अन्तत: सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादको भुमरीमा परेर यो प्रतिनिधिसभाले पनि अकाल मृत्युवरण गरेको छ। दल भित्रैबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेका बेला नितान्त आवेशमा आएर आफू केन्द्रित निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेकोमा दुईमत छैन। नेकपा भित्रबाट नभए अरू दलसँगको साझेदारीमा भए पनि यही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने थियो।
लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिन जनताले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लगभग बहुमत हुनेगरी एउटै दललाई विजयी पनि बनाएका थिए । यो विजयको अबस्था अब क्रमश माथिबाट तलसम्म विभाजन र विखण्डनको दिशामा पनि जाँदैन भन्न नसकिने भएको छ। जसले प्रदेश सरकार सबैभन्दा पहिले विभाजन र विखण्डनको शिकार बन्ने छन् भने स्थानीय सरकारमा देखिने अल्पमत बहुमतको राजनीतिले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने छन।
विगतमा पटकपटक दल विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तितो इतिहास नदोहोरियोस् भन्नका खातिर वर्तमान संविधानले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नु पर्ने प्रावधान राख्यो। अहिले साठी बर्षको एकोहोरो रटान पछि अर्बौैं खर्च गरेर संविधानसभाले बनाएको संविधानले राजनीतिक स्थिरता दिने कुरा र सधैं गल्ति अरुको देख्ने दलका कतिपय नेताहरुलाई आफैं तिर फर्केर हेर्न पर्ने पनि बनाउन सक्छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरेर सरकारको स्थायित्व हुने परिकल्पना गरेको छ। अहिले नेताका अहम् र आकांक्षाको टकरावबाट निस्केको आगोले यी सबै बार बन्देज छिनाउने प्रयास गरिएको छ। संविधान र जनता देखाएर संविधान र जनताकै भावना र मर्ममा आपसी कटुताको भाला प्रहार गरिएको छ।
विघटनका श्रृङ्खला
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते आफ्नै दलको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। पार्टीभित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तीसे’ बीचको विवादमा छत्तीसेलाई तह लगाउन कोइराला प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेका थिए।
राजनीतिक समर्थन र विरोधकाबीच सर्वोच्च अदालत पुगेको यो विवादलाई बहुमत न्यायाधीशले २०५१ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको सर्वोच्चताका आधारमा सहि भएको फैसला गरेको थियो।
अल्पमतको सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विशेष अधिवेशनको आव्हान भइसकेको अवस्थामा २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन अल्पमतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ‘वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने’ कारण दर्शाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे।
विघटनपछि कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा राप्रपा र सद्भावना सम्मिलित सरकार निर्माण गर्ने हस्ताक्षरसहितको पत्र दरबारमा बुझाए, त्यसको पाँच दिन लामो परामर्शपछि दरबारले विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिएको थियो।
भदौ १२ को ऐतिहासिक फैसला
घटनाविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपा दुवै सर्वोच्च अदालत पुगे र २०५२ भदौ १२ मा– ‘सोही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुन सक्दैन’ भन्ने फैसला सुनाएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो।
यस फैसलालाई कतिपयले प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको भनेर मान्छन् भने कतिपयले तत्कालीन व्यवस्थामा विकृति र विसंगति भित्र्याउने निर्णयका रूपमा लिन्छन्। जसरी लिए पनि यो फैसला चर्चित र ऐतिहासिक छ।
यसैगरी, २०५४ सालमा कांग्रेसको संलग्नता र सहभागितामा राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले करिब तीन महिना काम गरेको थियो। त्यसबेला एमालेले राप्रपा (चन्द) समूहलाई साथ लिएर अविश्वास प्रस्ताव राख्ने तयारी गरिरहेको थियो। आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउने छनक पाएपछि चतुर प्रधानमन्त्री थापाले २०५४ पुस २४ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे।
दरबारले राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानहरूसँग परामर्श गर्दै सर्वोच्च अदालतको राय पनि माग्यो। सर्वोच्च अदालतले झन्डै एक महिनापछि ‘संसदमा अर्को सरकार बन्न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने’ राय दियो। जसका आधारमा सर्वोच्च अदालतको रायसँगै दरबारले २०५४ माघ २९ का निम्ति विशेष अधिवेशन आव्हान भएको थियो।
२०५५ चैतमा फेरि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धिका कारण एमालेबाट विभाजित भएको मालेलाई साथ लिँदै सरकार बनाए। तर, मालेले बीचैमा सरकार छाड्यो र सरकार अल्पमतमा देखियो। जसका कारण कोइराला २०५५ मंसिर २५ मा कोइरालाले राजा समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
त्यसपटक दरबारले पाँच दिनसम्म परामर्शमा राख्यो र विघटन प्रस्ताव अस्वीकृत गरी विशेष अधिवेशन आह्नवान गरिदियो। त्यसपछि कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएर चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
अन्तत: व्यवस्था सकियो
२०५९ जेठमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो। जसका कारण देश संकटकालबाट गुज्रिँदै थियो। सोही क्रममा जेठ ८ गते बोलाइएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीले अनावश्यक किसिमले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरिरहेका थिए। देउवा संकटकाल फिर्ता गर्ने प्रस्ताव भोलि बिहान मन्त्रिपरिषद्मा राखेर निर्णय गराउने भन्दै बैठकपछि दरबार छिरे।
अन्तत: मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरूसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र २०५९ जेठ ८ राति ११ बजे विघटनको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। सो घटनाक्रमसँगै अन्तत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रकै अवसान भयो।
अबको बाटो र सम्भावना
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसले उत्प्रेरित गराएको हो भन्ने खुलेको छैन। विषय र वृत्तिका हिसाबले नेकपाभित्रका दुवै पक्षलाई दुईतिरबाट इन्धन नभरी परिस्थिति यहाँसम्म आफैं उडेर आइपुगेको होइन भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
मूलत: दुई छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्धलाई लिएर चालिएका लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरण चीनियाँ रेल र तेलका कदम एवं कतिपय हल्लाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणति पनि हुन सक्छ। जे भए पनि यसमा नेकपाभित्रका नेताहरूको कुण्ठा र अहमको उत्कर्षले इन्धन पाएर नै अहिलेको सरकार र नेकपा यहाँ आइपुगेको हो। जसका लागि दल र सरकार दुवैको मूल नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओलीको बोली र व्यवहार मूल कारक बनेकोमा दुई मत छैन।
ओलीको यो कदमलाई केहिले बाध्यात्मक भनेका छन् भने केहिले आत्मघाती कदम मानेका छन्। जे भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सहज अनुमोदन हुनुले मुलुक जटिल र संविधान अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गराएको छ। यसको तत्कालिन निकास दिने काम अब सर्वोच्च अदालतको सुझबुझबाट मात्र हुन सक्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को १ र ७ सँगै धारा ८५ लाई आधार मानेर गरिएको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन भन्नु संविधान उल्लेख गरेको मात्र देखिन्छ। किनभने अहिलेको सन्दर्भमा दुबै धारा आकर्षित हुने देखिदैन। धारा ७६ को ७ लाई विश्वासको मत नलिइसकेको अवस्थामा यसको उल्लेख गरिनु निरर्थक देखिन्छ भने सोही धाराको उपधारा १ र धारा ८५ लाई आधार मान्नु हास्यास्पद छ।
कथम् कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन सही ठहर गरेर फैसला दियो भने मुलुक निर्वाचनमा जाने निश्चित हुनेछ। तर, अहिले कोभिड १९ले देश जटिल अवस्थामा रहेका बेला र अब हुने समर्थन विरोधको राजनीतिमा भित्री बाहिरी स्वार्थ समूहका कारण समयमा सहजै निर्वाचन नहुन सक्छ भन्दा नकारात्मक अर्थमा कसैले बुझ्नु आवश्यक छैन।
सरसर्ती हेर्दा अब निर्वाचन नहुन्जेलका लागि ओली नेतृत्वको सरकार अविच्छिन्न रहने छ। बहुमतमा रहेको दलको असहमतिबीच अहिलेको कदम चालेको सरकार प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा सरकारले फुटेको दल र टुटेको मनबाट सहयोगभन्दा असहयोग हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पनि तयारी गर्ने समय आउँदैछ। अहिले देखिएको विशेष परिस्थितिले त्यो निर्वाचनलाई अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचनसँगै पर ठेलिन सक्छ। अर्कोतिर कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रबीच निर्वाचन माथिका निर्वाचनले जनतामा निराशा थप्नेछ।
यस्तो बेला सत्ता लिप्साले अनेक बहाना देखाएर निर्वाचन सर्ने वा सार्ने सम्भावनाको खोजी पनि हुनसक्छ। समयमा निर्वाचन नहुने अवस्था भनेको करिब-करिब संवैधानिक रिक्तताको अवस्था पनि हुनेछ। त्यस्तो बेला देशमा अप्रिय घटना आइपरे विगतमा समन्वयकारी भूमिकामा राजा रहने गरेको जस्तै अब राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने अवस्था आउछ। उस्तै परे जनहित वा सुरक्षाका निहुँमा सेना अग्रसर गराइने वा हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। जुन कुरा दक्षिण एशियाकै कतिपय मुलुकको दुःखद अनुभव हामीले पनि व्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
त्यसैले प्रथमत: सर्वोच्च अदालतले अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने बाटो खोज्नु श्रेयस्कर हुनेछ। सो गर्न अदालतपछि हट्ने स्थिति आए घोषित मितिमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न र सकेसम्म पुन: बहुमत सहितको प्रतिनिधिसभा स्थापना गर्न सबै शक्ति लाग्नुपर्छ।
वर्तमानका घटनाक्रमले भत्केको पार्टी र टुटेको मन बोकेको नेकपाले बहुमत ल्याउने सम्भावना टाढा पुगेको छ। यसैगरी विगतमा कमाउनुपर्ने जति बदनामी कमाइसकेको नेपाली कांग्रेस पनि झिँगा टिप्ने बाघ बनिसकेको अवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।