खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न अख्तियारको सुझाव

काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बिहीबार पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले निर्वाचनका उम्मेद्वारको आयव्ययमा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सुझाएको छ । ‘राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदको लागि हुने निर्वाचनका उम्मेद्वारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई एवं आयव्यय बैंकिङ प्रणाली आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने’ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ।

आयोगले आगामी दिनमा महामारीसँग जुध्न पूर्वाधार र क्षमता विकासमा जोड दिन, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा, बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाएर निष्पक्ष रुपमा लागू गर्न, निर्माण व्यवसायीले समयभित्र कार्य नगरेमा वा समयमै त्रुटि नसच्याए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने, अनलाईनबाटै कर, राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्न, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत सर्तहरु समेत कानूनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्न, सबै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णय सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ। सबै तहका कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलव लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न र बार्षिक मूल्यबृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब बृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।

शीतल निवासमा अख्तियारको ८ परिच्छेद र ३ सय १३ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आयोग र सम्बद्ध सबै निकाय वीच सक्रिय र सार्थक सहकार्य आवश्यकता औंल्याएकी थिइन । उनले भ्रष्टाचारपछिको कारबाहीसँगै भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कामहरुमा समेत ध्यान दिन आयोगलाई आग्रह गरिन । ​यसै गरी प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता सहित कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार १ सय ५२ उजुरीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत अर्थात १६ हजार ९ सय ५२ वटा उजुरी फ्छ्र्यौट गरेको उल्लेख छ । यसै आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह समेत गरी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित ३० प्रतिशत भन्दाबढी उजुरी परेका छन ।  शिक्षा क्षेत्रसँग १६, भूमि प्रशासनसँग ८, बन तथा वातावरणसँग ४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ४, गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । उजुरीको संख्या हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ को २३ प्रतिशत रहेको छ । 

बकपत्रमा झुटाे व्यहोरा लेखाएपछि लेखन्दासविरुद्ध पुन मुद्दा

यसै बिच, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका—१४ का लेखन्दास विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखन्दास रबिन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको हो।

यादवले सेवाग्राही र वडा अध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरबीच रकमको वार्गेनिङ गर्न लगाई दुवै पक्षलाई २ लाख रुपैंया लेनदेन गर्न दिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ । सुरुमा बयानको क्रममा सेवाग्राही र वडाध्यक्ष मगर बीच २ लाख लेनदेनको सहमति भएको तथ्य खुलाएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै अख्तियारले सजायको मागदावीमा पूर्ण छुट दिई यादवलाई मुद्धा नचलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा यादवले पुनः झुठा एवं कपोलकल्पित व्यहोरा लेखाएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान बमोजिम घुस रकम लेनदेन गर्न दुरुत्साहन गरेकोले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा पुन मुद्धा दायर गरिएको छ।