कठोर ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने नियामक निकाय चुपचाप छन्‌

|

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ४ महिनाको अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू सार्वजनिक गर्दा महंगी खासै नबढेको देखाएको छ। जस अनुसार वार्षिक बिन्दूगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

तर, आम जनता अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति प्रणालीबाट बञ्चित छन्। गुणस्तरहीन वस्तु सेवन गर्न बाध्य छन्।

अधिकांश पसलमा मूल्य सूची टाँस गरिएको छैन र पसलैपिच्छे मूल्य फरक छ। जनतालाई झुक्याएर नक्कली वस्तु बेच्न बजारले लाज मानेको छैन। आम उपभोक्ता गुणस्तर र परिमाणमा ठगिएका छन्। बजारमा खाद्य वस्तुमा मिसावटको बिगबिगी छ। राज्यबाट प्रवाह गरिएका सेवामा प्रशासनिक सास्ती विद्यमान छ। यसरी आम उपभोक्ता आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुन बाध्य छन्।

सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको कुरा उठाउनु भएको हो। नेपालमा २०५४ सालमा पहिलो पटक उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन जारी भएको थियो। २०७५ सालमा जारी भएको ऐनले २०५४ सालको ऐनलाई विस्थापित गरेको छ।

वर्तमान संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यो हक आम उपभोक्ताको सक्रियतासँगै घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा आउने विषय हो। तर. हाल उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोष गर्न लायक छैन।

उपभोक्ता शिक्षा

उपभोक्ताले उपभोक्ता अधिकारको शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। जस अनुसार आफूले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य एवम्‌ गुणस्तरबीच सामन्जस्यताबारे जानकारी राख्नुपर्छ।

यस अन्तर्गत निरन्तर रूपमा विद्युत सेवा हासिल भैरहेको छ/छैन? पूर्वसूचना नै नदिई लोडसेडिङ हुने गरेको छ/छैन? महिनामा निश्चित तोकिएको दिन घरको मिटर रिडिङ हुने गरेको छ/छैन? यसैगरी धारामा पानी आउने विषय, टेलिफोन सेवा, फोहोर उठाउने लगायतका सेवाको चुस्तताबारे आम नागरिक सजग हुनुपर्छ।

यसैगरी, बजारमा सामान खरिद गर्दा पनि उपभोक्ताले ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा उपभोक्ता सजग हुनुपर्छ। यसका लागि स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता अदालत

आम उपभोक्तामाथि परेको मर्का निराकरण गर्न तत्काल कानूनी र व्यवहारिक उपचार दिने उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ। यस्तो अदालतले आम नागरिकलाई पुगेको असुविधामा उचित क्षतिपूर्ति समेतको प्रबन्ध गर्नेछ। 

यो कामका लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गराउनुका साथै यस आयोगबाट जारी भएका सामान्य सिद्धान्तका आधारमा पालिकाहरूमा खडा भएका न्यायिक समितिहरूले उपभोक्ता अदालतको कार्यसम्पादन गर्न सकेमा आम उपभोक्तामा न्याय पर्नेछ।

छनोटको सुविधा 

आम उपभोक्ताले छनोटको सुविधा पाउने विश्वव्यापी अभ्यास हो। यसका लागि वस्तु र सेवाको विज्ञापन प्रणालीमै नियामक निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ। सामान्यतः वस्तु बिक्रीका लागि जोनिङ प्रणाली हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि खाद्यान्न बजार, सब्जीमण्डी, फलफूल थोक बजार, माछा बजार, पुस्तक बिक्री स्थल, विद्युतीय सामग्रीको बजार प्रणालीको व्यवस्थाले उपभोक्ताको छनोटको अधिकार सुरक्षित हुनेछ।

यस सिद्धान्त अनुसार डिपार्टमेन्ट स्टोरमा झैं सबै सामान्य पसलमा पनि आम उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार दिनुपर्छ। यसमा मूल्य, परिणाम र गुणस्तरबीच तुलना गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।

मूल्य र परिणाम नझुक्किने

कुनै एक ब्राण्डले एक पाउ अर्थात् २०० ग्राम काजु ३ सयमा बिक्री गरेकोमा अर्को ब्राण्डले १७५ ग्रामको प्याकेजिङ गरी २ सय ९० रुपैयाँमा बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गर्नसक्छ।

यसैगरी एक किलोको जस्तो लाग्ने प्याकेजिङ ९ सय ग्रामको हुने र एक लिटरजति देखिने वस्तु ९ सय मिलि लिटरमा प्याकेजिङ गर्नु भनेको उपभोक्तालाई झुक्याएर ठग्नु हो। कयौं चिया पसलमा अग्लो देखिने कपमा चिया दिने, बीचमा उठेको प्लेटमा झुसी देखिने देखिनेगरी भात वा चाउचाउ दिने गरी उपभोक्तालाई दिनदहाडै ठग्ने गरिन्छ।

यी विषयमा नियामक निकायहरू लगभग चुप छन्। उनीहरू कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

सुसूचित हुने हक

आम उपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तु र सेवाबारे सुसूचित हुने हक छ। यस अनुसार पसलले बिल दिनुपर्छ। वीमा गरेपछिका शर्त र सुविधाहरू बुझिने र पढन सकिने अक्षरमा हुनुपर्छ।

हवाई टिकटका सर्तहरू पनि साह्रै साना अक्षरमा लेखेर ग्राहकलाई गुमराहमा राख्न पाइन्न। चिकित्सकले पनि बुझिने अक्षरमा प्रेस्किप्सन लेख्नुपर्छ। प्रत्येक खाद्य वस्तुको म्याद गुज्रिने अवधि देखिने गरी मुद्रित हुनुपर्छ। प्रत्येक वस्तुको अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा ग्राहकको नजर पुग्ने हुनुपर्छ। सामान्यतः बजारमा खुल्ला सामान बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्छ।

चुरोट एक खिल्ली बेच्न निषेध गर्नुपर्छ, यसको प्याकेट नै बिक्री गर्नुपर्छ। नरम पेय पदार्थ (सफ्ट ड्रिङ्स) एक घुट्को किन्न पाइन्न, एक सिसी नै किन्नुपर्छ। रक्सीमा पनि यहि नियम लागू गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म खान तयार गरिएका वस्तुपनि लेबल भएको प्याकेजिङमा बिक्री गर्नुपर्छ।

यसरी वस्तु र सेवा खरिद गर्दा सो विषयमा सुसूचित हुने उपभोक्ताको अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। 

उस्तै भन्दै भिडाउदै

चिकित्सकले लेखेको प्रस्क्रिप्सन अनुसारको औषधि नभएपछि पसलेले उस्तै-उस्तै हो भनेर अर्को औषधि भिडाउँछन्, यो मेडिकल ईथिक्स विपरीतको काम हो। पसलमा सनफ्लावरको तेल माग्नेलाई सोयाविन तेल दिएर स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ।

दुग्ध विकास संस्थानको घ्यू किन्न आएकोलाई गाउँको शुद्ध घ्यू छ भनेर भिडाउन खोजिन्छ। ब्राउन ब्रेड खोज्नेलाई ताजा सेल रोटी आएको छ भनिन्छ। यी दुबैको काम उस्तै हो, दुबैले भोक मेटाउँछ भनी उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने काममा पसलेहरू अग्रसर हुनु दुःखको कुरा हो।

यही 'उस्तै-उस्तै'को खेलभित्र जथाभावी लेबल टाँसेर नक्कली ब्राण्डका सामान बिक्री गरिन्छ। अर्काको नाम, ब्राण्ड र लेबल लगायत कुनै पनि कुरा नक्कल गर्नु भनेको चोरीको अपराध गर्नु हो।

कुनै जमानामा एउटा पेडा पसल खुलेर विख्यात भयो। त्यसपछि सक्कली पेडा पसल, पुरानो पेडाको पसल, उही बाजेको पेडा पसल, खास पेडाको पसल, चिरपरिचित पेडा पसल, तपाईंको पेडा पसल जस्ता साइनबोर्ड राखी उपभोक्तालाई दिग्भ्रम पार्ने कार्य निरन्तर भैआएको छ। यसमा निजी क्षेत्रले पनि व्यवसायिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ।

सेल’ र बम्पर उपहारको ठगी

सेलको नाममा उपभोक्ता अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरेको छ। अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रिएका, टुटे-फुटेका र खान अयोग्य वस्तुलाई सेलमा राख्ने गरिन्छ। कपडा लगायतका अन्य वस्तुमा पनि यस्तै हर्कत हुने गरेको छ।

सेल भन्ने विषय विश्वव्यापी हो, यो स्टोर खाली गर्न, पुरानो फेसनका सामान हटाउन, बेमौसमको वस्तु हटाउन, एक दुई पिस बाँकी भएमा सो रुम सफा गर्न असल उद्देश्यले सेल लगाउने गरिन्छ। तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा अधिकांश सेलका सामान गुणस्तरहीन हुने गरेका छन्।

उपभोक्ता माथि अर्को खेलबाड बम्पर उपहारको नाममा पनि गरिन्छ। एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को अनावश्यक वस्तु उपहारको रूपमा प्रदान गरिन्छ। स्वतः मूल्य घटेको वस्तुलाई साविकको मूल्यसँग तुलना गरी बम्पर उपहारको नाममा ७०-८० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाएर बिक्री गरिन्छ। चिट्ठा भिडाइन्छ।

​यी सबै हर्कत रोक्न सरकारी नियामक निकाय र उद्योगी तथा व्यापारीका छाता संगठनहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ। साथै, उपभोक्ताहरू पनि यस्ता विषयमा नठगिन जागरुक हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। साथै, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ।

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्तालाई ९ प्रकारका हक प्रबन्ध गरेको छ।

जसअनुसार पहिलो : वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, दोस्रो : प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु र सेवा पाउने अधिकार, तेस्रो : गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार र चौथो : वस्तु र सेवाबारे सुसूचित हुने अधिकार हो।

यसैगरी पाँचौंमा हानी पुर्‍याउने वस्तुको उपयोगबाट सुरक्षित हुने अधिकार, छैठौंमा कानूनी उपचारको अधिकार, सातौंमा क्षतिपूर्तिको अधिकार, आठौंमा कानूनी उपचार पाउने अधिकार र नवौंमा उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार छ

यस्ता कानूनी अधिकारहरू हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। स्वयं उपभोक्ता पनि आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि आफैँ क्रियाशील हुनुपर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.