काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले लगातार बहस गरिरहेका छन्।
सोमबार इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए। रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नै नदिएको उल्लेख गरे।
गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरी एक दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।