|

पर्वत : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने काम र प्रदेशले गर्न नसकेका कामहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औँ बैठकमा उनले विभिन्न विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयन

मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको साझा सूचीका कतिपय विषयमा संघीय कानुन नबनेको कारणबाट प्रदेशबाट सम्बन्धित विषयको कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताएका छन्।

भूमि, सडक, वन सम्बद्ध ऐन लगायतमा संघीय र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा अस्पष्टता रहेकोले काम गर्न समस्या भोगिएको गुनासो मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेका छन्।

संघीय ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी कानुन बनाइएको, राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा भएको, तर वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ (२) मा एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी नेपाल सरकारले तोक्ने प्रावधानले गर्दा वन सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कठिन भएकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्‌।

संविधानको अनुसूची-६ बमोजिमको प्रदेशको एकल अधिकार रहेको प्रदेश स्तरको सिँचाइ प्रणाली र अनुसूची-९ अन्तर्गत रहेको साझा अधिकारको सूचीमा पर्ने जल उपयोगको सम्बन्धमा संघीय सरकारले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने गरी मस्यौदा विधेयक तयार भएकोले उक्त मस्यौदा परिमार्जन हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको सुझाव छ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ कारबाही भएकोले छिटै प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्ने उनको माग छ।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सडक, सिँचाई, खानेपानी, सहरी विकास जस्ता संघीय कार्यालयहरू खोल्ने क्रम बढ्दै गएको र यसरी नयाँ संघीय कार्यालयहरू खोल्दै जाँदा प्रदेशको कार्यक्षेत्र सङ्कुचन हुँदै गएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।

उनले विकास निर्माणका काम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेर नेपाल सरकार नीति निर्माण र ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। 

आयोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन

आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन स्केलको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो स्पष्ट नभएका कारण आयोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापनमा समस्या भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना हेर्ने निकायकाबीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र नहुनु, संघबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का सम्झौता बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नहुनु, नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने सानातिना आयोजनामा पनि संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लगायतका समस्या भोगी रहेको उनले बताएका छन्।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति

मुख्यमन्त्री गुरुङले वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति नहुनु र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण प्रदेशमा जग्गाको भोगाधिकारको लागि समस्या भइरहेको प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बताएका छन्।

यही कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूका लागि भवन बनाउन जग्गाको अभाव भएको पनि उनको भनाई छ। यस्तै, साबिक विषयगत कार्यालयहरूको भवन तथा जग्गा संघीय कार्यालय र सुरक्षा निकायले प्रयोग गरिरहेकोले प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई छ।

उनले कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङको भवन तथा जग्गा बागलुङ नगरपालिकाले प्रयोग गरेको, कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङको भवन तथा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गरेको, कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङको भवन तथा जग्गा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (स्याउ जोन) ले प्रयोग गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्।

संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकिँदा कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।

प्रदेश सरकार मातहतमा कर्मचारी दरबन्दीको सङ्ख्या दुई हजार आठ सय ४१ जना रहेकोमा अहिलेसम्म दुई हजार २२ जना कार्यरत रहँदा सात सय १९ पद खाली रहँदा समस्या भएको उनले जानकारी दिएका छन्।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका साबिकका सबै भू-संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएकोमा पनि मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि राखेका छन्।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेशले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको भए पनि सर्भर सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयको पर्याप्त पहुँच नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।

यातायात व्यवस्था अन्तर्गत सवारी दर्ता प्रणाली र चालक अनुमति पत्रको सर्भर सिस्टम सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयको अपर्याप्त पहुँच नहुनु र नियमित रूपमा सर्भर नचल्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको उनको भनाई छ।

यसको समाधानको लागि यातायात कार्यालयको भिआरएस र डिएलआरएस। सफ्टवेयर प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य विषयका रूपमा हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ दाउराको विक्री वितरण र राजश्व सङ्कलनमा सहजता हुनुपर्ने बताएका छन्।

यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्रीबाट उठेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच ४०/६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था भएको भए पनि नियमनमा प्रदेश सरकारको भूमिका नहुनुले समस्या भएको उनको गुनासो छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.