काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ।
सर्वाेच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, 'दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ। यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी छ।'
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट हटेपछि समयका हिसाबले केही सहजता भएको बताउँदै उनले आयोग सो विषयलाई छिट्टै नै टुङ्ग्याएर निर्णय र निकास दिने क्रममा रहेको समेत बताए।
सरकारले गत पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारलाई तीव्र तुल्याएको थियो। सर्वाेच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै औपचारिक पत्र प्राप्त नभए पनि आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ।
निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि आयोगले रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ। निर्वाचन तयारी क्रममा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचनस्थल र केन्द्र पुनरावलोकनका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। ऐनअनुुसार निर्वाचन घोषण भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुला हुनेछ।
रोकिएको निर्वाचन खर्च आठ करोडभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रु सात अर्ब, सात करोड, ९० लाख ८० हजार बजेट सुनिश्चितता भई केही रकम पनि निकासा भएको थियो।
आयोगले प्राप्त रकममध्ये ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उपकाण, सवारीसाधन मर्मत, इन्धन, बिजुलीलगायत शीर्षकमा रु चार करोड, १७ लाख ९० लाख पठाएको थियो। आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा पनि उपकरण मर्मत, सवारीसाधन मर्मतलगायत प्रशासनिक र सचिवालयका काममा यकिन नभए पनि जिल्लामा पठाएकै बराबर खर्च भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। रासस
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।