आयोग भन्छ : आधिकारिकताबारे अध्ययनमै छौं, थप निर्णय भएको छैन

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भयो। अहिले नेकपा दुवै पक्ष आधिकारिकता लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। 

तर, निर्वाचन आयोग स्वयं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। आयोगलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभाजित नेकपाको अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल खेमा दुवैले दबाव दिएकै कारणले निर्णय लिन नसकेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।

यद्यपी, प्रचण्ड–माधव पक्षले स्पष्ट बहुमत भएको भन्दै आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफ्नो पक्षमा भएकाले मूल पार्टी आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ भत्किसकेको हुनाले आफ्नो पक्षमा निर्णय भइसकेको तर घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए। 

नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन ढिलाई भएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेका बेलामा अझै अध्ययनको क्रममै रहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘नेकपाभित्रको विवादको बिषयमा थप कुनै निर्णय भएको छैन। अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा छौँ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘नेकपाको विवाद समाधान गर्नका लागि आयोगले आफ्नो ढंगबाट काम अगाडि बढाइरहेको छ।’

नेकपाको एक पक्षले आधिकारिकता पाएको खण्डमा विभाजित अर्को पक्षका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले हामी विवाद समाधान गर्नतिर लागेका छौँ। एक पक्षले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा कानुन, संविधान हेरेर त्यस बिषयमा एकखालको निर्णय हुन्छ।’

विश्वस्त छन् प्रचण्ड-माधव समूह

निर्वाचन आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष आफ्नो विश्वस्त छन्। आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसहित ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिकता दिएपछि आफ्नो पक्षमा निर्णय आउनेमा प्रचण्ड–माधव पक्ष विश्वस्त भएका छन्। 

प्रचण्डले सोमबार आफूनिकटकै पेसागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघबीच एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘केपी ओलीले सेटिङको कुरा गरिरहेका थिए। अदालतले देखाइदियो अब निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्छ। हामी नै मूलधारको पार्टी हौँ। केही व्यक्तिहरु ओलीको गुटलाई मुल पार्टी भनेर लाग्नुभएको छ। तपाईंहरु निन्द्रामा हुनुहुन्छ। होस खुलाउनुहोस्।’

यस्तै, आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले आधिकारिकता आफ्नो पक्षबाट कतै नजाने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेका छौँ। त्यहाँ जसको स्पष्ट बहुमत छ त्यसैले आधिकारिकता पाउन कुरा उल्लेख छ’ उनले भने।

यस्तो छ व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ४३ मा दलहरुबीच विवाद उत्पन्न भएमा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्छ। 

नेकपा विवादपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि दफा ४४ बमोजिमका दाबी गरिरहेका छन्। 

‘(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ।  

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्नेछ। 

‘सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ। 

पार्टी फुटे जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ? 

नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाए आधिकारिकता नपाउने समूहको निर्वाचित पद रिक्त हुने भएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टी फुटाएर जानेको पद खारेज हुने भएकाे छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा भनिएका छ, ‘दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ। उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।’ 

कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा सो पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। 

‘दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ। 

नेकपा विभाजनले औपचारिकता नपाएको अवस्थामा हालसम्म नेकपामा प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १ सय ७४, राष्ट्रिय सभामा ३९, प्रदेशसभामा ३ सय ५१ जना र स्थानीय तहमा २० हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। अब पार्टी विभाजनले आधिकारिकता पाए उनीहरुको पद रिक्त हुने देखिन्छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.