जुम्ला : जनप्रतिनिधि चुनिएको ३ वर्ष भइसक्दा जुम्लास्थित ८ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले बल्ल कानुन सिक्न थालेका छन्।
स्थानीय सरकार बनाइएपछि न्यायिक समितिलाई उपाध्यक्ष नेतृत्वमा राखिएको छ। यो समितिले देवानी मुर्दा हेर्ने व्यवस्था छ। मेलमिलाप र सानातिना उजुरी स्थानीय तहमै निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरिएको हो।
जुम्लाका सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्षलाई न्याय सम्बन्धी एकै ठाउँमा बोलाएर कानुनी ज्ञान दिन थालिएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। 'आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समिति लाई एक दिने कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको हो,' उनले भने 'स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउने अधिकार छ, तर कानुनी ज्ञान नहुँदा गाउँमा न्याय निरुपण गर्न निकै कठिन छ। त्यसकारण, न्यायिक समिति संयोजकलाई कानुनी ज्ञान प्रदान गरिएको हो।'
उनका अनुसार न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्यायिक सिद्धान्त, अवधारणा, स्थापना र ऐतिहासिक विकासक्रमबारे जानकारी दिइएको छ। देवानी संहिता, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, नेपालको प्रचलित कानुन र न्यायिक समितिबारे स्पष्ट पार्ने काम भएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित सो तालिममा समिति संयोजकहरूलाई नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, न्यायिक समिति समक्ष पेश गर्ने निवेदन, दर्ता, निस्सा र तारेखसम्बन्धी नमुना अभ्यास गराइएको थियो। साथै, न्यायिक समिति समक्ष पेस गर्ने प्रतिउत्तर, साक्षी, बकपत्रसम्बन्धी नमुना अभ्यास समेत गराइएको थियो।
मेलमिलापसम्बन्धी सात चरण, न्यायिक समितिको मेलमिलाप निवेदन पत्र र मिलापत्रको ढाँचा मिसिल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन कार्यन्वयन र पृष्ठपोषणबारे पनि जानकारी दिइएको छ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक अप्सरा देवी न्यौपाने (महतले) गाउँमा आउने सानातिना विवाद सहजै रुपमा निरुपण गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले भनिन्, 'अब गाउँमा न्याय निरुपण गर्न झन्झट हुनेछैन, गाउँपालिकामा उजुरी आउँदा लथालिङ्ग हुने भएकोले सानातिना विवाद सहज र सरल तरिकाले मिलाउन सक्ने भएका छौँ,' उनले भनिन्, 'न्यायिक समिति न्यायालयको एउटा इकाइ हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।