेत सुनिन्थ्यो। उनले ‘राजाबाट हुकुम हुन्छ भने म फरिया लगाउन तयार छु’ भने भन्ने समाचार कतै पढेको थिएँ।
२०३२ साल मंसिरतिर उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने र देश विकासका लागि १० सुत्रीय कार्यक्रम घोषणा गरे। २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरे। जनमतमा बहुदलीय व्यवस्थाविरूद्ध सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले बढी मत पाएर संविधानको तेस्रो संशोधनसँगै उनी व्यवस्थाबाट मात्र होइन, मुलकबाटै बाहिरिए।
२०५८ सालमा राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि उनलाई आमन्त्रण गरे र उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। उनी उपप्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो पटक सिंहदरबारको धमिलो प्रकाश भएको कोठामा मैले भेटेको थिएँ। यद्यपि, उनका तर्क र तथ्यहरू आफ्नो ठाउँमा सही हुँदाहुँदै पनि समय अनुकुल थिएनन्। हामी आ-आफ्ना असहमति सहित छुट्टिएका थियौं।
व्यवस्था गयो, राजा कुनामा गए। समयक्रममा उनलाई खोज्दै म फेरि बुढानिलकण्ठ पुगेँ, जहाँ उनी बस्थे। त्यसपछि धेरैपटक भेट भयो। भेट कहिले मैले चाहेर भयो, कहिले उनले चाहेर भयो।
वास्तवमा डाक्टर गिरी स्पष्ट विचार भएका प्रखर विश्लेषक पनि थिए। गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला वा शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस होइन, वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको त्यो बेलाको नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री थिए कुनै बेला।
दिवंगत भएको धेरै पछिसम्म कांग्रेसजनहरूले महामानव भनेका र अरूले समेत पटकपटक ‘वीपी जस्तो’ भन्ने गरेका नेतालाई मात्र होइन, दुईतिहाइ मत भएको सत्ताधारी दलको महामन्त्री पद त्यागेर वीपीलाई अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले बहुदल अन्त्य गरेर ल्याएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए डाक्टर गिरीले।
उनी तुल्सी गिरी मात्र भनिएनन्। सधैँ डाक्टर गिरीबाट चिनिए। कुराकानीका क्रममा मैले एक दिन डाक्टर गिरीलाई सोधें, 'मानिसहरू राजा महेन्द्र र वीपीबीच मेल भएको भए मुलुकले उहिल्यै काँचुली फेर्ने अनुमान गर्छन्। उनीहरू बीच एक अर्कामा त्यस्तो वैमनस्यता किन भयो र दुईतिहाइ बहुमतको निर्वाचित सरकार फालेर असान्दर्भिक निर्दलीय व्यवस्था किन र कसरी अंगिकार गरियो ?'
त्यसबेला पार्टीका नेताहरू र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वीपी कोइराला बिचको अन्तरद्वन्द एकातिर थियो भने अर्कातिर परम्पराअनुसार शक्ति सम्हालेका महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्र र जननिर्वाचित लोकप्रिय प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाबीच।
डाक्टर तुल्सी गिरीका अनुसार राजा र प्रधानमन्त्रीमध्ये राजकीय शक्ति कसमा रहने भन्ने विवाद भित्री चुरोमा थियो भने अनेक नामका विवाद सतहमा देखिएका थिए। अन्तत: त्यसबेला राजकीय सत्ता हत्याउन राजा महेन्द्र सफल भएका थिए। उनको योजनामा वीपीको दलकै विश्वास पात्र एवं नेता डाक्टर गिरी, विश्ववन्धु थापा र ऋषिकेश शाह लगायत दर्जनौं सहभागी भएको इतिहासले प्रष्ट गर्छ।
१७ सालबाट २०७७ सालमा
यसैगरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार पनि यस्तै समस्याबाट गुज्रिएको हो। त्यसबेला सरकारमा जाने चाहना नराखे पनि दलको चाहना बाहेक सरकारले पाइलो नसारोस् वा आफ्ना मानिस नियुक्तिमा परे/नपरेको हिसाब सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पनि गरेकै हुन्।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले अरूका कुरा नसुनी स्व-विवेकले निर्णय गर्दा नेता सिंहको ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने, होइन यहाँ त पुच्छरले कुकुर हल्लायो’ भनेको चर्चित अभिव्यक्ति आएको थियो।
अन्तत: सो विवादका कारण नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार विघटन भएर २०५१ सालमा बहुमत विहीन संसद बनेर नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको इतिहास भुल्नु हुँदैन।
२०५० ताका पनि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिने थिए होलान्। तर २०४६ को आन्दोलनको तातो बाँकी रहेको, राजा वीरेन्द्र त्यति धेरै महत्वाकांक्षी नभएको र बहुदल थप बदनाम होस भन्ने विचारले पनि काम गरेको थियो।
यो स्थिति भनेको लगभग २०१७ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइको सरकारकै अवस्था हो भन्ने कुरा समाज दैनिक लगायत पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट प्रष्ट हुन्छ। प्रजातन्त्रको शिर राजतन्त्रको जाँतोले थिचिएको, एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार नपाएको र जन अपेक्षित संविधान नभएकोले लामो समयदेखि मुलुकले गति लिन नसकेको भनिँदै आएको थियो। तर अहिले मुलुकले राजतन्त्रलाई विश्राम दिइसकेको छ।
जननिर्वाचित संविधानसभा मार्फत मुलुकले संविधान निर्माण गर्यो। जनताले एउटै दललाई बहुमत दिएर स्थायी सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त पनि गरिदिए। तर संविधानको जिम्मेवारी लिने सभासद इतिहासको गर्भमा हराएका छन्। त्यसबेला च्याउ झैं उम्रिएर संविधान बनाउन आइपुगेका कतिपय दल यो धर्तीमा छन्/छैनन् ,कसैलाई थाहा छैन।
यस्तो अबस्थामा रहेको नेकपा र वर्तमान सरकारको असफलताले समग्रमा यो पद्धति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ। जसको परिणाम जनता यो शासन पद्धतिको विकल्प खोज्न वाध्य हुने प्रष्ट छ।
संविधानले चिनेको प्रधानमन्त्री एवं सरकारका मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुने हुनाले उनीहरूले प्रधानमन्त्री मार्फत दलसँग सम्बन्ध राख्छन्। यसैगरी दलले पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने दोहोरो व्यवहार हुन्छ।
संविधान संसोधन आवश्यक
अहिले सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीले गरिरहेका छन्। दललाई विश्वासमा लिने वा सन्तुलन कायम गरेर सरकार हाँक्ने पहिलो जिम्मेवारी उनकै हो। उनका योजनामा सहयोग गर्नु दलको कर्तव्य हो।
आफैं बीचको उपेक्षा र उपहासले प्रधानमन्त्री/सरकार या पार्टी मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार र चरित्रमा नै ह्रास आउनेछ। जसलाई कुनै नेता सिद्धान्त, विधान या संविधान र छाती चर्किउञ्जेल क्रान्तिकारी आदर्शका खोक्रा भाषणले टाल्न वा सच्याउन सक्दैन।
यस क्रममा मुलुकले पछिल्लो चरणमा अनुभव गरेका सबैखालका त्रुटी समेत सच्याउने अवसर मिल्नेछ। यो उपाय नअपनाउने हो नेपाली जनताले चाहेको स्थायी सरकारबाट द्रुततर विकास सपना मात्र हुनेछ। अहिलेको सरकार र विवादग्रस्त नेकपा मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक पद्धति समेत नजोगिने स्पष्ट छ। अर्को, यस्तै अडान राख्ने मानिस सरकारको नेतृत्वमा आए कथा दोहोरिनेछ। कथा नदोहोरिनका लागि मुलुकमा दलले पठाएको लाचार प्रधानमन्त्रीले कुर्सी ओगटेर समय बिताउनेछ।
यसरी दुबै कुराबाट मुलुक चाहे अनुरुपको बाटोमा नजाने निश्चित छ। यसले स्थिर सरकारमार्फत देश विकासको जनचाहना पूरा हुने छैन। जसले विदेशी चलखेल निम्तिन पनि सक्छ। अर्का तिर नयाँ खालको निरङ्कुशता जनताले स्विकारेर भए पनि विकासको तिब्र इच्छा पुरा गर्ने बाटो खोल्न बाध्य हुनुपर्नेछ अनि मुलुकले दुर्घटनाको भुमरी बिच परेर आधुनिक प्रजातन्त्रको अर्को केही पुस्ता प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।