काठमाडौं : सरकारले बढी कर लगाउँदा नेपालको इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इन्टरनेट वितरणः मुद्दा र चुनौतिहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने करका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुन पुगेको बताएका हुन्।
इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा पर्ने भए पनि सरकारले धेरै कर लगाउँदा सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्य अत्यावश्यक सेवामा कुनै कर नलगाउने तर इन्टरनेटमा लगाउने गरेको बताए।
सरकारले नै इन्टरनेटमा कर बढी लगाएर सेव शुल्क महँगो बनाएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए। पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी इन्टरनेट वितरण हुँदा लागत कम हुनसक्ने भए पनि सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खोल्न सहयोग नगरेको पनि बताए।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान गरेको बताए। सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्ने दाबीसमेत गरे। अहिले पनि उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासो नआएको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने बताए।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको बताए।
इन्टरनेटको लागत कम गर्नका लागि पूर्वाधारको प्रयोगलाई डुप्लिकेसन हुन दिन नहुने बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दासमेत इन्टरनेटको लागत कम हुने उनले बताए।
इन्टरनेटको कर घटाउने र पूर्वाधार प्रयोगको भाडादर कम गरेमा इन्टरनेट सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले आप्mनो पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउ“दा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको इन्टरनेट व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।