बालबालिका होटलमा भाँडा माझ्दै, भवन भाडामा मोजमस्ती गर्दै पदाधिकारी

|

जुम्ला : जुम्लाका बालबालिकाको हक-हित र कल्याणका लागि काम गर्ने लक्ष्य राखी २०२१ सालमा स्थापित नेपाल बाल संगठन, जुम्ला 'मागिखाने भाँडो'जस्तो भएको छ।

५० वर्षको अवधि पार गरेको नेपाल बाल संगठन जिल्ला कार्यसमितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य बोकेको संगठन केही व्यक्तिको मागी खाने भाँडो बनेकोप्रति दु:ख लागेको समाजसेवी गौरीनन्द आचार्यले बताए।

'यसले स्थापना कालमा अनाथ, असहाय बालबालिकालाई गाँस, बाँस, कपास र शिक्षा प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने काम गरेको थियो, त्यसपछिको एक दशकयता यसले कुनै किसिमका कार्य अगाडी बढाएन,' उनले भने, 'सुरुमा यसको आर्थिक स्रोत थिएन, सबैसँग समन्वय गरेर बालबालिकाका लागि काम गरेको थियो, तर पछिल्लो एक दशकयता संगठनको जग्गामा कर्णाली पुस्तकालयको भवन बनाइएको छ।' बालबालिका लागि काम नगर्ने र उठेको रकम खाने मिलोमतो चलेको आचार्य बताउँछन्‌। 

त्यस्तै जुम्लाका युवा धनराज सुनारले भने, 'बाल संगठन पछिल्लो समय निष्क्रिय बनेको छ, एक दशकको अवधिमा हामीले बाल संगठनको नाम सुनेकै छैनौं,, पछिल्लो समय यसबारे कुनै जानकारी छैन, बाल संगठनको ढोका प्राय: खुल्दैन, बन्द हुन्छ, कर्मचारीलाई तलब खाने बेलाबाहेक अघिपछि ढोका खुलेको देखिँदैन।' 

खर्चको लेखाजोखा नै छैन : सभापति खत्री

५० औं वर्षमा पुगेको बाल संगठनको जग्गामा २६ कोठाको भवन भनेको छ। त्यस आसपासमा ५ वटा टहरा बनाइएका छन्‌। भवन र टहरा सबै भाँडामा दिएका छन्‌।

तर, यसबाट उठेको रकमको बारेमा कुनै लेखा जोखा नभएको नेपाल बाल संगठन जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका सभापति जयबहादुर खत्रीले बताए। उनले भने, 'मैले नेपाल बाल संगठनको जिम्मेवारी पाएको २०७७ पुस ६ गते हो।'

'बाल संगठनको नाममा खोलिएको बैंकको खातामा १ हजार चार सय २१ रुपैयाँ छ,' उनले भने, 'एउटा खाता बाल संगठनको छ भने अर्को खाता कर्णाली पुस्तकालयको नाममा रहेको पाइएको छ।'

कर्णाली पुस्तकालयका अध्यक्ष विष्णुबहादुर शाहीले २०७७/७८ को आर्थिक प्रतिवेदन आफूलाई उपलब्ध गराउन बैठक बसी निर्णय गरेको बताए। उनले भने, 'तर अहिलेसम्म दिएको छैन, भवन भाडामा दिएको सम्झौता समेत उनीहरूले उपलब्ध नगराएका हुन्‌।'

बाल संगठनबाटै सञ्चालित सामुदायिक पुस्तकालयमा दुइ वटा खाता खोल्नु नै आर्थिक हिनामिना लक्षित रहेको उनी बताउँछन्‌। उनले थपे, 'जिल्ला बाल संगठनको अर्थिक प्रतिवेदनको कुरा छोडौँ, कुनै दिन बैठक बसेको माइन्युटसमेत छैन।' उनले आफू बाल संगठनको सभापति भई आएपछि बारम्बार आर्थिक तथा भौतिक सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छु।

तलब बढाउन हतार 

बाल संगठनका दुई जना र पुस्तकालयका तीन गरी ५ जना कर्मचारी छन्‌।

​यसअघि नेपाल बाल संगठनका दुई जनालाई मासिक ५/५ हजार दिने गरी १० हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो। बाल संगठनका दुई कर्मचारी भएपनि बाल शिक्षा पढाउने भनेर राखिएकी महिलाले आफूलाई साउनदेखि तलब नदिएको बताएकी छन्‌।

​त्यस्तै, पुस्तकालयका ३ जना कर्मचारीलाई पनि यसअघि ७ हजार, ८ हजार र ५ हजार रुपैयाँ तलब दिइएको थियो। जयबहादुर खत्री सभापति चुनिएपछि हरहिसाब बुझाउनुको साटो कर्णाली पुस्तकालयका र बाल संगठनका कर्मचारीको तलब बढाएका छन्‌।

​५ हजारबाट तलब बढाएर १४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको सभापति खत्रीले बताए। 'बाल संगठनलाई मागि खाने भाँडो बनाइएको छ, यसको कुनै लेखाजोखा छैन,' उनले भने, 'बाल संगठनको खातामा महिनामा ४० हजार रुपैयाँ जम्ममा हुनेरहेछ, बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा पुस्तकालयको खातामा ६० हजार रुपैयाँ जम्मा हुने गरेको थाहा लागेको छ, यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने कुनै प्रमाण छैन।' जिम्मेवारहरूले स्पष्ट आर्थिक विवरण नबुझाए कानुनी प्रकृयामार्फत अगाडी बढ्ने उनले बताए।

पूर्वसभापति जगदीश चौलागाईंसँग बुझ्दा उनले सबै कुरा पुस्तकालयका अध्यक्ष विष्णु शाही र व्यवस्थापक रत्नचन्द्र उपाध्यायालाई जानकारी भएको बताए। उनले भने, 'कर्मचारीलाई पैसा चाहिएको खण्डमा चेक आउने गरेको थियो, व्यस्त भएका कारण कार्यालयमा पुगी हस्ताक्षर गर्ने गरेको हुँ।'

पुस्तकालय तथा बाल संगठनका व्यवस्थापक उपाध्यायले पनि संगठनबाट बालबालिकाका क्षेत्रमा कुनै काम नभएको आरोप स्वीकारेन्‌। उनले भने, 'म यतिखेर जिल्ला बाहिर छु, गरिएका सबै कामको लेखाजोखा राखिएको छ, तर काम प्रभावकारी भएको छैन।'

 मासिक एक लाख रुपैयाँ उठ्ने संरचना, तर हरहिसाब नै छैन

बाल संगठनको जग्गामा २६ कोठे भवन र ५ वटा टहरा निर्माण गरिएको छ‌। ती सबै संरचना भाडामा लगाइएको छ‌। न्यूनतम ५ सय र अधिकतम १८ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरेको त्यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन्‌।

​उनीहरूले कर्णाली पुस्तकालयलाई दिँदै आएको भाडा दरबारे जानकारी दिएका छन्‌। जसमा आरदना जनरल स्टोरले मासिक १८ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ तिर्ने गरेको सञ्चालक गोमा नगरकोटीले बताइन्‌।

अनस जनरल स्टोरले​ १४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ, सबैभन्दा सानो टहरामा बस्ने जगशीला खड्काले ५ सय रुपैयाँ तिरेकी छिन्‌। यस्तै, भुवनेश्वरी खाद्य तथा खुद्रा पसलको भाडा ४ हजार रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, दियालो सहकारीले लिएको टहराको भाडा ३ हजार रुपैयाँ छ। मायादेवी जनरल स्टोरले ९ हजार, हिखोला फोटो स्टुडियोले १० हजार ८ सय ९० रुपैयाँ भाडा तिरेको छ।

रमेश फेन्सी स्टोरले २४ सय, सगुन टेड्रसले जनरल स्टोरले १७ हजार, नजिकै रहेको चिया पसलले ५ हजार, चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ११ हजार, होटल अनिघरले ४ हजार, नाइस मोबाइल रिपेरिङ सेन्टरले तिर्ने ८ हजार गरी भाडा बापत मासिक १ लाख ७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ मासिक रकम उठ्ने गरेको पाइएको छ।

भाडा बापत उठाइएको रकमको लेखाजोखा बाल संगठनको कार्यालयमा छैन। यो रकम स्वयं पसल सञ्चालकबाट सोधेर जोडिएको रकम हो। यस रकमको वार्षिक हिसाब गर्दा एक वर्षमा १२ लाख ९४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ हुन आउँछ।

यसरी भाडाबापत उठेको रकममाथि एक दशकदेखि नै अनियमितता भइरहेको जानिफकारहरू बताउँछन्‌। वार्षिक उठ्ने गरेको रकमलाई आधार मानेर हिसाब गर्दा अहिलेसम्म १५ करोड ५३ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ उठिसकेको छ।

नियामक र सरोकारवालाहरू मौन बसिदिँदा संगठनको आयमा केही व्यक्तिको हालीमुहाली चलेको हो। संगठनले संरक्षण गर्नुपर्ने असहाय बालबालिका भने होटलमा भाँडा मस्काउँदै गरेको देखिन्छन्। यसरी बालबालिकाको नाममा खुलेको संस्थामा रकम हिनामिना हुँदापनि जिल्लाका कसैले चुइँक्कसम्म आवाज उठाएका छैनन्‌। 

संगठनको बोर्डमुनि होटल छिर्ने ढोका

नेपाल बाल संगठन जिल्ला कार्यसमिति लेखिएको बोर्ड हिउँदको हिउ र बर्खाको पानीले गलेको छ।

बालबालिकाको हक हित र कल्याणका लागि काम गर्ने भनेर स्थापना भएको संस्था नै अस्तव्यस्त बनेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.