काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संसद् विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान बनाउदा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले रेकर्ड मगाउन सकिने बताएका अधिवक्ता त्रिपाठीले थाहा सञ्चार नेटवर्कलाई बताए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने भन्दै रेकर्ड मगाउनुपर्ने र त्यस बेलाका कागजात मगाउनुपर्ने कुरा आफूले उठाएको उनले बताए।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।