|

काठमाडौं : पछिल्लो समय काठमाडौं लगायत देशभरका विभिन्न जिल्लामा कोभिड संक्रमित संख्या घटिरहेको छ। जिल्लामा कोभिड नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कोभिड नियन्त्रण समिति बनाइएको छ। सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ संक्रमित संख्या घटेपनि संक्रमण जोखिम कायमै रहेको बताउँछन्‌। महामारी फैलावटका द‌ृष्ट्रिले निकै जोखिमक्षेत्र मानिएको काठमाडौंमा संक्रमित संख्या शून्य बनाउन के-कस्तो काम भइरहेको छ भनी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग थाहाखबरकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानी :

काठमाडौंमा पछिल्लो समय संक्रमणको दर घटेको छ, संक्रमित संख्या घट्न कसरी सम्भव भयो ?

काठमाडौं बढी भीडभाड र सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको क्षेत्र हो। अहिले पनि काठमाडौंमा संक्रमित संख्या घटिहाल्यो भन्ने अवस्था रहेको छैन। परीक्षण संख्या अनुसार हेर्ने हो भने अहिले पनि काठमाडौंमा संक्रमित संख्या बढिरहेको छ।

पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या कम भएको मात्र हो। संक्रमित शून्य भइसकेको छैन। त्यसैले जोखिम पनि घटेको छैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका र अति आवश्यक परेकाको परीक्षण गरिएको छ।

अहिले पनि मानिसहरू आइसोलेसनमा बसेका छन्। यहाँ संख्या कम देखिएपनि कोरोना कम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अझ अहिले चिसो मौसम आइसकेको छ। यसबाट सुरक्षित रहन केटाकेटी र वृद्धवृद्धा बढी सचेत हुनुपर्छ।

 

काठमाडौंका विभिन्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं र परीक्षणको दायरा घटाएका छैनौं। संक्रमणको दर घटेको भन्न मिल्दैन। सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।

भीडभाड नियन्त्रण भएको छैन, निर्वाध रूपमा सडकमा सवारीसाधन गुडेका छन्‌। बजार र चोकमा निस्किएका मानिसले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहेको देखिएको छैन, यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा कोभिडको जोखिम झनै बढ्दैन र ?

म जिल्लामा प्रमुख भएर आइसकेपछि प्रहरीसँगै स्वास्थ्यको सरोकारवाला निकायसँग कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनी छलफल गरिरहेको छु। बढी भीडभाड भएका क्षेत्रमा प्रहरीले कोभिड नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सचेतनाको कार्यक्रम चलाउन निर्देशन दिएको छु। प्रहरीले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ।

महामारीको अवस्था नटरेकोले​ नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व र प्राथमिकता हो। संख्या कम भएपनि जोखिम नघटेकोले नागरिक समाजका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि जिम्मेवार बनी सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्छ। संकटमा सबैको साथ रहनुपर्छ, प्रशासनको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अहिले स्वास्थ्य जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न/गराउन अनुरोध गरिएको छ।

परीक्षण दर घटाएकाले संक्रमित संख्या पनि घटेको सुनिन्छ, के काठमाडौंमा लक्षण भएका संक्रमित वास्तवमै घट्दै गएका हुन्‌ ?

परीक्षणको दायरा घटाइएको छैन। काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेकोले अहिले पनि परीक्षणको दायरालाई तीव्र रूपमा बढाइएको छ। दैनिक पाँच हजार भन्दा बढी मानिसको परीक्षण गरिएको छ। कोरोना परीक्षण गरिने निजी तथा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने मानिसको संख्यामा कमी आएको छैन।

जतिसक्दो पीसीआर परीक्षण गरी संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। सबै नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पनि अपनाइरहेका छन्। विगतमा भन्दा अहिले सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहेका छन्। नागरिक आफैँ थप जिम्मेवार बनेको खण्डमा पहिलेको जस्तो समस्या हुँदैन होला।

अब विद्यालयको कुरा गरौँ न। महामारीले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। सबै क्षेत्र खुलिसक्दा पनि विद्यालयमा पठनपाठन गर्न किन दिइएको छैन ?

विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग दुई दिन अगाडि छलफल भएको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ/सकिँदैन, कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेर पनि छलफल भएको थियो। अहिले पनि जोखिम कायमै छ।

संक्रमितको संख्या कति थपघट हुन्छ, बाँकी विषय त्यसमा निर्भर गर्छ। संख्यालाई आधार मानेर विद्यालय खोल्ने/नखोल्ने निर्णय गरिन्छ। माघ महिनामा मात्र यसबारे निर्णय हुन्छ।

काठमाडौंमा सधैँ जाडो समयमा विदा दिने गरिन्थ्यो। सामान्य नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सक्दैनन् भने बालबालिकाले अझ गर्न सक्दैनन्। विद्यालयले बालबालिकाको सुरक्षानिम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सक्छन् कि सक्दैनन्‌, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।​

कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातायात व्यवसायीसँग बैठक बसी जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरिएको छ, यसो गर्दा चाहिँ कोरोना नफैलने हो ?

कोरोनाको जोखिम भएपनि यात्रुलाई असहज अवस्था सिर्जना हुन नदिन तत्काललाई जोर-बिजोर प्रणाली हटाइएको हो। काठमाडौं तथा ललितपुरको ग्रामिण भेगबाट काम गर्न आउने जानेलाई सहज होस्‌ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।

तर, अवस्था जटिल बनेमा फेरि पनि यस्ता निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न सकिन्छ।

सबै यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेरै निर्णय भएको हो। सवारी सहचालक र चालक दुवैले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरुपको प्रोटोकल पालना गर्नैपर्छ। यात्रुले पनि अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नैपर्छ, अन्यथा कारबाही गरिन्छ। यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायसँग पूर्ण रूपमा छलफल भएको छ।

काठमाडौं सुरक्षाको दृष्टिकोणले सधैं उच्च जोखिममा रहने गरेको छ। अन्य जिल्लामा भन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलाप हुन्छ, त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासनले के गरिरहेको छ ?

जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा समन्वय समितिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको सुरक्षा मामिलालाई एउटै डालोमा राखेको छ। उपत्यकाको तीनै जिल्लालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर नियमित बैठक बस्ने गरिएको छ। उपत्यकाको मुख्य मुख्य चोकमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

सवारी सहचालक र चालक दुवैले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरुपको प्रोटोकल पालना गर्नैपर्छ। यात्रुले पनि अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नैपर्छ, अन्यथा कारबाही गरिन्छ। यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायसँग पूर्ण रूपमा छलफल भएको छ।

बढी सुरक्षाकर्मी कोभिड संक्रमित भएकोले केही समय परिचालन भएका थिएनन्। अहिले पुरानो अवस्थामा ल्याइएको छ। तीनै तहका सुरक्षाकर्मीले एकसाथ ड्युटी गर्न थालेका छन्। हाम्रो काम भनेको शान्ति सुरक्षा हो, यसलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं।

आपराधिक क्रियाकलापलाई शून्य बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउने छौं। पछिल्लो समय शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले काठमाडौंमा जोखिम थियो। अहिले भने त्यस्तो अवस्था छैन।

बजार अनुगमन निष्प्रभावी भएकाले आफूहरू ठगिएको आम नागरिकको गुनासो छ, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र गुनासो आउन नदिन के काम गरिरहनुभएको छ ?

बजार अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समूह हुन्थ्यो। काठमाडौंको हकमा वाणिज्य विभागका प्रमुखसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

मुख्यतया: बजारमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नै उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेका हुन्। वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने योजना छ। वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन र औषधि विभाग लगायत सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसी छलफल भइरहेको छ।

कालोबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमनलाई तीव्र रूपमा काम गरिरहेका छौ। मुख्यतया हाम्रो उदेश्य कालोबजारी नहोस यसमा ग्राहक नठगिनु परोस भन्ने मुख्य ध्यान दिन्छौ।

प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्ला अदालत अगाडिका सडक जथाभावी पार्किङका कारण अवरुद्ध हुने गरेका छन्‌, दृष्टिविहिनलाई पैदल यात्रा गर्न समस्या भइरहको छ। यो समस्या कहिले हट्छ ?

पार्किङको समस्या भएको गुनासो आइरहेको छ। बबरमहल क्षेत्रको सडक आसपासमा नै सबै सरकारी कार्यालय भएकाले यो समस्या भएको हो। 

स्वाभाविक रूपमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन सेवाग्राही आउँछन्। कार्यालय पनि यतै छन्। तर, सेवाग्राहीका सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ठाउँ पर्याप्त नहुँदा यो समस्या देखिएको हो।

ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय तहलाई सरकारी कार्यालय अगाडि पार्किङको अभाव भएकोले वैकल्पिक स्थान खोज्न आग्रह गरिएको छ। सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ।

जिल्ला अदालत अगाडिको पार्किङको समस्या रहेकोले त्यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। यस क्षेत्रको पार्किङ समस्या जसरी पनि हट्छ।

सबै व्यवसाय सञ्चालनमा आइसक्दा पनि रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन किन ढिलाई भइरहेको छ ?

रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन एउटा कार्यविधि बनाइएको छ। 'रात्रीकालीन व्यवसाय मापदण्ड, २०७७' भनेर बनाइसकेको छ। लामो समय पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्‌। त्यहाँ पनि रोजीरोटीका कुराहरू छन्। आर्थिक अवस्था हेरेर पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यविधि अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छौं। सोही अनुसार कार्यविधि बनेको छ। पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र प्रतिनिधिहरूको एउटा अनुगमन समिति बनाइएको छ।

१० देखि साढे १० बजेसम्म खोल्न अनुमति दिइएको छ। स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न दिइएको हो। कोरोना संक्रमित संख्या घटेमा पुरै समय खोल्न दिन्छौं। अहिले ह्वात्तै खोलिहाल्ने अवस्था छैन।

अबको २ महिनामा संक्रमणको अवस्था कस्तो रहन्छ, त्यसमा भर पर्छ। व्यवसाय बन्द गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो। मानिसको स्वास्थ्य मुख्य कुरा भएकोले पनि हामी अहिले समय तोक्न बाध्य भएका हौं। संक्रमण दर घट्दै गएमा र अवस्था सामान्य भए खोल्न दिन्छौं। व्यवसायीलाई नआत्तिन पनि आग्रह गर्छु।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.