पदको लोभमा परेर ओली पक्षमा लागेको होइन

|

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन अनौपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनको पक्षमा छन्। यता, विभाजित नेकपाको अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

पार्टी विभाजनपछि नेता कार्यकर्ता तानातानको होडबाजी चलिरहेको छ। दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट प्रचण्ड–माधव पक्षतर्फ लागेका  केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ फेरि ओली पक्षमै फर्किए। उनीसँग उनकी श्रीमती तथा प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राई पनि ओली पक्षमै फर्किएकी छन्। ओली पक्षमै रहेका उनको दम्पती दुई महिनाअघि मात्रै ओली पक्षसँग असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड–माधव पक्षमा गएका थिए। 

नेता तामाङ ओली पक्षमा लागेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षबाट किन ओली पक्षमा लाग्नुभयो? संसद विघटनपछिको धारणा के छ? नेकपा आधिकारिक कसको पक्षमा जान्छ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्वमन्त्री तामाङसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी: 

तपाई प्रचण्ड–माधव पक्षबाट एकाएक ओली समूहमा लाग्नुभयो नि?

एकाएक होइन। पार्टी निर्माणको लामो श्रृङ्खला हामी साथमै छौँ। सबै नेताहरू साथमै थियौँ। पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि हामीले मदन भण्डारीले जुन दृष्टिकोण बनाउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यो दृष्टिकोणबाट संगठित गरेर नेकपा एमाले बनाउन हामीले लोकप्रिय पनि बनाएका थियौँ।

र, आज त्यही धारमा समस्या पैदा भएको छ। त्यसलाई पुन एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भन्ने धारमा हामीले त्यो पार्टीलाई फेरि पनि विकसित गछौँ। पार्टी त नेताहरूले अलग अलग गरेर कार्यक्रम गरी राख्नुभएको छ। त्यो मुख्य कुरा होइन। दृष्टिकोण बचाउने र हामीले विकास गरेको प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने पार्टी नै बचाउने मुख्य धार यही भएकाले त्यसलाई बचाउन सरिक भएको हो। ​

तपाईं पहिले ओली पक्षमै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा लाग्नुभएको थियो नि होइन र ? 

पार्टी जीवनमा महाधिवेशन र चुनाव हुन्छन्। त्यहाँ पार्टी नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको बीचमा आदरणीय नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई मैले सघाँए। त्यो ठाउँमा उभिएको थिएँ, त्यही सम्बन्धको कारण हो। त्यहाँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ भनेर होइन।

झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर जान सकिन्छ कि भनेर विश्वासको आधारमा त्यहाँ उभिन पुगें। तर, त्यहाँ त्यस्तो नदेखेपछि मूलतः हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेको बेला मदन भण्डारीको जबज सिद्धान्तलाई संगठित गर्दै सरकार चलाउने बहुमतसम्म जान हामी यहाँ पुग्यौँ। यही दृष्टिकोणलाई संग्रहित गरेर अगाडि बढ्ने नै मुल कुरा हो। ​

झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर जान सकिन्छ कि भनेर विश्वासको आधारमा त्यहाँ उभिन पुगें। तर, त्यहाँ त्यस्तो नदेखेपछि मूलतः हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेको बेला मदन भण्डारीको जबज सिद्धान्तलाई संगठित गर्दै सरकार चलाउने बहुमतसम्म जान हामी यहाँ पुग्यौँ। यही दृष्टिकोणलाई संग्रहित गरेर अगाडि बढ्ने नै मुल कुरा हो। ​

भनेपछि तपाईंले प्रचण्डलाई नेता मान्न सक्नु भएन? 

हो, पूर्व एमालेको अग्रज नेताहरू दुईतिर बाँडिएका छन्। त्यसले गर्दा कार्यकर्ताको अफठ्यारो स्थिति देखापरेको छ। पूर्वएमालेहरूमा विभाजन देखिएको हो। त्यसकारण गर्दा हामीले पुनः संगठित गर्ने भनेर लाग्दा नेता नेतृत्वले बोक्ने दृष्टिकोण र नेतृत्वको लेखाजोखा हुन्छ। मेरो पनि भइरहेको होला। हरेकको उसको बोली र व्यवहार नीतिको आधारमा मूल्याकन हुन्छ।

त्यसको आधारमा कतिपय सन्दर्भमा हामीले पूर्वएमालेको नेताहरू केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले वामदेव गौतम अहिले अलमलमा देखिनु भएको छ। त्यसपछि दोस्रो पुस्ताको धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी त्यत्रो समय सँगै काम गरेर आएका हौँ। हिजो मदन भण्डारीले जुन दृष्टिकोण दिनुभयो, त्यही दृष्टिकोणमा अघि बढेको पार्टी हो। मनमोहन अधिकारीजस्तो स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको यो पार्टी आज एकीकरण वा विभाजनको नाममा समस्या उत्पन्न भयो। त्यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने अभियान हो, त्यही अभियानमा सरिक भएको मात्रै हो। 

फेरि पनि नेकपा एमाले एकजुट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? 

सम्भावना छ, एकदमै छ। केही समय प्रचण्ड–माधवको कार्यक्रममा सहभागी भएँ। कतिपय जुलुसमा पनि सहभागी भएको छु। त्यहाँ सबैको मनोविज्ञानलाई हेर्दा कार्यकर्ताहरू जुलुस, सभा र बैठकमा मानिसहरू पुगेको देखें। तर, खुसीले पुगेको देखिनँ। जबर्जस्ती नारा लगाउनुपर्ने र आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउनुपर्ने कारण मैले खुसी चाहिँ कोही देखिनँ। त्यो मनोविज्ञान देशव्यापी छ, अबचाहिँ कार्यकर्ता र नेताको पंक्ति एक ठाउँमा हुने हामीले सुरु गरेका छौँ। र, क्रमसँग नेताहरू पनि एकैठाउँमा जम्मा हुन्छौँ भन्ने नै लाग्छ। 

तपाईंलाई मन्त्री बन्ने अफर आएकै कारण ओली पक्षमा जानुभएको भनिन्छ नि। 

मन्त्रीको प्रस्ताव आएर गएको भन्ने बेकारको हल्ला मात्रै हो। पहिले भएको मन्त्री छाडेर हिँडेको मान्छे हुँ। केही समय अगाडि पनि जिम्मेवारीको कुरा आएकै हो। तर, आज स्थितिमा दृष्टिकोणको आधारमा कार्यकर्ता बन्न तयार छु। म तल्लो तहमा काम गर्न तयार छु। तर, कुनै पद प्रतिष्ठाको विषयमा नजोडौँ। तर, पनि हामी जतिको मान्छे कुनै जिम्मेवारीबाट पछि हट्छौँ पनि भन्दिनँ।

​जिम्मेवारी हुन्छ भने निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जोकोही पनि तयार हुन्छ नि ! तर, अहिले चाहि यी चिज भए भने मात्रै भनेर कुनै बार्गेनिङ गरेको होइन र हुँदैन। बार्गेनिङ हुन्छ भने पार्टी बनाउने कुरामा हुन्छ। पार्टीको कार्यकर्ता र मुलुकको समृद्धिको विषयमा मैले लगेको एजेण्डाको विषयमा हुन्छ। धेरै साथीले मलाई सुझाव दिनुभएको छ, त्यहीअनुसार संविधानमा लेखिए अनुसार समाजवाद नारामा लेखिए अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने विषयमा हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग मेरो धेरैपटक छलफल भइरहेको छ। उहाँ मेरो एजेण्डामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा अलमल धेरै छ। प्रधानमन्त्री ओलीमा नेतृत्व गर्ने क्षमता र समृद्धिका विषयमा उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। कतिपय विषयमा हामीले नसोचेको परिघटनाबाट मुलुकलाई १० वर्षमा धनी मुलुक बनाउन सक्छौँ। त्यसका धेरै एजेण्डामा छलफल भएकै छ।   

संसद विघटनलाई प्रचण्ड–माधव पक्षमा हुँदा असंवैधानिक भन्नुभयो। अब ओलीको कित्तामा पुगेपछि के भन्नुहुन्छ? 

होइन, यो एउटा राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिको क्रममा सबैले राजनितिक दृष्टिकोणमा कुरा राख्छ। त्यसो भएकाले प्रधानमन्त्री एउटा परिस्थिति सिर्जना भएपछि या पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा समस्या आएपछि उहाँले एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो अर्थात् नयाँ ‘डिसिजन’ लिनुभएको हो।

उहाँको निर्णय संवैधानिक या असंवैधानिक हो भन्ने फैसला अदालतमा छ। अदालतले के फैसला गर्छ हामी स्वीकार गछौँ। हामी त्यो पोजिसनमा छौँ, कि संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने कुरा अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायालयलाई नै संविधान मान्छौं।

यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायालयकै हुन्छ। अदालतले अब जे फैसला गर्छ, हामी त्यसकै पक्षमा हुन्छौँ। संवैधानिक या असंवैधानिक बहसभन्दा पनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि निर्वाचनको पक्षमा पुनःस्थापना गरे असंवैधानिक, निर्वाचनको पक्षमा फैसला भए संवैधानिक भइहाल्छ। त्यसैले संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर बोल्ने सबैको राजनीतिक विचार मात्रै हो।  

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रच्णड–माधव पक्षमा अलमल लाग्यो। प्रधानमन्त्रीमा नेतृत्व गर्ने क्षमता र समृद्धिका विषयमा उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। कतिपय विषयमा हामीले नसोचेको परिघटनाबाट मुलुकलाई १० वर्षमा धनी मुलुक बनाउन सक्छौँ। त्यसका धेरै एजेण्डा छलफल भएकै छ।   

सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुन्छ त? 

प्रधानमन्त्री, सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारीलाई हेर्दा वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै आधार छैन। एउटै मात्रै कुरा के भने अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउँदा वा नआउँदा प्रतिक्रिया हुने र अनेक खालको द्वन्द्वमा फस्यो भने बेग्लै कुरा हो। प्रचण्ड–माधव पक्ष पुनःस्थापना भएन भने चुनावमै जान आधिकारिकता र चुनाव चिह्नका लागि निर्वाचन आयोग जानुभएको होला ​

उहाँहरू हामी बहुमतका छौँ, हाम्रा केन्द्रीय कमिटीको नेताहरूको नागरिकता यो हो भनेर जानुभएको होला। त्यो भनेको निर्वाचन लड्ने नै तयारी हो नी। निर्वाचन लड्नका लागि आधिकारिकता चाहियो, चुनाव चिह्न चाहियो। त्यही भएर निर्वाचन आयोगमा गइ राख्नुभएको छ। अरु त सबै निर्वाचन मै जान्छन्। निर्वाचनकै पक्षमा जान्छन् विघटन सदर भयो भने। प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको नेकपाकै धार होइन, हामी आन्दोलनमै जान्छौँ भन्नुहुन्छ। विस्तारै निर्वाचनको माहोल बनेपछि निर्वाचन लड्ने भनेर गठन भएको दल पर जान मिल्दैन। 

तपाईंले आधिकारिकताको कुरा उठाउनुभयो। दुवै पक्षले दाबी गरिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

यो त संवैधानिक अंगको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। कानुनअनुसार उसले निर्णय गर्ने हो। उहाँहरूले कानुनको व्याख्या गर्नुहुन्छ। कानुनअनुसार निर्णय गर्नुहोला। आयोगको निर्णयमा चित्त बुझ्यो, बस्यो। भएन भने अदालतसम्म जान पाउने अधिकार छ। यो चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले हामीले कानुनी शासन भन्ने गरेका हौँ।

कानुनी शासनमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा व्याख्या हुन्छ। व्याख्या गर्दा चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालतमा जान्छन्। अदालतको व्याख्यापछि यो सबै समस्या निरुपण हुन बाँकी छ। 

पूर्वअभ्यासलाई हेर्दा त बहुमत जता उतै आधिकारिकता जाने देखिन्छ नि !

ठिक छ, दुवै पक्षबाट प्रमाण पेश भइरहेको छ। संविधान र कानुनमा के अधिकार छ त्यो संवैधानिक अंगले निर्णय गर्छ। संवैधानिक अंगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाला। यो त प्रक्रियामा चल्ने कुरा न हो। त्यो प्रक्रियाभित्र प्रस्ट बाटो र कानुन छ। अहिले नै मैले पाउँछु, त्यसले पाउँदैन भन्नु जरुरी छैन। 

संसद पुनःस्थापना नभए आन्दोलनमा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नु भयो यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा जान्छु भनेर भनेको विषयलाई गलत ढंगबाट प्रचार भयो। उहाँले असन्तोष हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्नु भएको हो । मुद्धाको एउटा पक्ष भएपछि त्यो जायज चाहना हो ।  उहाँले प्रचार भए जसरी आफ्नो भनाइ राख्नुभएको होइन।  पुनःस्थापना भएछ भने पनि राजनीतिक कदम सबै सफल हुन्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम हो। लाखौँ जनताको बोकेर बसेको पार्टी कतिपय चिजमा अलमल गरेर बस्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीले समय सन्दर्भमा बोलेको विषयमा अनुमानको भरमा भनिएको मात्रै हो। हामी कानुनभन्दा बाहिरको कुनै निर्णय गर्दैनौँ। आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार अघि बढ्छौँ। ​

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.