दलहरूमा भयावह र बज्रपात हुने उत्तेजना बढ्ने संकेत देखिँदैछ

|

एउटा नेपाली उखान छ- 'तावाबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रोमा !'

अर्थात्; माछा तावामा भुट्न थाल्दा तातोले छट्पटिएर बुरुक्क उफ्रँदा तलको भुङ्ग्रोमा पर्छ। अहिले हामी नेपालीहरूको हालत त्यस्तै भएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सामान्यतः बहुमत आउँदैन भनेर नै दक्षिण अफ्रिकाको सरकारमा सबै दल सहभागी भए। त्यहाँ संविधानतः विपक्षी दल नै नदेखिएपछि नेपालमा त्यस्तो नहोस्‌ भन्ने आशय राख्यौं। हामीले मिश्रित रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई नेपालमा लागू गरेका हौँ।

संविधान सभाले २०७२ सालमा बनाएको नेपाली जनताको पहिलो संविधानले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता, संघीयताको नयाँ स्वरूप स्वीकारेको छ। अर्थात्; नेपालको राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक, परिमार्जित संसदीय मान्यता र राज्यको शक्तिको बाँडफाँडको प्रकृयालाई तीन तहको सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गरिएको हो। 

संवैधानिक इजलासले गर्ने भनेको संविधानका धाराहरूको व्याख्या हो। दुइटै विकल्प हुन सक्छ-प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक छ, त्यसैले त्यो पुनःस्थापित हुन्छ। अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार विशेषाधिकार नै हो र विघटन सदर हुन्छ। रिटहरू खारेज पनि हुनसक्छन् या त्यस्तै कुनै नयाँ शर्त राखेर संसद पुनःस्थापना या सदर हुनसक्छ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर राजनीतिक माहौललाई सहजीकरण गर्न अहिलेको संविधानमा धेरै सीमा राखिएको छ। सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। ​

बहुमतको वा संयुक्त सरकारलाई पनि सामान्यतः ३ वर्ष ​ काम गर्ने मौका संविधानले दिएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन गर्ने हाम्रा दलहरूको नियतलाई त्यसरी सीमाभित्र राखेर स्थिर सरकारको कल्पना गरिएको हो। तर भयो के?

दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भयो र प्रतिनिधि सभामा नै करिब ६४ प्रतिशतको संख्यामा सांसदहरूको समर्थनमा सरकार बन्यो। २०७७ साल पुस ५ गते विहानसम्म त्यो सरकारलाई संविधानतः कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थिएन जबकि, नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानी भने जगजाहेर थियो।

उन्नाइस पृष्ठको प्रचण्ड आरोपपत्रसँग ३८ पृष्ठको प्रत्यारोप पत्रको पनि चर्चा भएकै थियो। तर फेरि पुस ५ गतेको घुर्मैलो दिन पारेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरिदिए।

त्यो विषय एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। अबको पहिलो निर्णय भनेको संवैधानिक इजलासको फैसला हो, जसले आगामी राजनीतिक बहसलाई कता लैजाने हो भन्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्नेछ।

संवैधानिक इजलासले गर्ने भनेको संविधानका धाराहरूको व्याख्या हो। दुइटै विकल्प हुन सक्छ-प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक छ, त्यसैले त्यो पुनःस्थापित हुन्छ। अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार विशेषाधिकार नै हो र विघटन सदर हुन्छ। रिटहरू खारेज पनि हुनसक्छन् या त्यस्तै कुनै नयाँ शर्त राखेर संसद पुनःस्थापना या सदर हुनसक्छ।

पहिलो शङ्का हो-के संसद विघटनको निर्णय सदर भएका खण्डमा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्भव छ? यदि तोकिएको बेलामा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ? यदि प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना भएमा अबचाहिँ कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसक्दा फेरि विघटन नै हुने र निर्वाचनमा नै जाने अवस्था आउने हो कि? सम्भावना के पनि छ भने अब प्रदेश सभाहरू पनि संविधानतः विघटन हुन सक्नेछन्। अनि त्यसपछि संविधानको व्याख्याले कस्तो रूप लिन सक्ला?

संसद पुनःस्थापनाले या विघटित दुवै अवस्थामा समाजको देखिएको राजनीतिक विभाजनलाई अदालतको व्याख्याले रोक्न सक्दैन। मुलुक त अस्थिरताको भुमरीमा फसेकै हो।

मुलुकको राजनीतिमा देखिएको महान अस्थिरताले अहिले नेपालीहरूको मनस्थिति ४ पक्षमा विभाजित छ। पहिलो पक्ष हो : प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको असमयको प्रतिनिधि सभाको पक्षमा देखिनु, दोस्रो पक्ष : प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षमा छ। त्यो पक्ष चाहिँ सडक र कानुनी उपचार दुवैको प्रयोग गरेर संविधानबमोजिम संविधानको रक्षा गरेर संसदको गरिमा जोगाउने पक्षमा उभिएको छ। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सोही गुटका नयाँ अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्ष यसतर्फ लागेको छ।

तेस्रो पक्ष भनेको विघटित तल्लो 'सदन ब्यूँतिए पनि ठीकै छ, संसदमा पक्ष वा विपक्षमा भूमिका निर्वाह गरौँला। निर्वाचन नै भयो भने निर्वाचनमा जाउँला। पहिलो दल हुनका लागि नेपाली जनतालाई अनुरोध गरौँला, किनभने कृत्रिम तरिकाले एकताको नाटक गरेर प्रजातन्त्र पक्षधरलाई हराएका थिए। अब प्रजातन्त्र बचाउनका लागि जनताले फेरि हामीलाई मत दिई प्रजातन्त्र जोगाउन मद्दत गर्नुहोस्' भनौँला।

हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको, तर परिस्थितिले मुलुकको राजनीतिमा फेरि नेतृत्व लिने मौका पाउन सक्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा त्यस्तै देखिन्छ। तर पनि यो दल प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलित छ।

चौथो पक्ष हो : यही अस्थिरतामा नै धमिलो पानीमा माछा मारौँला र मुलुकमा राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गरौँला भन्नेहरू। त्यो पक्षसँग खासै यही तरिकाले नै राजतन्त्र पुनःस्थापना होला भन्ने छैन, राजतन्त्र फर्किहाले को राजा होला भन्ने पनि कुनै योजना पनि छैन। तर, नेपाली जनतामा रहेको राजाप्रतिको परम्परागत मान्यताले राजालाई सदाका लागि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशा उनीहरूमा जागेको पाइन्छ।

राजतन्त्र फर्कला/नफर्कला, प्रतिनिधि सभा ब्यूँझिएला/नब्यूँझिएला, निर्वाचन बेलामा होला या नहोला। तर, नेपाली जनतामा देखिएको दलहरूप्रतिको निराशाले भने कुनै तुफानको रूप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले नागरिक समाजको आन्दोलनले त्यही संकेत गरिरहेको छ। त्यो असन्तुष्टिको तुफानले एउटा कस्तो सुनामीको स्वरूप लेला भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न नसके पनि भविष्यमा विश्वसनीय नेतृत्वको चाहना गरेको छ।

त्यस्तो नेतृत्व कुनै पनि दलमा नदेखिएकोले नै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सल्बलाएका हुन्। धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको नियत त नेपालको अस्मितामाथि नै धावा बोल्ने हो-जसको प्रत्यक्ष प्रमाण अचेल भएका विदेशीहरूको चलखेलले स्पष्ट नै पारको छ।

संविधानको दुरूपयोग र सदुपयोगको मुद्दामा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस चर्किएको छ र कोही पनि यस्तै निर्णय आउने कुरामा विश्वस्त छैनन्। नेपाल र सम्पूर्ण प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने नेपालका मित्रहरूको आस्था र विश्वास अदालततिरै देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकारसमेत अदालतमा फर्काएका छन् र अनावश्यक रूपमा अदालतलाई गुमराह गर्दैछन्।

कसैले प्रमाण मेटेर वा कसैले सडकबाटै अदालतको मानहानि गरिरहेका पाइन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकारसमेत अदालतमा फर्काएका छन् र अनावश्यक रूपमा अदालतलाई गुमराह गर्दैछन्। कसैले प्रमाण मेटेर वा कसैले सडकबाटै अदालतको मानहानी गरिरहेका पाइन्छन्। मुलुक साँच्चै राजनीतिक रूपमा मात्र गुमराहमा हैन कि कानुनी रूपमा पनि बाटो बिराएको देखिन्छ, जसको सच्चिने ठाउँ भनेको सर्वोच्चको निर्णयले मात्र सम्भव छ।

सायद नेपाली कांग्रेसको त्यही आस्था र विश्वासका कारणले होला-मध्यमार्गको खोजीमा देखिन्छ। जबकि नेपाली कांग्रेसलाई नेकपाको कुनै न कुनै खेमामा लागेर आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न दबाब भने परेकै छ। अचानक मिल्ने र अचानक फुट्ने शक्तिका पछि लागेर भन्दा आफ्नो विश्वासको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता कांग्रेसमा पाइन्छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन।

लाग्छ, मुलुकको परिवर्तनको चाहना अझै बाँकी छ। तर कस्तो परिवर्तन अब? सोचेभन्दा भयावह र मुलुकको अस्मितामाथि नै बज्रपात हुने राजनीतिक दलहरूमा उत्तेजना बढ्ने शङ्का देखिन्छ। राजनीतिक क्षितिजमा कालो बादल मडारिन थालेको स्पष्टै देखिन्छ।

कांग्रेस ती दिनको सम्झना गरिरहेको देखिन्छ-जुन बेलामा आफैँसँग संयुक्त सरकार चलाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी अचानक नै तत्कालीन एमालेसँग मिलेर नेकपा बन्यो र नेपाली कांग्रेसलाई सतर्क हुने मौका नै नदिएर चेतना शून्य अवस्थामा पुर्‍यायो।

एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने संसदबाट यो सरकार भाग्न चाहेको छ। यो संसद पुन:स्थापना भयो भने पनि यसको विघटन अवश्यम्भावी छ किनभने यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बेलासम्ममा फेरि अर्को षडयन्त्रले संसदको आयु छोट्याउने देखिन्छ। कसैले पनि मत विभाजनमा बहुमत नल्याउन सम्भावना पनि छ र बहुमत ल्याइहाले पनि त्यो सरकार फेरि अस्थिर हुनेछ। त्यतिखेर अहिलेको सत्ताधारी पक्ष पनि चुप लागेर बस्ने छैन।

संविधानको मर्मलाई एकपटक जीवन दिन पनि संसदको पुनःस्थापना अपरिहार्य छ। जसले गर्दा तल्लो सदन विघटन गर्नका लागि धेरैपटक सोच्न बाध्य पार्नेछ।

तर राजनीतिक प्राणीहरूले आफ्नो विवेक र क्षमतालाई आफैँले अवमूल्यन गरेर अदालतमा पठाएका छन्। अब चाहेर पनि अदालतको आदेश विना केही पनि गर्न सक्नेछैनन्। सरकार र व्यवस्थापिकाको मूल्यांकन गर्ने न्यायपालिकालाई सरकारले गर्ने र व्यवस्थापिकाले गर्ने कामको जिम्मा लगाइएको अवस्था छ।

मुलुक फेरि जे गरे पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ र त्यसका लागि अब एउटै उपाय छ : सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर बस्ने! अदालतप्रति पूर्ण आस्थासहित आउने फैसलालाई इमानदारिताका साथ पालना गर्ने!

नेकपाका दुवै पक्षले स्पष्ट रूपमा अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्ने कुरामा समाजले विश्वास गरेको छैन। खासगरी नेकपाले फैसलाको पक्षमा कति इमान्दारीता देखाउला भन्नेमा शंका छ, किनभने नेकपा आफैँ दुई धारमा विभाजित छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा र अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव र झलनाथको पक्षमा। नियमले कानुन सम्मत तरिकाले तीनवटा प्रधानमन्त्रीहरू भएको नेकपाको खण्ड बहुमतमा छ, तर प्रधानमन्त्रीसँग अहिले सत्ता र ढिपी गर्ने शक्ति छ।

लाग्छ-मुलुकमा परिवर्तनको चाहना अझै बाँकी छ। तर अब कस्तो परिवर्तन ? राजनीतिक दलहरूमा सोचेभन्दा भयावह र मुलुकको अस्मितामाथि नै बज्रपात हुने उत्तेजना बढ्ने शङ्का देखिन्छ। राजनीतिक क्षितिजमा कालो बादल मडारिन थालेको स्पष्ट देखिन्छ।

सबैले त्यो बादलबाट पानी नै पर्ने, त्यो पनि आफ्नै बारीमा भन्ने ठानेका छन् होलान्‌। तर, भयातुर समाज त्यो बादल धुँवा र धुलोको मुस्लो होला कि भन्ने अलमलमा छ। नेपाललाई पशुपतिले बचाएको ठान्ने हाम्रो मुलुकमा फेरि पशुपतिनाथकै भरोषामा पर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि !

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.