विराटनगर : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादको असर यतिखेर गाउँ र टोलसम्म पुगिसकेको छ। नेता/कार्यकर्ताहरू विभाजित भएका छन्।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि सत्ताबाट पनि बहिर्गमनमा पर्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत गराएका थिए।
लगत्तै, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत शीर्षस्थ नेताहरूको एक पक्ष र अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को पक्षले एक-अर्को विरुद्ध कटाक्ष गर्दै आएको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूले निलम्बन गरेका सांसदहरू ३ महिनासम्म प्रदेश सभामा प्रवेश गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन् भने उनी इतरका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री स्वयम् अल्पमतमा परेकाले उनले गरेको निलम्बनको निर्णयको अर्थ नरहेको बताएका छन्।
सभामुखको मौनता
यतिखेर प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेका छन्। विभाजोन्मुख पार्टीका कुन नेताको पक्षमा खुल्ने भन्ने निर्णय गर्न पनि उनलाई पदीय कारणले समस्या छ।
अर्कातिर, मुख्यमन्त्रीले निलम्बन गरेका सांसदरूलाई हलमा प्रवेश गर्न दिँदा एक पक्ष चिढिने र नदिँदा झडपको स्थिति सृजना हुनसक्ने अवस्था छ। सभामुख भण्डारीले अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा सम्भावित संवेदनशीलता र व्यवस्थापनबारे जानकारी दिएका छैनन्।
कुर्सी वेल्डिङ
नेकपाभित्रको कटाक्ष प्रदेश नम्बर १ मा भिडन्तमा बदलिने खतरा मडारिएको छ। आज दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ। बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अर्को पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ। सत्तारूढ सांसदहरू नै एक-आपसमा भिड्ने डरले सभाहलका कुर्सीहरू उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डिङ गरिएको छ।
एकले अर्को पक्षलाई कारबाही र निषेध गरी अघि बढेका सत्ताधारी सांसदहरूको समूह नै कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने एकीन नहुँदा संसद सचिवालयले भने यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएको छ।
बैठक कक्षको कुर्सी वेल्डिङ गरिएको छ। एउटै पङ्क्तिमा बसाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुनसक्ने सम्भावित असहजतालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले सत्ता पक्षका सांसद बस्ने लाइनका सबै कुर्सीलाई वेल्डिङ गरेर कसिलो (उचाल्नै नमिल्ने) गरी भुईँमै जोडिएको सचिवालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।